तीनै तहका निर्वाचन भइसकेपछि नेपालले संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दैछ । तर नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । वित्त आयोगको गठन नहुँदा स्रोत र साधनको परिचालन एवं राजश्व बाँडफाँडको काम कसरी हुने हो ठेगान छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी प्रयोग गर्ने हुन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यो अवस्थामा केन्द्र सरकार मात्रै प्रभावी हुने जोखिम बढेको छ, जुन संघीयताको प्रतिकुल हो । कर्मचारीलाइ धम्क्याएर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउने नेताहरुको बानी प्रति भुक्तभोगी कोइराला नेताहरुको कार्यशैली सुधार हुनेमा शंका गर्छन् ।

अर्थ सचिव हुँदै मुख्यसचिव रहिसकेका डा. विमल कोइराला आजकल वित्तिय क्षेत्र स्थिरता कार्यक्रममा सल्लाहकार छन् । आर्थिक योजना र नीति विषयका विद्यार्थी कोइरालाले वर्तमान संरचना र स्रोतको परिचालन बारेमा श्रीराम पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

परिवर्तित संरचनामा स्रोत र साधनको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ?

हामी लामो समयसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा रह्यौ । एक ढंगले स्रोत र साधनको परिचालन भयो । जनताको मागको हिसाबले अब हामी संघीय संरचनामा छौ । यो संरचना महंगो छ तर अलिकति होस् पुर्याएर गर्ने हो भने तल्लो तहको जनतासमक्ष स्रोत र साधन पुर्याएर परिचालन गर्न सकिन्छ । 

काेइरालासँगकाे कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।

नेपालमा तीन तहका सरकार गठन गरिएको छ । ठूलो स्रोत र साधन परिचालन हुने क्षेत्रहरु केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन र वित्त व्यवस्थापनका लागि एउटा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो संवैधानिक आयोग एक वर्ष अगाडि नै गठन हुनुपर्थ्यो । अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यसले राष्ट्रिय स्रोत र साधन, प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको आँकलन गर्छ र त्यो आँकलन गरेको हिसाबले त्यसलाइ वैज्ञानिक आधारले एउटा सुत्र निर्धारण गरेर वा पद्धती विकास गरी विनियोजन गर्दछ । कुनै  प्रदेश र स्थानीय तहलाइ मर्का नपर्ने गरि स्रोत र साधन दिने व्यवस्था गर्छ । त्यसरी स्रोत र साधन दिंदा केन्द्रले निशर्त र शशर्त अनुदान दिन्छ । कहिलेकाँही आदेश सहितको अनुदान पनि दिन्छ । आदेश सहितको वा शशर्त अनुदान दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता माथि प्रभाव पार्नसक्छ । तर पनि दिने चलन छ, किनभने केन्द्र म आफू बाठो हुँ मसँग मात्र बुद्धि छ भनेजस्तो गरेर तल्लो तहलाइ हेपेर यसले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, हामी चाँही गर्दैनौ भन्ने मान्यताले केन्द्रीय स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुने गर्दछ ।अब प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत र साधन परिचालनका लागि संविधानले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । कानुनहरुले प्रष्ट्याएर जाने व्यवस्था छ । तीनै आधारहरुबाट हामीले विकासका कुरा गर्ने हो । 

आदेश सहितको वा शशर्त अनुदान दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता माथि प्रभाव पार्नसक्छ । तर पनि दिने चलन छ, किनभने केन्द्र म आफू बाठो हुँ मसँग मात्र बुद्धि छ भनेजस्तो गरेर तल्लो तहलाइ हेपेर यसले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, हामी चाँही गर्दैनौ भन्ने मान्यताले केन्द्रीय स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुने गर्दछ ।

वित्त आयोग नबनेको, तल्लो तहलाइ हेपेको र संघीय प्रणाली महंगो हुने लगायतका कुरामा यहाँले आशंका गर्नुभयो । यसैगरी स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने मान्यताले तल्ला तहलाई स्रोत साधनको परिचालन गर्न दिइने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो होला त?

सुरुका दिनहरुमा नजान्दा पनि दुरुपयोग हुनसक्छ । केन्द्रले आफू बेग्लै जेनेटिक संरचनाले बनेको र तल्लो तह चाँही बेग्लै संरचनाले बनेको र केही जान्दैन भन्ने ठान्छ । यस्तो मान्यताले चल्ने हो भने कहिले तलको मान्छेले सिक्छ त? उसलाइ सिक्ने मौका र स्वयत्तता उपभोग गर्ने अवसर त दिनुपर्छ । उसको क्षमता बृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको संस्थागत क्षमता बढाएर लैजानुपर्छ । जुनकुरा पछिसम्म स्रोत र साधन परिचालन गर्न उ सक्षम र लायक हुनसकोस् । प्रयत्नै नगर्ने, सँधै शंका गर्ने हो भने त कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन ।

केन्द्रमा बस्नेहरुले शंका गर्ने, स्रोत र साधन परिचालन गर्न अनेकथरिका शर्तहरु राख्ने, नदिने र अहिलेपनि त्यो धारणा त देखिइराखेको छ । संघीय संरचनामा तीन थरिका सरकार बनेपछि तिनीहरुहरुको आफ्नो महत्व छ । कोही ठूलो कोही सानो हैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले भइरहेका चुनावमा प्रतिनिधि सभामा रहने ठूला र प्रदेशमा हुने साना र स्थानीय निकायका लागि तल्लो भन्ने मानसिकता हावी भइसकेको छ । अनी कसरी समदुरी र समतामा विकास हुन्छ? हाम्रो धारणा नै तल्लो भनेर हेप्ने खालको छ ।

संघीयतामा गइसकेपछि त्यसका मान्यता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल त्यस अनुसार चलेको छैन ।

त्यसो भए के गर्नुपर्छ?

हामीले संवैधानिक मान्यतामा रहेर लोकतन्त्रमा जनतालाइ लाभांश दिलाउने र जनतालाइ नै परिचालन गर्ने र कोही ठूलोसानो छैन भन्दै स्थानीय निकायलाइ प्रादेशिक स्वायत्तताका आधारमा उनीहरुलाई स्रोत र साधन परिचालन गर्न र आयोगमार्फत साधन स्रोतको समुचित बाँडफाँड गरेर स्वायत्तता दिनुपर्छ । प्रारम्भमा परीक्षण त गरौ, भएन भने विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि त्यसका मान्यता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल त्यस अनुसार चलेको छैन ।

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय राख्न केन्द्रले नै बजेट दिनुपरेको अवस्थामा संघीय अवधारणा कसरी लागू हुन सक्यो र?

गाह्रो छ । स्रोत र साधन सहितको अधिकार दिनलाई हामी कन्जुस्याँइ गर्छौ । मानसिकतामा रहेको गाह्रोपना त छँदैछ । आफै ठूलो ठान्ने केन्द्रको मानसिकतामा सुधार हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा दक्षता नहुन सक्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । केन्द्रले अनुगमन गर्ने वा प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ । सहकारिताको आधारबाट एक अर्कालाइ नहोच्याइकन काम गर्नुपर्दछ । आगामी तीन चार वर्षसम्म सहभागिताका आधारमा भौतिक आधारशिला निर्माण गर्नसक्यौ भने संघीयताको जग बस्छ । त्यो जग स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको पनि पुँजी बन्छ । त्यो पुँजीलाइ हामीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा प्रयोग गर्ने र लोकतन्त्रको लाभाशं गरिव, सिमान्तीकृत जनतासम्म पुर्याउने र उनीहरुलाइ अधिकतम परिचालन गर्ने सिद्धान्तमा हामी चल्नुपर्यो । राजनीतिक दल वा नेतालाइ अनुकुल हुनेगरी विकृत बनाउन खोज्यौ भने त्यसको मूल्य ठूलो हुन्छ र चुक्ता गर्न गाह्रो हुन्छ ।

संघीयताको आधार बसे पनि सेवा प्रवाह भएन भने त अर्को झन्भट आउने भयो नि?

आधुनिक हिसाबले संघीय संरचना अनुसार प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह नभएपनि पारम्पारिक सेवा प्रवाहमा कमि आउँदैन । कर्मचारी वा निर्वाचित अधिकारीहरुले गर्ने काम चलिराख्या छ । यसलाइ सुधार गरेर जनतालाइ नै संलग्न गराउने नयाँ किसिमको सेवा प्रवाहको कुरामा आधारशिला निर्माण हुनुुपर्छ । तर त्यसका लागि समय लाग्छ ।

नेताहरुले कर्मचारीलाइ धम्क्याएर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउँछन् । पारम्परिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने चरित्र छ ।

केन्द्रको मनस्थिति हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कुन कुन अधिकार कटौती होलान्?

केन्द्रले कानुन बनाएर देशभरि लागू गर्नसक्ने अवस्थामा केन्द्र नै हावी हुनसक्ने जोखिम छ । यद्यपी संविधानको मर्म त्यो होइन । तर जे पनि गर्न पाउने हुनाले संशय छँदैछ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको संरचनाले पनि केन्द्रीय सरकार बलियो हो, यसैले दिने हो भन्ने संरचना बन्दैछ । केन्द्रले नै गर्ने, केन्द्रले नै खटाउने, केन्द्र नै ठूलो हो भन्ने भावना सृजना भइरहेको छ । जब हामी ठूलो सानो, दिने लिनेको अवधारणा निर्माण गर्छौ हामी चुक्दै जान्छौ। तल्लो तह साँच्चै तल्लो नै बन्छ ।

के गरियो भने तल्लो तह पनि आदर्शमूलक बन्न सक्छ त?

कानुन अनुसार उनीहरुलाइ कोष उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तल्लो तहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगरी हुर्कन दिने परिस्थिति निर्माण गर्यो भने सुधार हुन्छ । धेरै गर्नै पर्दैन । त्यत्ती गर्न हाम्रो मानसिकताले दिएको छैन । यसका साथै क्षमता बृद्धिमा लगानी गरिदिने हो भने तीन चार वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम भएर आउँछ ।

पारम्परिक रुपले सामन्ती संस्कारका कारण स्वतः भिन्न तह निर्माण भएको छ । जानेर हो वा नजानेरै हाइरार्की सृजना भइरहेको छ । यही हाइरार्की मेट्न संघीयतामा गएको हो तर यो दुरी गहिरो भएको छ । चिन्ता यही हो ।

कर्मचारीतन्त्रले निम्त्याउन सक्ने व्यवधानको यहाँले कुरा गर्नुभयो । राजनीतिक पक्षधरताले के कस्तो असर पार्दछ?

असर गर्छ नै । अहिले नै निर्वाचनका क्रममा देखिएको छ । हेभिवेट भनिएका नेताहरुले  प्रतिनिधि सभा रोजेको र नामै नसुनेकाहरु प्रदेशमा उठेका छन् । स्थानीय क्षेत्रमा भिजेकाहरु स्थानीय तहमै रहेको देखियो । पारम्परिक रुपले सामन्ती संस्कारका कारण स्वतः भिन्न तह निर्माण भएको छ । जानेर हो वा नजानेरै हाइरार्की सृजना भइरहेको छ । यही हाइरार्की मेट्न संघीयतामा गएको हो तर यो दुरी गहिरो भएको छ । चिन्ता यही हो । तहगत भिन्नता केही होइन भनेर ठूला भनिएकाहरु प्रदेशमा जानुपथ्र्यो । प्रदेशमा नामै नसुनिएकाको बाहुल्य बन्दैछ । ठूलो सानोको भिन्नता सुरु भइसक्यो ।

केन्द्रमा रहने स्रोत र साधन तल्लो तहमा लग्न सक्ने संरचना नबन्ने भयो त?

त्यस्तो संरचना बन्ने अवस्था देखिदैन । राजनीति पात्रहरुको नाम हेर्दा त्यसो गर्नसक्लान जस्तो लाग्दैन ।

सरकार हावी भएर वित्तिय स्रोत र साधन बाँड्न थालेपछि नयाँ सुत्र निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्दछ । गत वर्ष नै आयोग गठन गरिदिएको भए केही स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नसक्थ्यो । अब त सरकारको प्रभाव पर्छ, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दछ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनसक्छ ।

तपाइ अर्थ सचिव र मुख्यसचिव हुँदा नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमा स्रोत पुर्याउन कसरी आउँछन् भन्ने कुरामा भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। अहिले दृश्यमा देखिएका सबैजसो नेताहरुलाइ व्योहोरिसक्नभएको तपाइले उनीहरुको व्यवहार कसरी मुल्याङन गर्नुहुन्छ ?

नेताहरुले कर्मचारीलाइ धम्क्याएर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउँछन् । पारम्परिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने चरित्र छ । वित्त आयोग गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सरकार हावी हुँदै जान्छ । सरकार हावी भएर वित्तिय स्रोत र साधन बाँड्न थालेपछि नयाँ सुत्र निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्दछ । गत वर्ष नै आयोग गठन गरिदिएको भए केही स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नसक्थ्यो । अब त सरकारको प्रभाव पर्छ, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दछ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनसक्छ ।

वित्त आयोग गठन नभएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले नै वित्त परिचालनको काम गरेको छ । वित्त परिचालनको हिसाबले साविक देखि अहिलेसम्म योजना आयोगले काम गरेको छैन र विज्ञता लिएको छैन । विकास आयोजनाका लागि योजना आयोग चाहिन्छ भन्नेहरु एकथरी छन् भने वित्त आयोग गठनपछि योजना आयोग राख्ने नराख्नेमा बहस हुनसक्छ ।  (रेडियो नागरिकको नियमित कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा सोमवार गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७४ १०:३५ मंगलबार