विद्रोहको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय पाएपछि दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले २०२४ को मार्सल ल घोषणाबाट भएको राजनीतिक अस्थिरता र जनताको असन्तुष्टिका लागि गहिरो माफी मागेका छन्।
सजाय तोकिएको एक दिनपछि उनले आफ्नो निर्णयले देशलाई ठूलो सामाजिक क्षति पुर्याएको स्वीकार गर्दै ‘निराशा र कठिनाइ’का लागि दु:ख व्यक्त गरेका हुन्।
‘राष्ट्रलाई बचाउने मेरो संकल्प हुँदाहुँदै पनि, मेरा आफ्नै कमजोरीका कारण मैले मानिसहरूलाई निम्त्याएको निराशा र कठिनाइहरूका लागि म गहिरोसँग माफी माग्छु’, उनको वक्तव्यमा भनिएको छ। तर उनले सैन्य शासन लागू गर्ने प्रयास ‘राष्ट्रको खातिर मात्र’ गरिएको दाबी दोहोर्याए।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले बिहीबार उनलाई संसद्लाई लामो समय निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले विद्रोहको नेतृत्व गरेको ठहर गर्दै दोषी ठहर्याएको थियो। अदालतका अनुसार उनले शासनमा अवरोध आएको भन्दै सेना परिचालन गरी निर्वाचित संस्थालाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेका थिए।
फैसलापछि वकिलमार्फत जारी वक्तव्यमा उनले अदालतको निर्णय ‘स्वीकार गर्न गाह्रो’ भएको बताए। तर अपिल गर्ने वा नगर्ने बारे स्पष्ट भनेनन्। ६५ वर्षीय युनलाई प्यारोलका लागि योग्य हुने समय प्रस्ट छैन। तर दक्षिण कोरियामा आजीवन कैद भोग्ने अधिकांश कैदीहरूले सामान्यत: २० वर्षपछि आवेदन दिन सक्छन्।
न्यायाधीश जी ग्वी–योनले फैसलामा युनले राजनीतिक विरोधीहरूलाई चुप लगाउने अभिप्रायले संसद् भवनमा सेना पठाएको उल्लेख गरे। ‘अदालतले विधानसभालाई धेरै समयसम्म निष्क्रिय बनाउने अभिप्राय रहेको पत्ता लगाएको छ’, उनले भने। न्यायाधीशका अनुसार मार्सल ल घोषणाले ठूलो सामाजिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको थियो र प्रतिवादीबाट स्पष्ट पश्चात्तापको संकेत फेला परेन।
मार्सल ल घोषणापछि देशव्यापी प्रदर्शन भए, शेयर बजार अस्थिर भयो र अमेरिकाजस्ता सैन्य साझेदारहरू चिन्तित भएका थिए। अभियोजकहरूले ‘तानाशाही शासनको लालसा’बाट सञ्चालित विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोप लगाउँदै मृत्युदण्ड माग गरेका थिए। तर दक्षिण कोरियामा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन हुँदैन।
मार्सल लका बेला युन अलोकप्रिय थिए। संसद्मा उनकै पार्टीका सांसदहरूले पनि बजेट अवरुद्ध गरेका थिए र महाभियोग अघि बढाएका थिए। यस्तो अवस्थामा उनले सेना पठाएर संसद् नियन्त्रण र आलोचक पक्राउ गर्ने प्रयास गरेका थिए।
युनले विपक्षीको ‘विधायी तानाशाही’विरुद्ध ‘स्वतन्त्रताको रक्षा’ गरेको तर्क गर्दै आएका थिए। २०२४ डिसेम्बर ३ मा मध्यराति टेलिभिजन सम्बोधनमा उत्तर कोरियाको प्रभाव र ‘राज्यविरोधी शक्ति’को खतरा औंल्याउँदै सैन्य शासन घोषणा गरेका थिए। तर सांसदहरूले आपतकालीन मतदान गरेपछि छ घण्टामै मार्सल ल हटाइयो। यसले दक्षिण कोरियाली लोकतन्त्रमा गहिरो बहस र ध्रुवीकरण निम्त्यायो। एजेन्सी
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८२ १३:५८ शुक्रबार
