नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको हालै सम्पन्न ४२ औं सधारणसभाले सुवोध गुप्तालाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको छ। मोहित औद्योगिक समूहका सञ्चालक उनी खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रमा वीरगन्जका अग्रणी उद्यमीमध्येमा पर्छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुप्तासँग नागरिककर्मी रितेश त्रिपाठीले गरेको कुराकानीः

अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि तपाइँंको प्राथमिकतामा के–के छन् ?
सर्वसम्मत रुपमा संघको अध्यक्षमा चयन हुनु नै मेरो लागि महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण संघको उदेश्य र सधारणसभाबाट पारित अजेन्डा नै मेरा प्राथमिकताकामा पर्नेछन्। नेपालमा चामल, दाल र तेलका चार हजार उद्योग छन्। ती उद्योगको लगानी र क्षमताको सदुपयोग गरी चामल, दाल र तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ।

तर, कच्च पदार्थ आयात गरेर आत्मनिर्भर बन्न सम्भव हुँदैन। जबसम्म आफ्नो कच्चा पदार्थ हुँदैन, उद्योगले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन। चामलको लागि धान, दालको लागि मसुर, रहर तथा तेलको लागि तोरी र सरसोमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ तथा उन्नत प्रजातिका बीउविजन, मल र सिँचाइ जस्ता सुविधा किसानले पाउनुपर्छ। हामी सरकारसँग मिलेर ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ को अवधारणा ल्याउने प्रयासमा छौं। गाउँमा कसैसँग दुई कट्ठा खेत छ, कसैसँग १० कट्ठा छ, कसैसँग बिगाहमा होला। गाउँका सबै खेत उद्योगले कन्ट्र्याक्ट (भाडा)मा लिएर बिउ, मल, सिँचाइ जस्ता कुराको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले लिने र लगानी गर्ने, बालीको बिमा व्यवस्था गर्ने र उत्पादन भएका बाली एकमुष्ट किनिदिने हाम्रो योजना छ।

त्यसपछि ‘मन्डी हाउस’को व्यवस्था हामीले सोचेका छौं। ‘मन्डी हाउस’ किसानले आफ्नो बाली  लगेर उचित मूल्यमा बेच्ने थलोको रुपमा हुन्छ। किसानले आफ्नो उत्पादन ल्याएर त्यहाँ दिन्छ र त्यसको भुक्तानी किसानको खातामा तत्कालै पुग्छ। यसले गर्दा किसान र उनीहरुको उत्पादन किन्ने निजी क्षेत्रबीचमा बिचौलीयाको काम हुँदैन। निजीक्षेत्र र किसानलाई तालमेल गराउनका लागि सरकारले इन्सेन्टिभ र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

चामल, तेल, दाल उद्योगका वर्तमान साझा समस्या के–के छन् ?
हामी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर छैनौं। चामल, तेल र दालको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थ अपुग छ। कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउनसके यहाँका उद्योग चलाउन सकिन्छ। अपुग कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउन सकिन्छ। यसरी उत्पादनमा जोड दिए तयारी वस्तु आयात गर्नु पर्दैन। अर्को कुरा हामीले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल शून्य बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। हामीलाई चाहिएको वस्तुमा भन्सार दर हटाउने र नचाहिनेमा भन्सार महसुल बढाइदिन सकिन्छ।

यहाँले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गर्नुभयो। भोली धानमात्र आयात हुँदा मूल्य नियन्त्रण उद्योगीहरुको हातमा पुग्ला। सर्वसाधारण उपभोक्ताले यस्तोमा उचित मूल्यमा चामल किन्न पाउने कुराको के ग्यारेन्टी हुन्छ ?
यसमा कुनै समस्या हुँदैन। जुन मूल्यमा भारतबाट चामल आयात गरिरहेका छौं त्यसमा पर्ने भन्सार धानमा छुट गरिदिने हो भने त्यसले मूल्य नियन्त्रणमा फाइदा गर्नेछ। अर्को कुरा, गत आर्थिक वर्षमा करिब २२ अर्बको चामल आयात भएको थियो। त्यसअघि ११ अर्ब थियो। आगामी दिनमा यो ३० अर्ब पुग्ने अनुमान छ। आठ प्रतिशत लाग्ने महसुल १५ प्रतिशत गर्ने हो भने चामल आयातबाट उठ्ने राजस्व पनि बढ्छ। त्यो पैसा किसानको लागतमा समायोजन गरी कृषि उत्पादनको लागत मूल्य घटाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। किसानको लागत घटाउन सके धेरै समस्या समाधान हुन्छ।

गुणस्तरलाई लिएर तेल उद्योगको नराम्रो छाप छ। एकथरीको कच्चा तेल आयात गर्ने थरीथरीको तेल भनेर प्याकिङ गरेर बेच्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसमा हामी स्पष्ट छौं। हाम्रो उद्देश्य नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो। आयातित तेलको विश्वसनीयतामा हामी पनि चिन्ता गर्छौं। भन्सारमा जब तयारी तेल, दाल वा चामल आयात भएर आइपुग्छ ती वस्तु नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने आधुनिक प्रयोगशालामा जाँच गरेर छुट्याउनुपर्छ। आयातकर्ताले पनि खानयोग्य गुणस्तरको तेलमात्र आयात गर्नुपर्छ। उद्योगमा गुणस्तर नियन्त्रण, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति छ कि छैन भनी सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। न्यून गुणस्तरको तेल आयात भएर बिक्रीवितरण भइरहेको छ भने त्यसमा निगरानी, छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।

दालको दलहन हामीसँग कम छ, दालको गेडामा आत्मनिर्भर हुने कुरा अलि टाढाकै कुरा लाग्दैन ?
दालको कच्चा पदार्थ अभाव पूर्ति गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ। आधुनिक खेती र प्रविधिको कुरा मैले माथि नै गरिसकें, जुन यहाँ पनि लागू हुन्छ। हामीकहाँ उत्पादन हुने सानो दानाको मसुरको दाल उच्च गुणस्तरको हुन्छ। त्यस्तो नेपाली दालको बंगलादेशमा उच्च माग छ। विगतमा ६० देखि ८० हजार मेट्रिक टन सानो मसुर हामीकहाँ उत्पादन थियो। अहिले घटेर २०–३० हजार मेट्रिक टन भएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

अर्को कुरा सरकारले दाल उद्योगको लागि उल्टो नीति लिएको देखिन्छ। अपुग दालको लागि हामीले तयारी वस्तु मगाउने कि कच्चा पदार्थ ? दालको भन्सार महसुल १० प्रतिशत र दाल हुने गेडागुडीको पाँच प्रतिशत थियो। अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले दुईवटैको भन्सार दर १० प्रतिशत बनाइदिनुभएको छ। यस्तो नीतिले स्वदेशी उद्योग टिक्न सक्दैन। कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शून्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।

नेपाली उपभोक्ताले नेपालमै उत्पादन भएका चामल, दाल र तेल उपभोग गर्ने अवस्था आउन कति समय लाग्ला ?
म धेरै आशावादी छु। विगतमा अस्थिर राजीतिका कारण नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका एउटा मन्त्रीलाई हाम्रो कुरा बुझाउन नपाउँदै सरकार फेरिने समस्या थियो। अहिले स्थिर सरकार पाएका छौं, त्यसैले त्यो खालको समस्या छैन। सरकारले नीति नियममा थोरै सुधार गरेको खण्डमा हामी खाद्यान्न निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ। यसको लागि सरकारले पहल गर्न जरुरी छ र हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०८:०४ बिहीबार