आज -सोमबार) मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेन । किन बसेन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बुधबार बस्ने भनिएको छ ।

अहिले भर्खरै प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवालसँग लामो भेट्घाट भयो, के विषयमा छलफल भयो ?

अफिसियल कामकाजको सिलसिलामा भेटेको हुँ । रक्षा मन्त्रालयसाग लामो समयसम्म द्वन्द्व भइरहेकोले थुप्रै फाइल पेन्डिङ थिए ।

तीन घन्टाभन्दा लामो भेट्घाट फाइल सदरमै मात्र ?

जंगी अड्डाबाट विभिन्न सेमिनार, विदेश भम्रणमा जानेहरुको फाइल सदर गरियो । र, अर्को चाहिं बजेटसम्बन्धी छलफल भयो ।

प्रधान सेनापतिकै कारण प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुभएकोले स्वतः उहाँले गर्नुभएको निर्णय बदर भएको ठहर्छ
आठ जनरलको म्याद थप्नेबारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रक्रियामा गइरहेको छ । पहिलाको सरकारले म्याद नथप्ने भन्ने कुरा गर्‍यो, त्यतिखेर हामी सरकारमा भए पनि विरोध गरेका थियौं । आठ विग्रेडियरको म्याद थप्नेबारे अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेबारे आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । तपाईंहरु यत्ति बुझ्नुस्, यसबारेमा सकारात्मक दिशामा काम भइरहेको छ । रक्षा मन्त्रालय पुरानो निर्णयलाई बदर गरी आठ जनरलको म्याद थप्न चाहन्छ ।

प्रधान सेनापतिको बारेमा चाहिं के धारणा छ ?

प्रधानसेनापनि सेनापतिबारे हामी प्रष्ट छौं । राष्ट्रपतिले पुरानै सेनापतिलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन जारी गर्नुभयो । त्यतिखेरदेखि नै उहाँ (कट्वाल) ले आफ्नो काम यथावत राख्नुभएको छ । प्रधान सेनापतिकै कारण प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुभएकोले स्वतः उहाँले गर्नुभएको निर्णय बदर -'इन्भ्यालिड') भएको ठहर्छ ।

तर नयाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय उल्टाएको छैन नि ?

नयाँ मन्त्रिमण्डलको विस्तार भएपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ । नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो निर्णयलाई बदर गर्छ । पुरानै प्रधानसेनापतिलाई यथावत गर्नेछ । जुन सरकारले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई सच्चाइसकेपछि अदालतलाई पनि सजिलो हुनेछ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्टाउने पक्का भयो, होइन ?

कानुनविद्हरुसँग रायसल्लाह लिादैछु । पहिला पनि (०५३ सालतिर) प्रहरी महानिरीक्षकको यस्तै केश भएको थियो, त्यो बेला सरकारले निर्णय सच्चाइसकेपछि अदालतको मुद्दा खारेज भएको थियो । निर्णय गर्दा अदालतको खिलाप नुहने प्रक्रिया सोचिरहेका छौं ।

तपाइँको पार्टीले सेनापति र 'सेकेण्डम्यान' लाई हटाएर तेस्रो बरियताक्रमका सैनिक जनरललाई प्रधानसेनापति बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अब कहिले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

त्यो एमालेको मात्र निर्णय थियो । त्यसबारे अहिले सहकर्मी (सत्तारुढ गठबन्धन) दलहरुको पनि धारणा चाहिन्छ । त्यतिखेर अर्कै स्थिति थियो, अहिले हामी सरकारमा छौं । नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने ढंग वा त्यहाँको अनुशासन भंग गर्ने ढंगबाट कुनै पनि निर्णय गर्दैन । हिजो गरेका निर्णयलाई पनि सच्चाउने काम गर्छ ।

सेनाका रथी कुलबहादुर खड्कामाथि कोर्टमार्शल लगाउने तयारी भइरहेको हो ?

यसबारे मलाई जानकारी छैन । त्यो चाहिं राजनीतिक मुद्दा भएकोले राजनीतिक ढंगले समाधान गर्ने भनिएको हो । त्यसलाई अनुशासनको ढंगले हेर्ने हो भने नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन सरकारको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो खाले निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई सच्चाउने काम राजनीतिक निर्णय हो ।

सेना समायोजन विषयमा के गर्ने योजना छ ?

यसबारे गृहकार्य गर्न विशेष समिति बनेको छ । माओवादी लडाकूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष समितिमा छलफल हुन्छ, अनि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

नयाँ सरकार बनेपछि विशेष समितिमा पनि हेरफेर हुन्छ कि ?

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो बनेको थियो । अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ । रक्षामन्त्री पनि सदस्य होलान्, त्यसमा पनि नयाँ हुने भए । तर, विशेष समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । त्यसबारे पनि जम्मै रिपोर्ट मलाई आएको छैन ।

तपाईंको मन्त्रालय परिवर्तन हुँदैछ रे, हैन ?

मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण विस्तार भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलबीच कार्यविभाजन हुँदा जस्तो जिम्मेवारी आउँछ, मैले त्यही निर्वाह गर्ने हो । मैले मन्त्रीको सपथग्रहण गरेकी थिएँ, रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले दिनुभएको छ ।  यसको मतलब मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनमा कुन पार्टीको केमा जिम्मेवारी लिने हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । व्यक्तिगत हिसाबमा म रक्षा वा गृहमध्ये एकमा काम गर्ने विचार छ । अरुमा त के गर्न जानू ? म त सुशासन दिनका लागि यहाँ आएकी हूँ ।

माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन असार मसान्तभित्र गरिसक्क्नुपर्ने छ । कसरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

नेकपा माओवादीको लडाकूहरुको मानवीय हिसाबमा र फेरि मुलुकमा समस्या नबल्भिmयोस् भन्ने हिसाबले उपयुक्त ढंगको व्यवस्थापन गर्ने हो । तर सेना समायोजनका नाममा समानान्तर ढंगको व्यवहार हुँदैन । माओवादी विद्रोही र नेपाली सेना समानान्तर हुन सक्दैन । उनीहरु माओवादीका लडाकू हुन् । शान्ति सम्झौता भएर, माओवादीको सरकार बनेर पनि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न बाकीँ छ । एउटा देशमा गैरराज्यका मानिसहरुलाई हातहतियारले सुसज्जित राख्नु त भएन नि, त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई विथोल्छ । तर उहाँहरु विद्रोही भनेर मात्र राखिएको हो । त्यही भएरै राज्यले भरणपोषण गर्नुपरेको हो । र, उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।

समायोजन हुनसक्छ कि सक्दैन ? शान्ति-सम्झौतामा त 'समायोजन' भन्ने शब्द पनि लेखिएको छ ?

जो स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, घर परिवारमा बस्न चाहन्छन् भने क्षतिपूर्तिको प्याकेज ल्याउन सकिन्छ ।यो अहिलेको संवेदनशील मुद्दा पनि हो ।

अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न ?

उनीहरु विद्रोही लडाकू हुन्, अब मुलधारमा आइसकेपछि सेनाको आफ्नै नीति नियम हुन्छ, त्यसअनुसार जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली सेनामा आउन उनीहरू 'फिट' छैनन् भन्न खोज्नुभएको ?

म त एउटा नागरिक मन्त्री परें । कति अग्लो चाहिन्छ, कति चौंडा छाती भएको चाहिन्छ । मलाई थाहा हुादैन । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा वा जंगी सेवा गर्नको लागि ढोका खुला छ । तर त्यसको लागि पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्ने कुरा हो ।

'माओवादी लडाकूको पुनःप्रमाणीकरण गर्ने आवाज उठेको छ, यसमा तपाईको धारणा के छ ?

यो नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेको विषय हो, त्यसबारेमा छलफल चलाएको छैन । यसबारे मन्त्रालयले केही गृहकार्य गरेको छैन ।

यसरी हेर्दा त माओवादी सेनाको व्यवस्थापन असार मसान्त नहुने देखिन्छ नि, होइन ?

चाडोभन्दा चाँडो विद्रोही सेनाका व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ । अहिले त छलफलै अघि बढेको छैन । सरकारले पूर्णता पाएको छैन । विशेष समितिको बैठक नै बसेको छैन । अनि उनीहरुसँग द्विपक्षीय वार्ता पनि राम्ररी भएको छैन । माओवादी विद्रोही लडाकूलाई चााडोभन्दा चााडो सफलतापूर्वक निश्कर्षमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनीहरुको व्यवस्थापन चाडै गर्नु जरुरी हुन्छ ।

भनेपछि समायोजन हैन, व्यवस्थापनको कुरा मात्र हो ?

व्यवस्थापनको कुरा हो । त्यतिखेरका विद्रोहीहरू जसलाई अहिले माओवादीका लडाकू भनेर क्याण्टनमेण्टमा राखिएको छ, उनीहरूको व्यवस्थापन हो ।

माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्नै हुन्न भन्ने तपाईको मान्यता हो ?

योग्यता, उमेर र हाइट, बडी भयो भने आउन पनि सक्छन् । यो समायोजन भन्ने त मैले पढेकै छैन, सुनेकै छैन ।