डा. सोमलाल सुवेदी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव हुन्। २०३८ सालमा कृषि विकास कार्यालयमा सहलेखापालका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सुवेदी डेढ वर्षअघि मुख्य सचिव भएका हुन्। कास्कीका सुवेदीले वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनले हालैमात्र संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको खाका बनाउन गठित पाँचवटा थिमेटिक ग्रुप (क्लस्टर)ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उनै सुवेदी र नागरिकका प्रवीण ढकालबीच भएको कुराकानी :

संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संंरचनाका क्षेत्रमा के/कस्ता काम भइरहेको छ?

प्रशासनिक संरचनालाई संविधानअनुरूप पुनर्संरचना गर्ने काम अत्यन्तै प्राविधिक र व्यावहारिक  विषय हो। संविधान जारी गर्दाको समयमा जुन उत्साह थियो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संकुचित भएको देखिन्छ। संविधान जारीपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक व्यवहारमा संविधानले अपेक्षा गरेअनुरूपका परिवर्तन आएको अनुभूत भएको छैन। अगाडिकै संविधान र कानुनअनुरूप भए/गरेका व्यवहार नै बढी पुनरावृत्ति भएको नोटिस गरेको छु। भनेको के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पूर्वाधार हामीले तयार गर्न नसकेको अथवा ध्यान नपुगेको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा हामीले संविधानको अनुसूची  ५, ६, ७, ८ र ९ का सूचीलाई विस्तृतीकरण गर्ने काम सकेका छौँ। यसका लागि विभिन्न पाँचवटा थिमेटिक समूह बनाएका थियौँ। सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, सुरक्षा तथा शासकीय प्रबन्ध र संवैधानिक निकाय, संसद्, कानुन र अन्य भनेर बनाइएको थिमेटिक ग्रुपले संविधानका ती अनुसूचीलाई क्रियाकलापका रूपमा ढाल्ने काम सकेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। वास्तवमा यो काम पहिले नै हुनुपर्ने थियो। अन्य संविधान र यो संविधानमा फरक भएका कारण संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि ती अनुसूचीको विस्तृतीकरण गरिएको हो।

खासमा हुनुपर्ने के थियो त?

संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ का सूची तयार हुनुपूर्व विस्तृतरूपमा अधिकारको सूचीले माग गर्ने कार्यहरुको विस्तृतीकरण हुनुपर्थ्यो। र, त्यो विस्तृतीकरणको सारांश संविधानको अनुसूची हुनुपर्थ्यो। अरु संविधान र अहिलेको संविधानमा फरक के छ भने यसमा अनुसूची महत्वपूर्ण छ। यो संविधानमा अनुसूचीले कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ। सारभूतरूपमा संविधानले संघीयताअन्तर्गत प्रदेश, स्थानीय तह र संघमा कहाँ के काम गर्ने भन्ने निर्क्यौलचाहिँ अनुसूचीले गरेको छ। यद्यपि सूचीहरुमा ओभरल्यापिङ छ। साझा सूचीको कार्यान्वयन भनेको संसारमा सबैभन्दा जटिल हुने विषय हो। यसलाई राम्रोसँग निर्धारण गर्न सकेनौँ, अभ्यास गर्न सकेनौँ भने समस्या आउँछ। सजिलो काम सबैले गर्छ, अप्ठेरो कसैले गर्दैनन्।

प्रशासन पुनर्संरचना र संघीयता कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने वा चासो दिने काम भयो भन्न खोज्नुभएको हो?

संघीयताको स्वामित्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा निरन्तर लागिरहने देखिएन। राजनीतिकरूपमा पनि त्यसरी अगाडि बढेको देखिएन। त्यो अभाव भयो। प्रशासनिक पुनर्संरचनाका हिसाबले २०६८ सालमा पनि मस्यौदा समिति बनाइएको थियो। त्यसको मस्यौदा मैले नै बनाएको थिएँ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो। त्यो पछि यहाँ रहेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विगतमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लािग संघीयताको तयारीको काम बढी गरेको देखिएन। हुन त यहाँको जिम्मेवारी नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको रहेछ। त्यसले गर्दा समग्रमा समन्वय हुन सकेको थिएन। त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो चैतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा  समन्वय समिति बनाइएको हो। त्यसले निरन्तर काम गरिरहेको छ। त्यसले खास गरेर प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई आवश्यक पर्ने कार्यविधिको विस्तृतीकरण तयार गरेको छ। यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा बाहिरको विज्ञ ल्याएर पनि हुने थिएन। हामी आफैँले गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौँ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि मैले २५ बुँदे रोडम्याप बनाएको छु। त्योअन्तर्गत पहिलो कामका रूपमा कार्यसूचीको विस्तृतीकरण गर्ने काम भएको हो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागेका छौँ।

के के छन् त्यसमा?

त्यसमा धेरै कुरा छन्। संघलाई ८ सय ७० वटा क्रियाकलाप, प्रदेशलाई ५ सय ६५ वटा र स्थानीय तहलाई ३ सय ६० गरेर जम्माजम्मी १७ सय ९५ वटा क्रियाकलाप पहिचान गरेका छौँ। यद्यपि यो आफैँमा पूर्ण हुँदैन किनभने सरकारको भूमिका परिवर्तन हुँदै जाँदा कहिलेकाहीँ थप अरु कुरा आउँछ। तर यसका आधारमा ती कुरा समावेश गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचना, प्रदेशको पद्धति विकास, प्रदेशको संगठन व्यवस्था र स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको दस्तावेजको माइलस्टोन हो यो। यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अन्य प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। यसका लागि हामीलाई पोलिटिकल अनरसिपको जरुरत छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले पनि यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पास गरेपछि पुनर्संरचनाका काम कसरी अगाडि बढ्छ?

अनुसूचीको विस्तृतीकरणपछि अब हामी मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयलगायतका कार्यालय के के रहने, कहाँ कति संख्यामा रहने, कस्तो संरचना हुने भन्नेमा जान्छौँ। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त दस्तावेज पास गरेपछि आएको म्यान्डेटअनुसार संरचनाको काम अगाडि बढ्ने हो। त्यसमा संघमा के के संरचना कति रहने, प्रदेश र स्थानीय तहमा के के रहने भन्ने हुन्छ।  उक्त दस्तावेज बनाउनका लागि ५ वटा थिमेटिक ग्रुप बनाइएको थियो। त्यसका लागि ४० जना सहसचिव निरन्तर खटेका थिए। यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव संयोजक र अन्य ग्रुपमा कुन मन्त्रालय र निकायका क्रियाकलाप पर्छ तिनीहरुलाई राखिएको थियो। छलफलका क्रममा सचिव तथा विज्ञहरुलाई पनि बोलाएर सहयोग लिएका थियौँ। गत असार १५ गते गठन भएका ती ग्रुपले तयार पारेको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि निर्देशक समितिमा बुझाइएको हो। अहिले हामी संरचनामा गएको छैन। पहिला क्रियाकलापलाई नै विस्तृतीकरण गरिएको छ। क्रियाकालाप टुंगाएपछि त्यसका लागि कस्तो संरचना बनाउने भन्नेतिर जाने हो। कामले डिमान्ड गरेको आधारमा संरचनाको पुनर्संरचना हुन्छ। अगाडिका पुनर्संरचना भनेको संस्थालाई एडजस्ट गर्ने हो। कुन काम गर्न कस्तो संस्था कहाँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले अब अगाडि बढ्नुपर्छ।

संरचनाहरुको काम अगाडि बढाउने क्रममा के के चुनौती आउलान्?

यो चुनौतीपूर्ण काम छ। सबैभन्दा पहिला मेरो मन्त्रालय राख्नुपर्छ भनेर राजनीतिक हिसाबमा दबाब आउन सक्छ। यसरी मेरो मन्त्रालय रार्ख्नैपर्छ भनेर आयो भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न सूचीअनुसार संविधानबमोजिम मेरो मन्त्रालय रहोस्/नरहोस् मतलब भएन तर काम गर्नेखालको मन्त्रालय बनोस् भन्नेखालको सोच राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ। सँगसँगै कर्मचारीतन्त्रमा र सरोकारवालाहरुमा पनि योखालको सोच हुनुपर्छ। यहाँ कतिपय सरोकारवालाले मेरो क्षेत्रको मन्त्रालय छुट्टै भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि राखेका हुन सक्छन्। त्यसकारण संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अब कलेक्टिभ स्पिरिट चाहिन्छ। तर त्यो टिम स्पिरिट देखिएको छैन। सबैले आ–आफ्नै काम र क्षेत्रमात्र हेरेको देखिन्छ।

काशिराज दाहाल अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले त मन्त्रालयको संख्या नै तोकिसकेको छ त?

त्यो समितिको केही काममा म पनि सहभागी भएको छु तर त्यसमा पुनर्संरचनाका लागि काम लाग्ने कुरा केही पनि छैन। संख्या भनेको छ तर त्यसलाई माथिदेखि तल गाविससम्म कसरी मिलाउने भन्ने छैन। त्यो मूलतः सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ। त्यसले पुनर्संरचनालाई सुझाव दिएको होइन। प्रशासन पुनर्संरचनाले दिएको रिपोर्टले हाम्रो यो अहिलेको कामलाई खासै सहयोग पुग्ने मैले देखेको छैन। मन्त्रालयको संख्या १० वटा वा १२ वटा बनाउँ भन्ने कुरा फरक हो। त्यो कुरा राजनीतिक हिसाबमा पनि मिल्ने हुनुपर्‍यो। त्यो कुरा उच्चतम राजनीतिक तहबाट आएको भए ल यस्तो आएको छ है भन्नुहुन्थ्यो। तर एक वर्षमा कुनै गृहकार्य नै नभई आएको कुरा ब्युरोक्रेटिक र प्रोफेसर तहबाट भनेको भरमा राजनीतिक हिसाबमा त्यो कति ग्राह्य होला? पहिलाका रिपोर्टहरुमा नै आएका कुरा छन् त्यसमा।

संघीयतामा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त?

पहिला त अनुसूचीका आधारमा बनाइएका क्रियाकलापको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्‍यो। त्यसपछि त्यहाँ भएका क्रियाकलापले संरचनाको माग गर्छ। संरचनाले जनशक्तिको माग गर्छ। जनशक्तिको कुरा आएपछि पहिला हामी हाल भएका जनशक्ति समायोजनतिर लाग्छौँ। समायोजनले नपुगे नयाँ भर्नाका लागि सिफारिस हुन्छ। नपुग कर्मचारी कहाँ कहाँ हो संरचनाका आधारमा तत्तत् तहले गर्छन्। केन्द्रले गरेर पठाउने होइन अब। अहिले अब तत्काललाई नयाँ नियुक्ति नगर्ने भन्ने सहमति भएको छ। पुनर्संरचनाको काम र समायोजन नसकिएसम्म सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति नै नगर्ने भन्ने हो। बढुवाको कामचाहिँ हुन्छ। रिक्त रहने पदहरु भनेको प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने हो त्यही भएर अहिलेलाई नयाँ कर्मचारी नराख्ने भएका हौँ। त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा बल्ल खुल्छ। अहिले नै यति चाहिन्छ, उति चाहिन्छ भन्नु गलत हो। अनुमानका भरमा भन्न मिल्दैन।

कर्मचारी समायोजन त जटिल होला नि?

समायोजनका लागि हामीले कार्यविवरणअनुसार मिलाउने व्यवस्था गर्छौँ। अहिले हरेक कर्मचारीको कार्यविवरण छ। त्यो कार्यविवरण कुन तहमा कुन संस्थामा पर्छ त्योअनुसार कर्मचारी मिलान गर्ने हो। यो बेलामा चाहिँ सबैको सहयोग चाहिन्छ। कर्मचारीले कार्यविवरणअनुसार जहाँ पठाए पनि जानुपर्छ। त्यसपछि राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक, प्रशासक वा प्रभावशाली नन स्टेट एक्टरहरुले पनि जथाभावी मेरो मानिसलाई राखिदिनू भन्ने दबाब आयो भने समस्या पर्ने हो। संघीयता कार्यान्वयन नहुने हो। समायोजनका लागि हरेक मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ। यो धेरै ठूलो काम हो। यो काम धेरै पहिले नै गरिसक्नुपर्ने थियो। कुनै पनि मन्त्रालयले मेरो मन्त्रालय संघीयतापछि यस्तो हुन्छ भनेर काम गरेको देखिएन। विभिन्न कारणले गर्दा ती काम हुन सकेनन्।

कर्मचारीहरु तोकिएको स्थानमा जान मानेनन् भने...

संविधानको धारा ३०२ मा समायोजन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यहीअनुसार जाने हो। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, समस्या पर्छ भनेर नै त्यो व्यवस्था राखिएको हो। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्थापन त कानुनअनुसार नै हुन्छ। कसैले कानुन मान्दिन भन्न त पाउँदैन। त्यसैअनुसार राजनीतिकरूपमा पनि सहयोग हुनुपर्छ। कसैले दबाब दिएर कर्मचारीलाई भनेकै स्थानमा राख्नुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन।

कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अब विवेकशील तर निर्मम निर्णयको जरुरी हुन्छ। यो मेरो मान्छे हो, यति वर्ष काम गरेको छ भनेर मायाममता राख्नुहुँदैन। कार्यविवरणअनुसार परेको स्थानमा त्यो कर्मचारी जानुपर्छ र पठाउनुपर्छ। यो विषयमा निर्मम हुनैपर्छ।  त्यो लेभलको लिडरसिप सबै तहमा चाहिन्छ। यो हाम्रो साझा कार्यक्रम हो, साझा जिम्मेवारी हो भन्ने सोच राख्दै पुनर्संरचनामा सहयोग गर्नुपर्छ।

दबाब कत्तिको आउँछ?

मलाई त त्यस्तो दबाब आउँदैन। दबाब आउनु हुँदैन। दबाब सुन्ने वातावरण भयो भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। नयाँ नेपाल बनाउने भन्ने अनि पुरातन हिसाबमै कानुन मिचेर दबाब दिन्छु भन्नु त गलत हो। हिजो त्यही दबाबमूलक संस्कृति भयो। नन स्टेट एक्टरले प्रभाव पारे, सेवामा मानिस पठाउन सकिएन, सेवा प्रवाह राम्रो भएन भन्ने अनि फेरि त्यही व्यवहार दोहोर्‍याउने हो भने त संविधान कार्यान्वयन कसरी होला?

कर्मचारी लापरबाही गर्छन्, निर्देशन टेर्दैनन् भन्ने गुनासो छ। भोलि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने त हैन?

पहिलो कुरा त स्थानीय चुनाव हुनुपर्‍यो। भोलि संघीय संरचना कार्यान्वयन हुन्छ। त्यतिबेला त जनताको नजिक, जनताको नेतृत्व भएपछि धेरै कुरा स्वतः सुधार हुन्छ। जनताको नेतृत्वको अगाडि बसेर र जनताको नजिक बसेर काम गर्नुपरेपछि कर्मचारीले त्यस्तो लापरबाही र नटेर्ने भन्ने हुँदैन। यद्यपि अहिले पनि राम्रो काम गरिरहेका छन्। आमरूपमा अहिले अपेक्षा धेरै छ अनि नयाँ काम गराउँदा नभएपछि गरेनन् भनिएको हो। पद्धतिअनुसार र नियमअनुसार काम भइरहेका छन्। यहाँ त बीचमा सिस्टम बाहिरबाट छुट्टै योजना चाहियो भनिन्छ। अनि कसरी हुन्छ? प्रणालीमा बसेर प्रणालीअनुसार काम गराउनुपर्‍यो नि। कानुनभित्र रहेर प्रणालीमै काम गर्छु र गराउँछु भन्ने सोच हुनुपर्छ।

म शक्तिमा छु। यो समयमा मैले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ। सिस्टम बाहिरबाट पनि काम गर्छु भन्ने सोच राखेर हुँदैन। म शक्तिमा हुँदा पद्धति बसाल्छु ता कि भोलि म शक्तिमा नहुँदा पनि सजिलो होस् भन्ने सोच हुनुपर्‍यो। त्यस्तो सोच हाम्रो देखिँदैन। शक्तिमा हुँदा पद्धति बसाल्छु भन्ने कतिजना देखिएका छन्? हो, त्यसकारण शक्तिमा रहँदा पद्धति नबसाल्ने अनि शक्तिबाट बाहिर गएपछि पद्धतिमा काम भएन भन्ने वातावरण अब अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सरोकारवाला, नागरिक समाज सबैले पद्धतिअनुसारको काममा जोड दिनुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक भार थपिन्छ नि, होइन?

संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको राजनीतिक र आर्थिक भार बढ्न जान्छ तर त्यसलाई हामीले मितव्ययी र विवेकी भएर घटाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। स्रोत जहाँबाट आए पनि आओस् भनेर ठूलाठूला र अनावश्यक संरचना बनाउनुहुँदैन। एकदमै छरितो र काम गर्न सक्षम संगठन/संरचना बनाउनुपर्छ। पुनर्संरचना गर्दा यी कुरामा ध्यान दियो भनेमात्र संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छौँँ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हरेकले आफ्नो ढंगले संस्था खोल्ने, कर्मचारी राख्ने गर्दा समस्या बल्भि्कन्छ। राष्ट्रले धान्न सक्दैन। धेरै संस्था बनाउँदा जनताले विकास खर्च पनि पाउन सक्दैनन्। देशको ढुकुटी एउटै हो त्यसकारण जतिसक्दो न्युन प्रशासनिक खर्च, न्यून राजनीतिक खर्चबाट राज्य पुनर्संरचना गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि समग्रतमा सबैको सामूहिक अठोट चाहिन्छ।

पुनर्संरचना कार्यान्वयनका लागि के के आवश्यक छ त?

काम अगाडि बढिरहेका छन् तर यसका लागि सबैभन्दा पहिला त पोलिटिकल कमिटमेन्ट नै चाहिन्छ। त्यसपछि राजनीतिक विवाद समाधान हुनुपर्‍यो। संविधानमा मानिसको धेरै नै अपेक्षा छ। त्यसकारण संविधानलाई अपेक्षाको दस्तावेजभन्दा कार्यान्वयनको दस्तावेज बनाउनका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, सरकारमा नभएका दलहरु, विज्ञहरु, कर्मचारीतन्त्र सबैले कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक साथ दिनुपर्छ। विज्ञहरुले बोल्दा पनि हचुवाका भरमा बोल्नुभएन, सबैतिरको असर वा फाइदा हेरेर बोल्नुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत प्रस्पेक्टिभ वा क्षेत्रको कुरालाई मात्र ध्यान दिएर समग्रतालाई असर गर्ने व्यवहार वा काम गर्नुहुँदैन। समाज हुँडल्ने काम गर्नुहुँदैन। तर यहाँ त्यो खालको अनुशासन, दूरदर्शिता कसैसँग भएन। जानेको कुरा बोल्नुपर्छ भन्दैमा समाज हुँडल्ने काममात्र भयो। काम गर्नेभन्दा पनि उपदेश दिनेहरुको हुलमात्र छ यहाँ। उपदेश दिनेहरुले नै काम गर्ने हो भने पनि समस्या समाधानमा सघाउ पुग्थ्यो। केन्द्रदेखि तलसम्म रियल एक्टरको अभाव छ। यो सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ। संविधानले भनेको आदर्शअनुरूप सबैले व्यवहार गर्न सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

संविधानको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न समय लाग्न सक्छ। यसका लागि सबैमा धैर्य पनि आवश्यक पर्छ। कर्मचारीका हिसाबमा संविधान कार्यान्वयन गराउने हो तर हामीलाई समयसमयमा तथ्य/तथ्यांक र वास्तविकताका आधारमा कार्यान्वयन गराउन राजनीतिले पनि गाइड गर्नुपर्छ। आफ्नो इन्ट्रेस्ट अथवा अरुले भनेको चाहना वा कुनै बेलाको अनटेस्टेड ड्रिमलाई हामीसँग इम्पोज गर्न हुँदैन। त्यसले संविधानमा के असर गर्छ भन्ने विचार गरेरमात्र जानुपर्छ। त्यहीअनुसार हामीलाई सहयोग गर्ने, नेतृत्व गर्ने पोलिटिकल क्याप्याबिलिटी जरुरी छ। जुन कुरा तीनवटा सरकारसँग काम गर्दा संगठितरूपमा आएको मैले पाउन सकिन।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०३:५७ आइतबार