नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्ष पुगिसकेको छ। दुवै देशले यसलाई गत वर्ष निकै महत्वका साथ मनाए। दुई देशबीचको साझेदारीमा यी वर्ष अनेकन परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसै वर्षदेखि ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन सुरु भएको छ। एमसिसीबाहेक अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सहयोग बढाएको छ। प्रस्तुत छ– अमेरिकी सरकारका प्राथमिकता, रूस–युक्रेन युद्धलगायत नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षमा नागरिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल र रिपब्लिकाका सम्पादक कोषराज कोइरालाले अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनसँग गरेको कुराकानीको विस्तृत विवरणः

नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ र सुदृढ छ। हामीले केही ठूला सुुरुवातलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। केही महिनाअघि नेपालले राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न गरेको छ। सुरुवातका बेला गठबन्धनमा केही खटपट देखिए पनि अहिले सरकार स्थिर देखिएको छ र यो अवसरमा हामीले साझेदारीका विभिन्न प्रयास अगाडि बढाउन चाहेका छौं। मुख्य रूपमा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) अन्तर्गत आगामी ५ वर्षका लागि ६५ करोड अमेरिकी डलर सहयोगमार्फत कृषि, शिक्षा, पोषणलगायत उद्यमशीलता अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराइने छ। यसैगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन कम्प्याक्ट पनि हालै सुरु भएको छ। यो गर्मीयामभित्रै यस कम्प्याक्टका बाँकी विषय छिनोफानो गरेर अगाडि बढ्ने आशा गरिएको छ। मैले यसअघि भने झैं यो परियोजनाले १० हजार प्रत्यक्ष रोजगार र कैयन परोक्ष रोजगार सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो परियोजनाअन्तर्गत ३० करोडबराबरको ठेक्का भइसकेका छन् र अन्य ठेक्का पनि आह्वान गरिएको छ। समग्रमा हामी सही दिशाउन्नुख छौं।

यसैगरी यो गर्मीयामदेखि ३० जना स्वयंसेवकसहित पिसकोर कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आउने छ। आगामी डेढ वर्षमा कार्यक्रम सम्पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढ्नेमा हामी आशावादी छौं। यी स्वयंसेवकले खाद्य सुरक्षा, अग्रेजी भाषा प्रशिक्षण, सूचना प्रविधि तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा योगदान दिनेछन्। सहयोगका नयाँ क्षेत्रअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई अगाडि बढाइने छ। विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय सहयोगको गृहकार्य भइरहेको छ। केही महिनामा यसलाई अन्तिम रूप दिइने छ। रोजगार सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिने साना तथा मझौता उद्योग विकासमा यो सहयोग केन्द्रित हुने छ।  

यसैगरी निकट भविष्यमा मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण हुने नेपालको चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने दिशामा अमेरिकी सहयोग केन्द्रित रहने छ। यसका लागि अर्थतन्त्रको विकास र व्यावसायिक तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। नेपाली युवालाई देशमै बसेर आर्थिक विकासमा योगदान गर्न प्रेरणा दिइनुपर्छ। वित्त र विकासका हिसाबले आगामी वर्षहरू नेपालका लागि रोमाञ्चकारी हुनेछन्।  

प्रजातान्त्रिक निकायको विकासमा अमेरिकाले निरन्तर सहयोग गर्दैैै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपाल सहभागी रहेको छ र केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। नेपाललगायत समिटमा सहभागी अन्य देशले पनि प्रजातन्त्रले परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नागरिकले सरकारप्रति अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूले सरकारले आफ्ना लागि काम गर्न सकोस् भन्ने चाहेका हुन्छन् र त्यही हिसाबमा सरकारले काम गर्नुपर्छ।

जनस्तर र सांस्कृतिक तहको सम्बन्ध विस्तारमा पनि धेरै काम भइरहेका छन्। राजदूत कोषमार्फत नेपालका सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षणमा काम भइरहेका छन्। हामीले काठमाडौं दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायरलगायत मुस्ताङमा पनि यो कोषमार्फत विभिन्न काम गरेका छौं। अमेरिकी सरकारको राजदूत कोष प्राप्त गर्ने सूचीमा नेपाल विश्वमा अगाडि छ। यसैगरी फुलब्राइट छात्रवृत्तिअन्तर्गत अमेरिकी र नेपाली प्राज्ञहरूको आदानप्रदान भइरहेको छ भने अन्य नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रमण निरन्तर भइरहेका छन्। विगत वर्षका यस्ता कार्यक्रममा हजारौं नेपाली सहभागी भएका छन्। नेपालमा सेवा गरेका चार हजार पिसकोर स्वयंसेवी, अमेरिकामा हाल अध्ययनरत १२ हजार विद्यार्थी र नेपाल आउने हजारौं अमेरिकी पर्यटकका कारण दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ र प्रगाढ बनेको छ।  

तपाईंको भनाइले दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको प्रस्ट हुन्छ; आपसी सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू के–के हुन सक्छन्?

आगामी वर्षमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्र महत्वपूर्ण रहने छ। वातावरण संरक्षणमार्फत आगामी पिढीलाई स्थिर र उपयुक्त वातावरण दिन आवश्यक छ। हाम्रो दूतावासका क्षेत्रीय वातावरण अधिकृतले आपसी सहयोगका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान र कार्यान्वयनमा काम गरिरहेका छन्। गत साता मात्र पृथ्वी दिवसका अवसरमा हामीले साइकल र्याली आयोजना, वृक्षरोपण तथा सार्वजनिक यातायातमा वातावरणमैत्री उपायमाथि छलफल गरेका थियौं। यो क्षेत्र आगामी वर्षका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने छ।

स्वास्थ्य अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहने छ। हामीले कोभिड– १९ बाट पार पायौं तर अन्य सम्भावित महामारी अथवा संक्रमण थेग्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। मैले यसअघि उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धि, उद्यमशीलता तथा लगानी अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्र नेपालमा अझै पनि सुरुवाती चरणमा छन् र यी क्षेत्रको थप विकास गर्न आवश्यक छ। यी क्षेत्रको विकासमार्फत नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्षमता बढाउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न सक्छ। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। नियममा आधारित प्रणालीअन्तर्गत उनीहरूसँग भएको सीप र संसाधन नेपालले उपयोग गर्न सक्छ र उनीहरूले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र सुरक्षा गर्न सक्छन्। नेपालको यो प्रयासमा हाम्रो सहयोग रहने छ।  

हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धको चर्चा गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौं; अमेरिकाले नेपालसँग अपेक्षा गरेका विषयहरू के–के हुन सक्छन्?  

पक्कै छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य बहुक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालले आफूलाई कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका पक्षमा उभ्याएको छ। यो स्वागतयोग्य पक्ष हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी भएर नेपालले स्थिर र सुरक्षित विश्वका लागि योगदान गर्दै आएको छ। यस प्रकारको साझेदारी र सहयोग नेपालले जारी राख्नेमा हामी विश्वस्त छौं। सूचना प्रविधिमा आधारित अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा समेत कृत्रिम बौद्धिकता तथा साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी अहिलेको सीमाविहीन विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि मिलेर काम गर्न सकिने, आफ्नो र नागरिकको स्वार्थ पूरा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। म यो विकासक्रमबाट नेपालले अत्यधिक फाइदा लिन सक्न्नेमा आशावादी छु।  

प्रमुख क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालको भूराजनीतिक महत्वको मात्र फाइदा लिने गरेको नेपालका केही विज्ञ मान्दछन्; के अमेरिका पनि त्यस्तै ठान्छ?  

नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध ७५ वर्ष पुरानो हो। हामी यसलाई आगामी सय वर्ष अथवा १५० वर्ष र त्योभन्दा पनि पर लैजान चाहन्छौं। समयक्रमसँगै भूरणनीति र भूराजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थिर र जारी छ। नेपालको हितमा अमेरिका उभिएको छ। निश्चित हो– भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक छ। आफैंमा गतिशील र चाखलाग्दो रहेको यो क्षेत्रमा हाम्रा स्वार्थ पनि छन्। हामी सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता संरक्षणमा नेपाल बलियो भएको र आफ्ना स्वार्थ रक्षा गर्न सक्ने स्थितिमा रहेको हेर्न चाहन्छौं। प्रजातान्त्रिक बाटोबाट आफ्ना विकास लक्ष्य पूरा गर्न र सबैखाले चुनौतीको सामना गर्न नेपाल सक्षम हुनुपर्छ। नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध जारी राख्ने छ। सँगसँगै अमेरिकाको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनेछ।  

दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी र मेरो प्रयास नेपाललाई अझ सुदृढ र गतिशील बनाउने विषयमा केन्द्रित छ। यसले दुवै देशका जनताको हित हुने छ। नेपालमा रहेका अन्य दूतावासले पनि यही दिशामा काम गर्ने आशा मैले लिएको छु। सबैको सदिच्छा र सहयोगले नेपाललाई फाइदा पुग्ने छ।  

प्रायः विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका जान चाहन्छन्; सम्बन्ध यस्तो हुँदाहुँदै पनि एमसिसी र अन्य यस्तै परियोजनामा अमेरिका संलग्न हँुदा आशंका र विवाद सिर्जना हुने गरेको छ; नेपालमा यस्तो किन भइरहेको छ?

अमेरिकाका बारेमा संक्षिप्तमा कुरा गरौं। हामी भाग्यमानी छौं किनभने अमेरिकासँग गतिशील अर्थतन्त्र छ। सबैलाई स्वागत गर्त तत्पर समाज छ। हामीले आप्रबासी समुदायलाई आत्मसात गर्ने गरेका छौं र वैयक्तिक अधिकार तथा विकास सुनिश्चित गरेका छौं। यो अमेरिकाको आकर्षक पक्ष हो। सँगसँगै हामी चाहन्छौं– विश्वका कुनै पनि भूभागमा बसोबास गर्नेले यस प्रकारको अवसर र फाइदा पाउनुपर्छ। विकास प्रयास र राजनीतिक विकासक्रमका कारण हरेक नेपाली आफ्ना सपना र उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। परिवार र साथीभाइसँग बसेर आफ्ना सांस्कृतिक र प्राकृतिक सुन्दरताको भरपूर आनन्द लिएर देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।

अमेरिका जान चाहनु पनि एउटा अवसर हो। यसले अन्ततः दुवै देशलाई फाइदा गर्छ। अमेरिका जाने विद्यार्थी संख्या हेर्दा नेपाल अग्रसूचीमा पर्छ। पछिल्ला वर्षमा अमेरिका पढेर फर्केर नेपालमा काम गर्नेको संख्या बढ्दो छ। यी विद्यार्थीले आफ्नै व्यवसाय स्थापना गरेका छन्। कतिपयले नागरिक समाजको अगुवाइ गरेका छन्। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीमा कुसाग्र इन्जिनियरिङ क्षमता भएको जनशक्ति मैले देखेको छु। हामी इन्जिनियरिङ विषयका दक्ष र तीक्ष्ण जनशक्तिलाई नेपालमै बसेर काम गर्ने अवसर सिर्जना हुुनुपर्छ भन्ने ठान्छौं। भारत र चीनसँगको सामीप्य र अमेरिकासँग रहेको यही पहँुचको अवसरलाई नेपाली युवाले उपयोग गर्नुपर्छ। अमेरिका जान चाहनु सकारात्मक पक्ष हो, यो सम्बन्धको नकारात्मक पक्ष होइन।  

बेलाबखत दुई देशबीच आशंका र विवादको स्थिति आउनुमा गलत सूचना प्रवाहको भूमिका कति छ?  

केही मात्रामा गलत सूचना प्रवाहलाई पनि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ। कतिपय मानिस आफ्नै स्वार्थका आधारमा विषयवस्तुको व्याख्या गर्छन्। पछिल्ला दिनमा भएका बहस स्वस्थ किसिमले भएको म मान्छु। कुनै पनि देशले म यी–यी काम गर्न चाहन्छु भन्छ भने त्यो पारदर्शीपूर्ण हिसाबले हुनुपर्छ। सर्वसाधारणलाई सुसूचित पार्नुपर्छ। एमसिसीका बारेमा वेबसाइटमा गएर सबै जानकारी लिन सकिन्छ र यो परियोजनाका विषयमा सबै विषय प्रस्ट छन्। कसैले मिथ्या सूचना दिन्छ भने सही सूचना उपलब्ध गराउन सकिन्छ। मैले भनेकै भरमा त्यो कुरा सत्य हो भनेर विश्वास गर्ने भन्ने होइन। मैले भनेका कुरा तथ्यमा आधारित र सत्य हुनुपर्छ। हामी त्यही वातावरण निर्माणमा प्रयासरत छौं।  

यसअघि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने गरेको मानिन्थ्यो। यो विस्तारै परिवर्तन भएको देखिन्छ। दुई देशबीचको बढ्दो सम्बन्धका कारण कतिपयले नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ अत्यधिक बढेको मान्छन्; त्यो सही हो?

म यसलाई स्वाभाविक मान्छु। तथ्यांकले नेपाल आउने अमेरिकी पर्यटक बढेको देखाएको छ। सगरमाथालगायत नेपालका हिमाल आरोहण गर्नेको संख्या हेर्दा अमेरिका तेस्रो राष्ट्र हो। कोभिड–१९ महामारीपछि पर्यटन गर्न चाहनेको संख्या बढ्दो छ। अमेरिकीमा पनि यही लागु हुन्छ। नेपाल पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्यस्थल हो। प्राकृतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले नेपाल धनी छ।  

यसैगरी आर्थिक गतिशीलता र सम्भावनाका हिसाबले दक्षिण एसियाली क्षेत्र आकर्षक मानिएको छ। नेपाल विकासको सुरुवाती चरणमा रहेको छ। त्यसैले नेपालको विकास प्रयासलाई सहयोग गर्ने र आफ्ना जनताको हितमा काम गर्ने अमेरिकी चाहना हो।  

एमसिसी परियोजनामा रहेका समस्या समाधान भइसकेको भन्नुभयो; यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालाले गरेको सहयोगमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

सन्तुष्ट छु। एमसिसी परियोजनाका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज, एमसिए नेपाल र नेपाल सरकार साझेदार हुन्। गृहकार्य सम्पन्न भएर परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। यस प्रकारका ठुला परियोजनाका चुनौती हुन्छन् नै, तर परियोजना कार्यान्वयनमा उच्च स्तरको वातावरणीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। हामी परियोजना सही हिसाबले कार्यान्वयन होस् र प्रभावित समुदायको हित पनि संरक्षण होस् भन्ने चाहन्छौं। परियोजनाले ठुलो स्तरमा विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न चाहेको छ। यसले नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गर्ने अवसर पाउने छ भने निर्यातको ढोका पनि खुल्ने छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने छ। परियोजना कार्यान्वयन सजिलो हुँदो हो त धेरै पहिल्यै यसको कार्यान्वयन भइसकेको हुने थियो। त्यसैले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा समयमै र तोकिएको बजेटमै यो परियोजना सम्पन गर्ने दिशामा हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं।  

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तपाईंले नजिकैबाट नियालिरहनुभएको छ; यसमा कति प्रगति भएको छ र नेपालको समग्र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?

नेपालले बलात्कृतहरूको सुरक्षा, एसिड आक्रमण पीडित, एलजीबिटीआईको अधिकार सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ। सबै नागरिकका अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दिशामा हामी हाम्रो सहयोगलाई जारी राख्ने छौं। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यो सकारात्मक नतिजामा पुग्ने र नेपालको पक्षमा हुने हामी विश्वस्त छौं। यो विषयमा हामी मात्र साझेदार होइनौं, यसमा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हाम्रो सहयोग रहने छ। यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाल स्वयंले लिनुपर्छ र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनुपर्छ। यो विषयको सही रूपमा छिनोफानो हँुदा नेपालले दीर्घकालीन शान्ति र प्रगतिको बाटो समाउन सक्छ।  

कोभिड– १९ ले कसरी नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार र लगानीमा प्रभाव पार्यो? आगामी सम्भावना के छन्?

कोभिड– १९ ले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। व्यक्तिगत रूपमा भेटघाटको मौका नहुँदा कतिपयले व्यापारिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो तर अहिले पूर्ववत् अवस्था सिर्जना भएको छ। अमेरिकाले नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई सहुलियतपूर्ण व्यापार पहुँचका लागि सुविधा दिएको थियो। अर्काे चरणको व्यापारिक वार्तामा यस विषयमा थप छलफल हुने छ। दुई देशबीचको व्यापार बढाउने दिशामा थप काम गर्न अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालय प्रतिबद्ध छ। अमेरिकी सहायता नियोग– यूएसएडले नेपालका कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। यसले अमेरिकामा अत्यधिक माग रहेका नेपाली वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोग्राम (एनटिपिपी) अन्तर्गत अमेरिकाले ७७ वस्तुको निर्यातमा सुविधा दिँदै आएको छ तर यो सुविधा सन् २०२५ मा समाप्त हुँदै छ; के यो सुविधा त्यसपछि जारी रहने छ?

व्यापारसम्बन्धी यी विषय कानुनले निर्धारित गर्छ। त्यसैले यो सुविधालाई निरन्तरता दिन अमेरिकी कानुन आकर्षित हुन्छ। दुई देशबीच हुने ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्कसम्बन्धी आगामी वार्तामा यो विषयमा छलफल हुने छ। नेपालले हाल सुविधा पाएका ७७ वस्तुमध्ये थौरैबाट मात्र फाइदा लिन सकेको छ। मध्य आय भएको देशमा रूपान्तरण हुन लागेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो अवस्था र निहित सम्भावनालाई समीक्षा गर्न आवश्यक छ र कसरी नेपाललाई उच्चतम फाइदा हुन सक्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।  

जुलाई २०२० सम्मको तथ्यांकका आधारमा अमेरिका नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने प्रमुख १० राष्ट्रमध्ये एक रहेको थियो; भविष्यमा थप अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला?

एमसिसी, यूएसएडलगायतका अन्य माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको लगानीसँगसँगै नेपालले अमेरिकाको निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नुपर्छ। यसका सम्भावना पनि छन्। दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेका केही क्षेत्र छन्। कर नीतिमा सुधार गरेर विद्यमान कर विवादका विषयलाई निक्र्योल गर्न जरुरी छ। लगानीकर्तालाई एक द्वार सुविधा दिँदा उनीहरू आकर्षित हुन सक्छन्। नेपालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानुनमा उल्लेख भएको वैदेशिक लगानीको निम्नतम विन्दुलाई समायोजन गर्न सकिन्छ। प्रस्ट छ– नेपालले ठुलाखाले लगानी चाहन्छ तर उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्न ठुलो स्तरमा लगानी आवश्यक छ। निश्चित क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा डलरमा लगानी आवश्यक हँुदैन तर यसले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ। सरकारी तहमा नेपाललाई आकर्षक लगानी केन्द्र बनाउन अमेरिकाले यथाशक्य सहयोग गर्ने छ।  

जारी रूस–युक्रेन युद्धले कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ; यो परिप्रेक्ष्यमा यो व्यवस्थाको आगामी भविष्य कस्तो होला र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी प्रभाव पार्ला?

नेपालले कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ र यूएन चार्टरको परिपालनामा जोड दिएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर रूस कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रिएको छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा विश्वका सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। विश्व बैंक, डब्लुटिओ तथा आईएमएफलगायतका निकायको विश्व व्यवस्था कायम गर्न प्रमुख भूमिका रहेको छ। यस्ता निकाय सुदुढ पार्न र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ। यसमा सबैको सहयोग रहने छ।  

तपाईं नेपाल आएको ६ महिना पुगेको छ; यो छोटो अवधिमा नेपालप्रतिको धारणा कस्तो रह्यो र सम्बन्धलाई थप सुधार्न के सुझाव छन्?

नेपाल सुन्दर देश हो। नेपाली जनता उत्तिकै आकर्षक मानिन्छन्। नेपाल अमेरिका र यो क्षेत्रका अन्य देशका लागि राम्रो साझेदार र मित्र पनि हो। यो विशिष्ट अवस्थामा नेपालले आफ्ना मानवीय पुँजीको विकासमार्फत विद्यमान अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालीले विश्वका कुनाकुनामा यात्रा गरेका छन् र अनुभव सँगालेका छन्। नेपालसँग विकासका कैयन् अवसर छन्। त्यही अवसरलाई आत्मसात गर्न हामी नेपालसँग सहकार्य गर्ने छौं। सुदुढ आर्थिक ढाँचा, व्यापार तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अमेरिकाको निरन्तर सहयोग जारी रहने छ। यसो गर्न सकेमा नेपाल विश्व अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंग बन्न सक्छ।  

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ०१:५८ मंगलबार