डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको छ, जीवनरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील भएन नि?

सरकारले वार्ता समिति बनाएर वार्ता गरिरहेको छ। सुरुमा मन्त्रीस्तरीय समिति बनेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै म्यान्डेट दिनुपर्छ भनेर भयो। वार्ताटोली निरन्तर वार्तामा खटिइरहेको र समाधान खोज्न प्रयासरत देखिन्छ । उहाँहरुले वार्ताको अपडेट प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइरहेको पाएको छु । यो विषयमा मेरो आफ्नो स्वाभाविक चासो र जिम्मेवारी पनि छ । मेरो भनाइ डा. केसीको जीवनरक्षाका सन्दर्भमा अरू सबै विषय गौण हुन्छ र उहाँको जीवनरक्षाका लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ।

समाधान त निस्किने देखिन्न नि?

अहिले अन्य विषय एवं मागलाई करिब–करिब सहमतिमा पुग्न सक्ने देखिन्छ तर उपकुलपति र डिनको विषय जटिल बनेको छ । खासगरी यो विषय विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो । स्वायत्त संस्थाको अधिकार भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पनि केही गर्न सक्दैन । तत्कालै जीवनरक्षाका लागि यसमा समाधान खोज्नुसँगै दीर्घकालीन रुपमा समेत यस्तो समस्या नआओस् भनेर पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ।

के छ त त्यसको विकल्प?

शुल्क, पदाधिकारी नियुक्ति, सिट निर्धारणलगायत चिकित्सा शिक्षामा देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान र डा. केसीले उठाएका मागको दिगो हल चिकित्सा शिक्षा ऐन नै हो। जुन अहिले अन्य बहस र विषयका कारण ओझेलमा परेको छ। हामी सबैको ध्यान छुटेका विषयलाई थपेर त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म केही भएकै छैन भन्ने म मान्दिनँ। यो कुराले डा. केसीको अभियानको समेत अवमूल्यन गर्छ।

तपार्इंले मन्त्री हुनासाथ गरेका प्रतिबद्धताका कारण सर्वसाधारणले जे अपेक्षा गरेका हुन्, त्यसलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ नि?

डा. केसीले उठाएका मध्ये केही माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका थिए । खासगरी विषयका हिसाबले संसद्मा विचाराधीन मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विषय सबैभन्दा जटिल हुनेछ भन्ने लागेको थियो । त्यो हामीले सबैको सहयोग र सद्भावमा फिर्ता लियौं । अर्को सिट तोक्ने विषयमा हुन खोजेका मनपरीलाई समेत हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत ओभररुल गरेर ठाउँमा ल्यायौं । सम्बन्धन प्रयास होलान् भन्ने थियो, ऐन नबन्दासम्म त्यसलाई रोक्न सक्यौं । ऐन संसद्मा लानै नसकिएला कि भन्ने थियो, त्यो पनि भयो । म अन्य मन्त्री र निकायको कुरा भन्न सक्दिनँ तर प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै डा. केसी अनशन बस्ने अवस्था नै आउनुहुन्न भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि उहाँ अत्यन्तै संवेदनशील हुनुहुन्छ।

अहिले त जीवन बचाउनकै लागि केही गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीका हिसाबले गरेको पहल पर्याप्त छ त?

प्रयास गरिरहेको छु तर स्वास्थ्यमन्त्रीका आधारमा मेरो सीमा र दायराले नभेट्ने कुरा बढी बाँकी छन्।  एउटा चिन्ता अहिले निकै कम छ, हामी गोविन्द केसीको जीवन महŒवअनुसार संवेदनशील भएका छैनौ। डा. केपी सिंहले पनि भन्नुभएको थियो, डिन पद डा. केसीको जीवनभन्दा ठूलो होइन तर त्यो भनाइ अहिले व्यवहारमा देखिन्न। जीवन नै जोखिममा पर्दा पनि उहाँलाई छोएको छैन। उहाँले राजीनामा दिए एउटा निकास निस्किने बाटो बन्थ्यो। मैले आजै पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँको जीवनरक्षाका लागि कुलपतिका हिसाबले तपाईले निर्देशन दिएर एक्सन लिनुपर्छ भनेर आग्रह र जानकारी गराएको छु। आज मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्री नभएकाले प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई भन्छु भन्नुभएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०३:३७ बुधबार