संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले संघीय संरचनाअनुसार गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन अहिले मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय बनेको छ। सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो प्राथमिकता भनेर बताइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कस्तो तयारी गरिरहेको छ? नागरिकन्युजका कृष्ण ढुंगाना, प्रशान्त लामिछाने र महावीर पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबसँग गरेको अन्तर्वार्ताः

२०७४ माघ ७ सम्ममा तीन वटा निर्वाचन नगराए संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ। चुनाबबारे निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो छ?
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभामा संसदमा परिणत भएर चलाउ अवस्थामा छ। आयोगलाई संविधान जारी भएको डेढ वर्ष भित्र अर्थात २०७४ माघ ७ सम्ममा तीन वटा निर्वाचनुपर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै तोकिदिएकाले हामी त्यहीअनुसार तयारी गर्दैछौं। संविधानमा उल्लेखित जिम्मेवारीअनुसार हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद् तथा स्थानीय तह, प्रादेश, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसंग्रह गर्नु पर्ने हुन्छ। तीन वटै निर्वाचन एक आर्कासँग जोडिएका छन्।  हामी यसका लागी तयारी गरिहेका छौ।

फागुनमा स्थानीय तहको चुनाब गराउन भदौ मसान्तभित्र ८ वटा ऐन बनिसक्नुपर्छ। ऐन आएपछि आयोगले निर्वाचन नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नगर्ने भनेर पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको पर्खाइ भइरहेको छ। यसमा आयोगको बुझाई के छ?
स्थानीय  निकायको निर्वाचनका लागि स्थानीय पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो त्यसको आवश्यता थिएन। हामीसँग पहिलै भएको स्थानीय निकायक कार्यविधि २०४८लाई समसामयिक परिमार्जन गरेर व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरेर गराउन सकिन्थ्यो। हामीसँग पहिले निर्वाचनका लागि भएको भूगोल जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र सबै थिए, यसैको आधारमा विगतमा चुनाव भएका हुन्। त्यसैले पुरानो व्यवस्थाको आधारमा संसोधन गरेर गाँउपालिका, नगरपालिको निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो।

संघीयताको सिमांकनले एउटा जिल्ला अर्को जिल्लासँग अलग पार्ने स्थिति छ। प्रदेश नै फरक पर्ने अवस्था छ। पुनःसंरचना आयोग गठन त्यसका लागि ल्याइएको हो कि?
गाँउपालिको निर्वाचन गर्ने हो भने जुनसुकै प्रदेश र नगरपालिकामा गए पनि हामीले वडा विभाजन नगर्नुस भनेका थियौं। वडा विभाजन हुँदा हामीलाई मतदाता नामावली संकलन गर्न कठिनाइ हुन्छ। वडा विभाजन नगर्दाखेरी काम गर्न गाह्रो छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ। आयोग आगामी फागुन अन्तिम सातादेखि चैतको पहिलो हप्तासम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका गर्ने तयारीमा छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि गरिएको निर्वाचन व्यवस्था प्रदेशका लागि पनि लागु काम लाग्छ, प्रतिनिधि सभाका लागि पनि काम लाग्छ। तीन वटै निर्वाचन एक आपसमा जोडिएका छन्। यसका लागि अहिले हामीले टाइमलाइन बनाइरहेका छौं।

तीन वटै निकायको निर्वाचन एकै पटक गर्दा साधन स्रोत कम लाग्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्। यसमा आयोगको धारणा के हो?
आयोग एउटा कुरामा प्रस्ट छ तीनवटा निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिँदैन। व्यवस्थापनको दृष्टिकोले प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ। मतदाताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो गर्न सकिने अवस्था छैन। हामीसँग बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। पार्टी र उमेद्वारका फरक फरक निर्वाचनपत्र हुन्छन्। त्यसैले एउटा मतदाताले चारवटा मतपत्रसहित चारवटा मतपेटिका जान सम्भव छैन। यसमा आतिनु पर्ने केही छैन। हामीसँग समय छ। पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं। त्यसपछि प्रदेशसभा अनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरौैं। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि महिला, दलित, जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। प्रतिनिधित्वको दृष्टिले पनि तीन वटा चुनाब फरक फरक समयमा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गराउन कानुनी व्यवधान सबै समाधान भइसकेका हुन्?
समाधान भइसकेका छैनन्, प्रक्रिया चलिरहेको छ। हामीसँग निर्वाचन ऐन, मतदाता नियमावली ऐन छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन हामीले सरकारलाई ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौं। फागुनमा स्थानीय तहको चुनाब गराउन भदौ मसान्तभित्र ८ वटा ऐन बनिसक्नुपर्छ। ऐन आएपछि आयोगले निर्वाचन नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ। आधारभूत तत्वको रुपमा रहेका ऐन छिटो तयार पार्न आयोग सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने सम्भावना कतिको छ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग हुने सम्भावना कम छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रियसभामा एक उम्मेदवार एक भोट हुने भएकाले यी निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको सम्भावना छ। स्थानीय निर्वाचनमा धेरै उमेद्वार हुने र ‘मल्टिपल’ भोट हुने भएकाले मेसिनको प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो छ। कति हदसम्म गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौं।

मुख्य विपक्षी एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा नहुने भएपछि सोझै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरौं भन्ने कुरा पनि उठाएका थिए। यो सम्भव छ?
यो पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पहिला संविधान संसोधन हुनु पर्‍यो। अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो विषयमा राजनीतिक सहमति हुनु पर्‍यो। संविधानले निर्वाचनको क्रम निर्दिष्ट गरिदिएको छ। त्यसमा तलमाथि गर्नलाई पहिला संवैधानिक बाटो खुला हुनु पर्‍यो नि।

अबको ६–७ महिनापछि निर्वाचन गर्ने तयारी छ। सरकारसँग त्यसबारे के कस्तो छलफल भइरहेको छ?
हो, हामी सरकारसँग नियमित छलफल, सम्पर्कमै छौं। निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने, ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौं। हाम्रो तर्फबाट सकेसम्म सहयोग होस् भनेर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने राय सल्लाह हामीले दिइरहेका पनि छौं।

मतदाताको दृष्टिकोणको एउटा सवाल, फागुनको अन्तिम साता हुने स्थानीय निर्वाचनमा कुन मितिसम्ममा १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउनेछन्? आयोगको व्यवस्था के छ?
त्यसका लागि आयोगको आफ्नै फ्रेमवर्क छ। हामी चाहन्छौं मतदान गर्ने दिनसम्म १८ वर्ष पुगेका नागरिकले पनि मतदानमा भाग लिन पाउन्। हामीसँग पहिलै संकलन भइसकेका मतदाता नामावली छन्। अब संकलन हुने नामावलीले यी सबै अपडेट हुन्छन्। निर्वाचनभन्दा ९० दिन अगाडि हामी फाइनल नामावली तयार पार्छौं। त्यसपछि हामी एउटा निश्चित मापदण्डमा रहेर उमेर तोक्छौं।

कहिलेसम्म तपाइँहरुले मतदाता नामावली संकलन गरिसक्नुहुन्छ?
चुनाब मितिभन्दा तीन महिना अगाडि हामी नामावली संकलन सक्छौं भन्ने हो। त्यसका लागि हामीसँग आफ्नै संयन्त्र छ। मतदाता नामावलीसँगै नागरिकताको पनि विषय जोडिने भएकाले आयोगले गृह मन्त्रालयले त्यो बेला नागरिकता वितरण टोली गाउँ पठाउन आग्रह गरेको छ। उमेर पुगेको कोही पनि नागरिकको नाम नामावलीमा नछुटोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि अब हुने निर्वाचन ऐतिहासिक महत्वका हुनेछन्। यी तीन वटै निर्वाचन गराउन तपाइँले देखेका चुनौती के छन्?
निश्चय नै चुनौती र जटिलताहरु छन्। मुख्य कुरा भनेको निर्वाचनमा गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमती र समझदारी हुन जरुरी छ। निर्वाचन गराउने विषयसँगै यसको माहोल तयार पार्ने कुरा पनि आउँछ। निर्वाचन आचार संहिताहरुको पालना हुने स्थिति र मतदाताले स्वतन्त्ररुपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालको भूगोल र प्राकिृतिक कठिनाइलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी यावत् चुनौतीका बीच आयोगले निर्वाचन गराउने विषयलाई एउटा अवसरको रुपमा पनि लिएको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०७:१४ बिहीबार