अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। ट्रम्पले ट्यारिफ विवाद समाधान नभएसम्म वार्ता सुरु नहुने बताएका छन्।

यसअघि, मिडिया रिपोर्टहरूले अमेरिकी अधिकारीहरूको टोलीले भारतसँग व्यापार सम्झौताको वार्ता गर्न यसै महिना भारतको भ्रमण गर्ने बताएका थिए।

भारतमाथिको कुल अमेरिकी कर अब ५० प्रतिशत पुगेको छ। ट्रम्पले बुधबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर कर २५ प्रतिशतले बढाएका थिए। बढाइएको कर अगस्ट २७ देखि लागू हुनेछ।

यसबाहेक, बिहीबारदेखि भारतमा २५ प्रतिशत कर लगाइएको छ। ट्रम्पको आदेशमा भनिएको छ कि रुसी तेल खरिद गरेको कारण भारतविरुद्ध यो कारबाही गरिएको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भारतलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा वर्णन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले भने कि ट्यारिफ विवादका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे पनि अमेरिकाले भारतसँग स्पष्ट र खुला वार्ता गरिरहेको छ।

टमीका अनुसार ट्रम्पले व्यापार असन्तुलन र रूसी तेल खरिदको बारेमा आफ्नो चिन्ता धेरै स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष कारबाही (भारतमाथि कर) पनि गरेका छन्।

टमीले प्रत्यक्ष सञ्चार मार्फत मतभेदहरू समाधान गर्न आह्वान गरेका छन्।

यस्तै, ट्रम्पका सल्लाहकार पिटर नावारोले भारतलाई 'ट्यारिफको महाराजा' भनेका छन्।

बिहीबार मिडियासँग कुरा गर्दै नावारोले भने, 'भारतले अमेरिकी सामानहरूमा विश्वमै सबैभन्दा उच्च भन्सार र गैर-भन्सार अवरोधहरू लगाउँछ। यसले अमेरिकी उत्पादनहरूलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न गाह्रो बनाउँछ।'

भारतमाथि दोस्रो किसिमको प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी

ट्रम्पले भारतमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार राति पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, '८ घण्टा मात्र भएको छ। अझै धेरै कुरा हुन बाँकी छ। धेरै माध्यमिक प्रतिबन्धहरू आउँदैछन्।'

भारतमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार लगाउने सम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा ट्रम्पले यो जवाफ दिए। चीन जस्ता अन्य देशहरूले पनि रूसबाट तेल किनिरहेका बेला अमेरिकाले भारतमाथि मात्र कडा कारबाही किन्यो भनेर ट्रम्पलाई सोधिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो कार्यलाई गलत भनेको छ। मन्त्रालयले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, 'अमेरिकाले हालै भारतले रुसबाट गर्ने तेल आयातलाई लक्षित गरेको छ। हामीले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका छौं कि हामी बजारको अवस्थाको आधारमा तेल किन्छौं र यसको उद्देश्य १.४ अर्ब भारतीयहरूको लागि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ कि अमेरिकाले भारतमा थप शुल्क लगाइरहेको छ, जबकि धेरै अन्य देशहरूले आफ्नै हितमा त्यही काम गरिरहेका छन्। हामी दोहोर्याउँछौं कि यी कदमहरू अनुचित, अवैध र गलत छन्। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने हरेक कदम चाल्नेछ।'