अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यापारिक भिसाका लागि सुरु गरिएको पाइलट बन्ड कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमा लागू गर्ने भएको छ।
यो नयाँ नियमअनुसार नेपालसहित ५० देशका नागरिकहरूले अमेरिकाको भिसा पाउनका लागि २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३० लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी (बन्ड) राख्नुपर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेश विभागले तयार पारेको यो नियमले मुख्य रूपमा अफ्रिकी देशसहित नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका आवेदकहरूलाई समेटेको छ।
बी-१ र बी-२ (व्यापार र पर्यटन) भिसा अन्तर्गत अमेरिका यात्रा गर्न चाहनेहरूले कन्सुलर अधिकारीको निर्णयका आधारमा उक्त रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि भिसा आवेदन अस्वीकृत भएमा वा भिसा पाएपछि नियम पालना गरेर समयमै देश फर्किएमा उक्त बन्डको रकम फिर्ता हुनेछ।
पहिले लागू गरिएको परीक्षणकालीन (पाइलट) कार्यक्रममा ५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् सात लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी, १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १५ लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी वा १५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् २२ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीसम्मको बन्ड आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। तर, अन्तिम नियमले ५ हजार डलरको विकल्प हटाउँदै अधिकतम बन्ड रकम २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३० लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याएको छ।
अमेरिकाले यो नीति भिसाको अवधि सकिएपछि पनि उतै बस्ने प्रवृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको बताएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका अनुसार गैरकानूनी रूपमा बसेका एकजना विदेशीलाई पक्राउ गरी देश निकाला गर्न करिब १८ हजार डलर अर्थात् २७ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ। अधिकारीहरूले यो कार्यक्रम धेरै हदसम्म सफल भएको दाबी गरेका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै यो सूचीमा भएका देशका करिब ४५ हजारभन्दा बढी नागरिकले भिसाको समयसीमाभन्दा बढी समय अमेरिकामा बिताएका थिए।
कार्यक्रमको पहिलो वर्षको तथ्यांकअनुसार यो बन्ड प्रावधानका कारण प्रभावित देशहरूबाट अमेरिका आउने व्यापार तथा पर्यटक भिसाको मागमा ८३ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले आगामी दिनमा यो नियमले भिसा सर्तको पालना गराउन थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मे महिनाको सुरुमा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले भिसा बन्ड पोस्ट गर्न आवश्यक पर्ने ५० देशहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। ती देशहरूमा अल्जेरिया, अंगोला, एन्टिगुआ र बारबुडा, बंगलादेश, बेनिन, भुटान, बोत्स्वाना, बुरुन्डी, काबो भर्डे, कम्बोडिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कोटे डिआइभोर, क्युबा, जिबूती, डोमिनिका, गेबोन, ग्रेनाडा, गिनी, गिनी-बिसाउ, किर्गिज गणतन्त्र, लेसोथो, मलावी, मोरिटानिया, मौरिसस, मंगोलिया रहेका थिए।
त्यस्तै, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, पपुवा न्युगिनी, साओ टोम र प्रिन्सेप, सेनेगल, सेशेल्स, ताजिकिस्तान, टान्जानिया, टोगो, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, तुभालु, युगान्डा, भानुआटु, भेनेजुएला, जाम्बिया र जिम्बाब्वे पनि उक्त सूचीमा रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार अन्य थप देशहरू पनि यसमा समावेश हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यता, आप्रवासन अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरूले भने यो निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यो नीतिले गरिब देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रा गर्न, परिवार भेट्न वा व्यापारिक अवसरहरू प्राप्त गर्न ठूलो आर्थिक बोझ थुपारेको बताएका छन्। आलोचकहरूका अनुसार यसले कानुनी यात्रामा समेत बाधा पुर्याउनेछ। ट्रम्प प्रशासनले भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन र अवैध आप्रवासन रोक्न यो कदम आवश्यक रहेको बचाउ गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८३ ०८:३६ आइतबार
