तपाइँहरू एकातिर वार्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर आन्दोलन चर्काउँदै हुनुहुन्छ। विरोधाभाष भएन र!
हामी वार्ताविरोधी होइनौँ। वार्ता, संवाद र लोकतन्त्रमा हाम्रो गहिरो विश्वास छ। संवादद्वारा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। यसकै लागि विगतदेखि नै अनौपचारिक रूपमा सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए तर कुरा गर्दै जाँदा विगतका सहमति, सम्झौतामा उल्लेखित सीमांकन, स्वायत्त मधेस प्रदेशजस्ता मूलमुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आन्दोलन स्थगित गराउने प्रयास भयो।
के भएपछि औपचारिक वार्ता सुरु हुन्छ त!
हामीले गरिरहेको शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक आन्दोलनमाथिको दमन बन्द होस्। मधेसमा परिचालित सेना ब्यारेकमा सीमित गरियोस्। सशस्त्र प्रहरी पनि फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि आन्दोलनक्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरेर उनीहरुको परिवारलाई राहत दिइयोस्, घाइतेको उपचार गरियोस्। थुनामा परेकालाई मुद्दा फिर्ता गरी रिहा गरियोस्। सरकार यी कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागेपछि मात्र औपचारिक रूपमा राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गरौँला। यसका लागि रोडम्याप (मार्गचित्र) बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
वार्ताको वातावरण नबनेसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन?
आन्दोलन जारी रहन्छ, हामीले यसअघिका र अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा लेखेर दिइसकेका छौँ। स्वायत्त मधेस प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, नियुक्ति/भर्नामा समानुपातिक र समावेशिता, अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताको व्यवस्था, विवादित धारा संशोधनलगायत कुरा सम्बोधन गर्नका लागि मार्गचित्र निर्धारण गरियोस्। त्यहाँसम्म हामी आन्दोलनमै हुन्छौँ।
सरकारले पहिले आन्दोलन स्थगित होस् भनिरहेको छ नि!
त्यसो हो भने उसले पहिले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्यो!। आन्दोलनकारीमाथि दमन भइरहेको छ। जनविश्वास बढाउने त सरकारले हो। त्यसपछि मात्र राजनीतिक रूपमा कुराकानी हुन्छ।
आन्दोलनको नाममा हिंसा भइरहँदा सरकारले कसरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सक्छ?
जहाँसम्म टीकापुरको घटना छ, यसमा एउटा पक्षलाई मात्र हेर्नुहुँदैन। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक छ। हतियार र बल त सुरक्षा निकायबाट प्रयोग भएको छ। घरमा बसेकालाई निकालेर हत्या गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई दोष दिएर कसरी हुन्छ? बरु सरकारले नै एकातिर वार्ता भन्ने र अर्कोतिर दमन गर्ने काम गरिरहेको छ।
सरकारले वार्ताटोली बनाइसक्यो, तपाईंहरूले किन नबनाउनुभएको?
वार्ताका लागि समिति नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। पहिले–पहिले थुप्रै अनौपचारिक वार्ता मेरै निवासमा भए। सबै पार्टीका आउँथे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि मेरो निवासमै आएर कुराकानी गर्नुभयो। सरकारले वार्ता टोली बनाएर संयोजक तोकेको होला। उहाँहरूलाई कुर्सी चाहियो, हामी आन्दोलनकारी सबै बराबर छौँ। त्यसैले संयोजक तोकेका छैनौँ।
तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनचाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो नि, किन?
हामीमाथि गोली नै चलाएको भए पनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। उसले जसरी पनि समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वास थियो। जहाँसम्म अर्को उम्मेदवारको कुरा छ, उहाँ (केपी ओली) जहिले पनि मधेसविरोधी उत्तेजक बोली बोल्ने, राष्ट्र–राष्ट्रियतालाई नेपालीया नजरले हेर्ने, हामीलाई नेपाली नै नठान्ने। यस्तो अवस्थामा उहाँ आएपछि हामीले एक किसिमको चुनौती थपिने देख्यौँ। त्यसैले उहाँको विरोधमा कांग्रेस उम्मेदवार (सुशील कोइराला) लाई सहयोग गरेका हाँै। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा छ, त्यो सेरेमोनियल र सम्मानित पद हो, यसमा हाम्रो कुनै चासो रहेन।
यसो हुनुमा भारतको निर्देशन थियो भनिन्छ नि!
भारतको निर्देशन भएको भए त राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि भाग लिइन्थ्यो होला नि! भन्नेले त जे पनि भन्छन्, जो सत्य होइन।
तपाईंलाई राष्ट्रपतिमा उठाउने कुरा पनि थियो त!
त्यस्तो कुरा सुरुदेखि नै भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको पहिलो चुनावमा पनि भएको थियो। कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्छन् तर मसँग यसबारे कहिल्यै सोधपुछ र सल्लाह भएन। हाम्रो आन्दोलन तुहाउन भ्रम फैलाइएको मात्र हो।
अब संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ?
हामी त्यहाँ पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ। संसद पनि एउटा ठाउँ हो। हाम्रा सांसद त्यहाँ गएर दबाब दिन्छन्। सदनमा कुरा सुनेको भए सडकमा आइन्थेन होला। अब हामी सदन–सडक दुबैबाट संघर्ष गर्छौं।
भारतले लगाएको 'नाकाबन्दी' लाई के भन्नुहुन्छ?
हामीलाई सडकमा पनि बस्न दिइएन। धर्नामा बस्दा गोली चलाइयो। लाठीचार्ज भयो। टेन्टमा बसेकामाथि पनि हिंसात्मक हस्तक्षेप भयो। उता (भारत) तिर गए पनि उस्तै समस्या। यस्तो अवस्थामा हामीसँग सीमा (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा बस्नुको विकल्प थिएन। तब हामीले थाहा पायौँ कि सीमामा बस्दा नाकाबन्दी हुँदोरहेछ, अवरोध हुँदोरहेछ। त्यसपछि मात्र सरकारको आँखा खुल्यो। त्यसैले हामीले झन् नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गर्न थाल्यौँ।
पश्चिम क्षेत्रका सीमामा आन्दोलनै नभए पनि नाकाबन्दी जारी छ नि!
आन्दोलन चलिरहेको छ। अशान्ति छ। आवागमन अवरुद्ध छ। ठाउँठाउँमा बाटो बन्द छ। यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। कुन बेला कहाँ गोली चल्छ, कर्फ्यु लाग्छ भन्ने यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा बाहिरका मान्छे कसरी आउन सक्छन्? अनि मालबाहक सवारी कसरी भित्रिन सक्छन्? सायद त्यही भएर होला भारततिरबाट उल्लेख्य मात्रामा सवारी पास भएका छैनन्।
विगतका आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा सीमा क्षेत्रमा योभन्दा ठूलो असुरक्षा हुँदा पनि भारतले नाकाबन्दी गरेन तर अहिले किन गरेजस्तो लाग्छ?
अहिले पनि त उसले नाकाबन्दी भनेको छैन नि! सामान त आइहेको छ। कहीँ, कतै कुनै 'स्टेट'मा स्थानीय चुनाव भइरहेको छ। कहीँ संसदीय चुनाव भइरहेको छ। चुनावमा नाका सिल गर्नु त सामान्य नै हो। त्यसैले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ।
पछिल्लो समय चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्धले के अर्थ राख्छ?
नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश, जसले जुनसुकै देशसँग व्यापारिक वा अन्य सम्झौता गर्न सक्छ। यो उसको अधिकार हो। तर, अहिले मधेस आन्दोलनलाई प्रभावित गर्न यो सम्बन्ध जोडिँदैछ। बाटो र नाका त पहिले पनि थिए। अहिले सरकार हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुको साटो, समस्या समाधान गर्नुको साटो विकल्प खोजी गरिरहेको छ। यताबाट सामान नआए उताबाट ल्याउन खोजिरहेको छ तर सरकारलाई यो हेक्का छैन कि त्यहाँ पनि त अवरोध हुन सक्छ। जनजातिको माग पूरा भएको छैन। तिनीहरू पनि आन्दोलनको अवस्थामा छन्। हामीसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। एक ठाउँमा हैन, पूरै देश अस्तव्यस्त छ। जनतामा असन्तोष छ। तिरस्करणमा परेका, अवसरबाट वञ्चित भएका र सीमान्तकृत भएकाहरू मूलधारमा आउन सकिरहेका छैनन्। अब राज्यको भौगोलिक पुनर्र्संरचना मात्र होइन, सामाजिक पुनर्संरचना जरुरी छ।
सामाजिक पुनर्संरचना भनेको के हो?
शासकले एउटा घेराभित्र बसेर मात्र सबै कुरा गरिरहेका छन्। यहीँ बोलचालको भााषाको मधेसी, जनजाति भनिन्छ। एकातिर पहिचानको आधारमा विभेद गर्ने, अर्कोतिर त्यही पहिचानको अधिकार खोज्नेमाथि अत्याचार, दमन गर्ने। यसलाई 'माइन्ड सेट' बाट हटाउन समाजको नक्सा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
तपाईं 'पानी उत्तरबाट दक्षिणतिर बगे पनि लाइफलाइन दक्षिणबाट उत्तरतिर बगिरहेको छ' भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ के हो?
जुन बेला गोर्खाली राज्य विस्तार भइसकेको थिएन। उतिबेला मधेस नेपालको अंग थिएन। उतिबेला पहाड एकदमै कमजोर थियो। त्यस्तो बेला पनि मधेसबाटै लत्ताकपडा, अन्न, बिउविजन जान्थ्यो। गोर्खाली राज्य विस्तारपछि पनि त्यो प्रक्रिया जारी रह्यो। अहिले पनि आपूर्तिदेखि अन्य जीवनयापनको लागि 'जीवनमार्ग' त दक्षिणबाटै भएको छ नि! त्यसैले दक्षिणलाई हेला नगर भन्न खोजिएको हो।
सरकारले नाकाबन्दी खोल्नका लागि भारतसँग संवाद गरिरहेको छ, नाका खुल्यो भने तपाईंहरूको आन्दोलनको अवस्था के हुन्छ?
समस्या इन्डिया या युएनको साथमा हैन, हाम्रो साथमा छ। समस्या जेनेभामा हैन, नेपालमा छ। त्यसैले आफ्नो देशको समस्या देशभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्छ, दिल्ली वा अन्यत्र जानै पर्दैन।
पहिले सँगसँगै रहेका थारू पनि तपाईंहरूसँग छैनन् नि!
उनीहरुसँग पनि हाम्रो सहकार्य छ। कहिले संयुक्त रूपमा त कहिले एक्लाएक्लै। हामीबीच गठबन्धन वा मोर्चा छैन, कार्यगत एकता जारी छ। एकआपसमा कार्यनीति निर्धारण गरेर अघि बढ्छौँ। उहाँहरुकै समन्वयमा पहिले पश्चिमतिरबाट आन्दोलन भयो। अहिले पनि समन्वय भइरहेको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरिरहेको छ, त्यसो भयो भने समस्या समाधानतिर जानसक्छ?
त्यतिले मात्र हामी रोकिँदैनौँ। हाम्रा समस्या ठोस रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। त्यो प्रस्ताव अघि बढ्यो भने कार्यनीतिमा परिवर्तन हुनसक्छ, आन्दोलन रोकिँदैन।
कांग्रेसले त संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेको छ नि!
त्यो विपक्षीको काम हो। कुन रूपमा सम्बोधन गर्छ, सम्बोधन प्रक्रियामा जान्छ वा जाँदैन, त्यो सरकारको काम हो। संसदमा पनि हाम्रो अलग माग हुन्छ । कांग्रेस आफ्नो ढंगले संसदमा जाने हो, हामी आफ्नो तरिकाले जान्छौँ। हामी भोलि घेराउ पनि गर्न सक्छौं।
संविधान संशोधनका लागि त कांग्रेस र सत्ताधारी दल एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ?
सबैलाई एक ठाउँ ल्याउने काम त सरकारको हो। संविधान संशोधन गरेर गर्ने हो कि, अहिलेको जस्तो लाठी–गोली चलाएर समाधान गर्ने, कुन विधि अपनाएर गर्ने हो सरकारले सोच्नुपर्छ। उसले कांगे्रसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउँछ भन्नेतिर हाम्रो सोचाइ छैन। जसको दायित्व हो, उसैले गर्नुपर्छ तर अहिले सरकारसँग शासकीय अहंकार छ। पहिले त ९० प्रतिशत भन्थ्यो, अहिले अलि घटेको छ। त्यही बहुमतीय दम्भले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ। संसारमा संसदको बहुमतका आधारमा ठूला दुर्घटना पनि भएका छन्। हिटलर पनि संसदबाटै तानाशाह भएका हुन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। संविधान सामान्य विधेयक होइन, यसलाई सबैले अपनत्व गर्नेगरी निर्माण गरिनुपर्छ।
कांग्रेससँग मिलेर आफ्ना माग पूरा गर्नेतिर सोच छैन?
उनीहरु भर्खर विपक्षमा आएका छन्। इस्युहरूमा नजिक हुन सकिन्छ। कार्यनीति बनाएर एकसाथ अघि बढ्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी ऊसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन।
तपाईंको विचारमा वर्तमान वा पूर्ववती कुन सरकार मधेसको मागप्रति बढी लचिलो देख्नुहुन्छ?
दुवै सरकारी गठबन्धन न परे! सबैको अनुहार एकैजस्तो लाग्छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका।
नाकाबन्दीले तपाइँको मन पिरोलिएको छैन?
नाकाबन्दी त मधेसमा भएको छ। ग्यास, तेल सबै सोझै राजधानी पठाइन्छ। सडेगलेको तरकारी मात्र यहाँ रहन्छ। सरकारलाई त के र! चिन्ता वा पिरलो हामीलाई छ।
त्यसो भए भारतसँग नाकाबन्दी अन्त्य गर्न किन अनुरोध नगर्नुभएको?
हाम्रालागि उतातिर पनि लाठी नै छ। भारतले कहाँ जान दिन्छ र! समूहमा गए भगाइहाल्छ। यता त कुट्ने, पिट्ने, मार्ने अधिकार पाएजस्तो छ। यस्तो अवस्थामा भारतले हाम्रो कुरा सुन्ने अवस्था छैन। त्यही भएर त हामी 'नो म्यान्स ल्यान्ड' मा बसेर धर्ना गरिरहेका छौँ। हामीले नाका खोल भनेर कसरी भन्ने?
कतिपय मधेसवादी नेता हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदै आन्दोलनमा सहभागी छन्, तपाईं अहिंसा र शान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तोमा कसरी संयोजन भइरहेको छ?
भाषण गर्दा कहिलेकाहीँ स्रोताको रुचि हेरिन्छ। अन्जानवश मुखबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका होलान् तर हामीले हतियार उठाएका छैनौँ। उत्तेजक भाषण गर्नेहरू पनि सडकमा बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीबीच कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७२ २०:३० आइतबार
.gif)
