अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले सन् २०३० सम्म चन्द्रमामा परमाणु रिएक्टर निर्माण गर्ने योजना तत्काल अघि बढाउने भएको छ।  

यो योजना चन्द्रमामा मानवको स्थायी बसोबास बसाल्ने अमेरिकाको महत्वाकांक्षाको एक हिस्सा हो। अमेरिकी मिडिया आउटलेट पोलिटिकोका अनुसार नासाका कार्यकारी प्रमुखले चीन र रूसले पनि यस्तै योजना अगाडि बढाएको उदाहरण दिँदै यी दुई देशले चन्द्रमालाई अन्य देशहरूको लागि प्रवेश निषेध अर्थात् ‘नो इन्ट्री जोन’ क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने बताए ।  

त्यसो त, नासाको बजेटमा हालै गरिएको कटौती पछि यो लक्ष्य कति व्यवहारिक हुनेछ र समयमै पुरा हुने–नहुनेमा प्रश्न उठेको छ । केही वैज्ञानिकले यो योजना वैज्ञानिक आवश्यकताभन्दा बढी भू–राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको हुन सक्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।  

अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापानलगायतका देशले चन्द्रमाको सतहमा बिभिन्न प्रकारका खोजीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। केहीले त्यहाँ मानिसहरूलाई स्थायी रूपमा बसाउने योजना समेत बनाइरहेका छन् ।  

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकाका यातायात मन्त्री शान डफीले हालै नासालाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘भविष्यमा चन्द्रमामा आधारित अर्थतन्त्र, मंगल ग्रहमा ऊर्जा उत्पादन र अन्तरिक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न यस महत्वपूर्ण प्रविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यसका लागि एजेन्सीले छिटो काम गर्नुपर्छ । ’

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्योन डफीलाई नासाको कार्यवाहक प्रशासकमा नियुक्त गरेका हुन् ।  

चन्द्रमामा परमाणु रिएक्टर?

डफीले निजी कम्पनीसँग यस्तो परमाणु रिएक्टरको प्रस्ताव मागेका छन् जसले कम्तिमा एक सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम होस् ।  

त्यसो त, यो उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृतरुपमा कम हो ।  सामान्यरूपमा जमीनमा एउटा हावाबाट चल्ने वायु टर्बाइनले २ देखि ३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ ।  

त्यसो त, चन्द्रमामा विद्युत वा ऊर्जा स्रोतका लागि परमाणु रिएक्टर बनाउने योजना नयाँ होइन । नासाले सन् २०२२ मा तीन कम्पनीलाई यस्तो रिएक्टर डिजाइन गर्न हरेकसँग ५० लाख डलरको सम्झौता गरेको थियो।

यसै वर्षको मे महिनामा, चीन र रसियाले मिलेर सन् २०३५ सम्म चन्द्रमामा स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाउने योजना घोषणा गरेका थिए ।  

धेरै वैज्ञानिकहरूको मत छ कि चन्द्रमाको सतहमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिका लागि परमाणु ऊर्जा उत्तम र एक मात्र व्यवहारिक विकल्प हो ।  

त्यसो त, चन्द्रमाको एक दिन पृथ्वीको करिब चार हप्तासम्मको बराबर हुन्छ, जसमा दुई हप्तासम्म लगातार सूर्यको प्रकाश र दुई हप्तासम्म अन्धकार हुन्छ । यसकारण सौर्य उर्जामा मात्र निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।  

बेलायतको सरे विश्वविद्यालयका वरिष्ठ लेक्चरर डा.सुंगवू लिमका अनुसार चन्द्रमामा एक सानो अन्वेषण टोली बस्न सक्ने सामान्य ठाउँ बनाउन केही मेगावाट विद्युत आवश्यक हुन्छ । केवल सोलर प्यानल र ब्याट्रीहरूले त्यो आपूर्ति पूरा गर्न सक्दैनन् ।  

लिम भन्छन्, ‘ परमाणु ऊर्जा अब विकल्प मात्र होइन, अपरिहार्य पनि भएको छ।’

ल्यान्कस्टर विश्वविद्यालयका पृथ्वी र ग्रह विज्ञान बिषयका प्राध्यापक  लियोनल विल्सनका अनुसार पर्याप्त वित्त पोषण भएमा सन् २०३० सम्म चन्द्रमामा रिएक्टर पठाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव छ ।  साना रिएक्टरका डिजाइनहरू पहिले नै तयार भइसकेका उनी बताउछन् ।  

‘अबको  आवश्यकता भनेको नासाले आर्टेमिस कार्यक्रममार्फत पर्याप्त संख्यामा मिशन पठाएर चन्द्रमामा आधारभूत संरचना तयार गर्नु हो ’  विल्सन भन्छन् । 

सुरक्षाको प्रश्न  

यस योजनासँग सुरक्षा विषय पनि जोडिएको छ । ओपन युनिभर्सिटीका ग्रह विज्ञान विशेषज्ञ डा. साइमन बार्बरका अनुसार पृथ्वीको वायुमण्डलबाट रेडियोधर्मी पदार्थलाई अन्तरिक्षमा लैजाने काम निश्चित रूपमा जोखिमपूर्ण छ । यसको लागि विशेष अनुमति (लाइसेंस) चाहिन्छ, तर यो असम्भव भने होइन।’

अहिले नासा स्वयंम ठूलो उतारचढावमा गुज्रीरहेको बेला  यातायत मन्त्री शाँन डफीको नयाँ निर्देशन आएको छ । स्मरणीय छ, ट्रम्प सरकारले २०२६ का लागि नासाको बजेटमा २४ प्रतिशत कटौती घोषणा गरेको छ । यसले मंगल ग्रहको सतहबाट नमुना सकलन गरेर पृथ्वीमा ल्याउने ‘मार्स स्याम्पल रिटर्न मिशन’ योजना लगायत अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई असर गर्ने बताइएको छ  ।  

धेरै विशेषज्ञहरुको बिचारमा अमेरिकाका यो घोषणा विज्ञानभन्दा बढी राजनीतिक हिसाबले प्रेरित देखिन्छ । उनीहरू यसलाई ‘चन्द्रमामा भइरहेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको परिणाम’  मान्छन् ।  

ग्रह विज्ञान विशेषज्ञ डा. बार्बर भन्छन्, ‘यस्तो देखिन्छ कि हामी फेरि पुरानो अन्तरिक्ष दौडको अवस्थामा फर्किरहेका छौं। यो वैज्ञानिक दृष्टिले निराशाजनक र चिन्ताजनक छ।’

चीन र रुससँगको आशंका

चीन र रुसले चन्द्रमालाई ‘नो–एण्ट्री जोन’ घोषणा गर्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा शाँन डफीले सन् २०२०मा बिभिन्न ७ देशले गरेको ‘आर्टेमिस सम्झौता’ महत्वपुर्ण रहेको बताउछन् । उक्त सम्झौतमा यी  देशले चन्द्रमामा अनुसन्धानका लागि आपसी  सहयोग गर्नुपर्नेमा सहमती जनाएकाछन् ।  

‘यदि तपाईंले चन्द्रमामा परमाणु रिएक्टर वा अन्य कुनै बेस बनाउनु हुन्छ भने  त्यसको वरिपरि सुरक्षा क्षेत्र(सेफ्टी जोन) घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ सम्वद्ध देशका  उपकरणहरू रहेका हुन्छन्’ डा. बार्बर थप्छन् ।  

उनी थप्छन्, ‘यस्तो अवश्थामा कसैले भन्न सक्छ—चन्द्रमाको त्यो भाग अब हाम्रो हो, हामी त्यहाँ काम गर्छौं र तपाईं आउन सक्नुहुन्न।’

त्यसो त,  परमाणु रिएक्टर राख्न अघि धेरै चुनौतीहरू पार गर्नुपर्ने डा बार्बर बताउछन् ।  

नासाको आर्टेमिस–३ मिशनको लक्ष्य सन २०२७ सम्ममा मानिसहरूलाई चन्द्रमाको सतहमा पठाउनु हो, तर यो योजनामा  पटकपटक ढिलाइ र अवरोध भएको छ र  वित्तीय अनिश्चितताले यसलाई प्रभावित पारेको छ । (बिबिसीको सहयोगमा)