अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको जारी युद्धले एसियाको अर्थतन्त्रलाई सयौं अर्ब डलरको क्षति पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा देखिएको छ। जसले लाखौंलाई गरिबीमा डुबाउन सक्ने जनाइएको छ।  

मंगलबार सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको अनुमान अनुसार, मध्य पूर्वमा सैन्य वृद्धिले यातायात, बिजुली र खाद्यान्नको बढ्दो लागतका कारण एसियामा ९७ अर्ब डलरदेखि २९९ अर्ब डलरसम्मको उत्पादन घाटा निम्त्याउन सक्छ।

प्रतिवेदनको अनुसार उक्त घाटा क्षेत्रीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ०.३५ देखि ०.८५ बराबर हुनेछ। यूएनडिपीले पनि युद्धले विश्वव्यापी रूपमा ३ करोड २० लाख मानिसहरू गरिबीमा फस्ने र जसमध्ये  एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै ८८ लाख हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।

अमेरिका र इरान बीचको शान्ति वार्ता हुननसकेपछि अमेरिकाका  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुजको स्ट्रेटमा नाकाबन्दी सुरु गरेका छन्। जसले इरानको बन्दरगाहहरूमा जाने र जाने समुद्री यातायातलाई खतरामा पारेको छ।

इतिहासको सबैभन्दा खराब तेल संकटले कच्चा र प्राकृतिक ग्यासको मूल्य बढाएको छ र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा तौल बढाएको छ। मध्य पूर्वबाट ऊर्जाको भारी आयातकर्ताको रूपमा एशिया अभावको प्रभावको लागि विशेष रूपमा संवेदनशील छ। लामो समयसम्म चल्ने द्वन्द्वको सम्भावनाले देशहरूलाई ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्दै इन्धन र बिजुली बचत गर्न प्रयास गर्न बाध्य पारेको छ।

‘यदि देशहरूले छिटो समायोजन गरे भने, क्षेत्रीय डिजीपीमा लगभग ९७ बिलियन डलर देखि १०० बिलियन डलर सम्मको क्षति हुनेछ। यदि यी धेरै देशहरू भण्डारहरूबाट चल्छन् र धेरै कममा फर्कन्छन् भने त्यो तीन गुणा बढ्नेछ, ’यूएनडिपीका एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक कानी विग्नराजाले भने ।

एसिया सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको महादेश हो। यसले विश्वको उत्पादनको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। जसको अर्थ यस क्षेत्रमा आर्थिक हिटले महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी प्रभाव पार्न सक्छ।

यसले दक्षिण कोरिया, जापान र फिलिपिन्स जस्ता धेरै प्रमुख अमेरिकी सहयोगीहरूलाई पनि समेट्छ। सबै देशहरु आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउन संघर्ष गरिरहेका छन्, जसको कारण उनीहरुले पनि अरु देशलाई सहयोग कम गर्न सक्ने बताइएको छ।

एसियाली विकास बैंकले मध्य पूर्वबाट वस्तुहरूमा अवरोधका कारण २०२६ र २०२७ दुवैमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा वृद्धि ५.४ प्रतिशतबाट ५.१ प्रतिशतमा मा घट्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै, क्षेत्रीय मुद्रास्फीति २०२६ मा ३.६ प्रतिशतले ले बढ्ने अनुमान गरेको छ, जुन गत वर्ष ३ प्रतिशत थियो।

एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्कले प्रतिवेदनसँगै जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘ मध्य पूर्वमा लामो समयसम्म चल्ने द्वन्द्व यस क्षेत्रको दृष्टिकोणको लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो, किनकि यसले निरन्तर उच्च ऊर्जा र खाद्य मूल्यहरू र कडा वित्तीय अवस्था निम्त्याउन सक्छ’। (सिएननको सहयोगमा)