विद्यार्थीहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै शनिबार धर्मेन्द्र प्रधानले शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए, विद्यार्थीहरूको आन्दोलन पनि सकियो। 

उनको राजीनामा स्वीकार गर्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले अब यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रह्लाद जोशीलाई सुम्पिएको छ। शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै जोशीले प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनले भने, ‘म यो जिम्मेवारी कर्तव्य र विनम्रताका साथ स्वीकार गर्छु। म प्रधानमन्त्रीप्रति आभारी छु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले विगत १२ वर्षमा धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिहरू देखेको छ। पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा, धर्मेन्द्र प्रधानले राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गरे र धेरै महत्त्वपूर्ण पहलहरू सुरु गरे। देशले नयाँ शिक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शनमा, म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नेछु र पूर्ण समर्पणका साथ मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु।’

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा भारतको संविधानको धारा ७५ को धारा (२) अन्तर्गत केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानको राजीनामा तत्काल लागू हुने गरी स्वीकृत गरेकी हुन्। जोशीसँग यसअघि नै केन्द्र सरकारमा उपभोक्ता मामिला, खाद्य र सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय तथा नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। 

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पृष्ठभूमिबाट आएका जोशी कर्नाटकको धारवाडबाट लगातार पाँच पटकका लोकसभा सांसद हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको निकट नेता मानिन्छ।

राजनीतिमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताइसकेका उनलाई संगठन र प्रशासनमा एक अनुभवी नेता मानिन्छ। २७ नोभेम्बर १९६२ मा कर्नाटकको विजयपुरामा जन्मिएका उनले हुबलीमा बसेर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका थिए। सन् १९९० को दशकमा हुबलीको इदगाह मैदानमा तिरंगा फहराउने आन्दोलन र विभिन्न सार्वजनिक अभियानमा सक्रिय रूपमा भाग लिएका उनी पछि कर्नाटक भाजपाका प्रमुख नेता बने। सन् २००४ देखि २०२४ सम्मका लगातारका चुनावमा विजयी हुँदै उनले कर्नाटकको सबैभन्दा प्रभावशाली भाजपा नेताको रूपमा पहिचान बनाएका छन्।

उनीसँग राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, परीक्षामा पारदर्शिता बढाउने र डिजिटल शिक्षालाई सुदृढ गर्ने चुनौती रहेका छन्। 

यो पनि पढ्नुहोस्

तीन ओटै माग पूरा भएपछि क्रकरोच पार्टीको आन्दोलन अन्त्य