ट्रम्प प्रशासनले जेट इन्जिनदेखि स्मार्टफोनसम्म प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति चीनबाहिर सुरक्षित गर्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत साझेदार मुलुकहरूसँग खरीद सम्झौता गर्दै करिब दुई अर्ब डलरको कोष परिचालन हुने अपेक्षा छ।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले युरोप, एसिया र अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकका अधिकारीहरूसँग बैठक राखेका छन्। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बुधबार मुख्य सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। अमेरिकाले आपूर्ति शृङ्खला र रसदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ, तर विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। रुबियोले मंगलबार दक्षिण कोरिया र भारतका विदेशमन्त्रीहरूसँग खनन र प्रशोधनबारे छलफल गरेका थिए।

यी बैठकहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ घोषणा गरेको दुई दिनपछि आएका हुन्। सो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकबाट १० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध हुने छ। यसमा करिब एक अर्ब ६७ करोड डलर निजी पूँजी थपेर महत्त्वपूर्ण खनिजको रणनीतिक भण्डार निर्माण र सञ्चालनमा सहयोग गरिने छ।

चीनले विश्वको दुर्लभ पृथ्वी खननको ७० प्रतिशत र प्रशोधनको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गरेको अवस्थामा यो कदम चालिएको हो। ट्रम्पको कर युद्धपछि चीनले केही तत्वको आपूर्ति सीमित गरेपछि अमेरिकाले विकल्प खोज्न तीव्र प्रयास बढाएको छ। अक्टोबरमा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेटपछि उच्च शुल्क फिर्ता लिने सहमति भए पनि चीनको निर्यात नियन्त्रण कडा नै छ।

ट्रम्पले प्रोजेक्ट भल्ट घोषणा गर्दै ‘अघिल्लो वर्षजस्तो अनुभव फेरि नभोग्न’ चाहेको बताएका थिए।

उद्योग विश्लेषक पिनी अल्थौसका अनुसार व्यापार युद्धले पश्चिमी मुलुकहरू चीनमाथि कति निर्भर छन् भन्ने उजागर गरेको छ। प्रमुख उत्पादक र उपभोक्ता मुलुकहरू मिलेर ‘क्रेता समूह’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जसले मूल्य संरचना र न्यूनतम मूल्यमा सहकार्य गर्नेछ।

गत साता अमेरिकी सरकारले युएसए रेयर अर्थमा एक अर्ब ६० करोड डलर लगानी गरेको थियो। निजी लगानीकर्ताजस्तै कडा छानविन गरी करदाताको हित सुरक्षित गर्ने सर्त राखिएको अल्थौसले बताए।

अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकले इतिहासकै ठूलो ऋण स्वीकृत गर्दै रणनीतिक भण्डार स्थापनालाई सहयोग गरेको छ। यो भण्डारले ब्याट्री, ऊर्जा उपकरण, डिजिटल भण्डारण र एयरोस्पेस उद्योगलाई आवश्यक सामग्रीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ।

बैंकका अध्यक्ष जोन जोभानोभिकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलले सबै पक्ष जिम्मेवार बनाउने र निजी लगानी आकर्षित गर्ने बताए। विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले चीनबाहेकको ‘अधिक स्वाभाविक’ मूल्य प्रणाली विकास गर्न मद्दत गर्छ।

ट्रम्प प्रशासनका यी प्रयासले केही द्विदलीय समर्थन पाएका छन्। गत महिना सांसदहरूको समूहले दुर्लभ पृथ्वी खनिज उत्पादन बढाउन दुई अर्ब ५० करोड डलरको नयाँ एजेन्सी प्रस्ताव गरेको थियो। यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै बजार स्थिर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञ डेभिड अब्राहमका अनुसार भण्डार निर्माण दीर्घकालीन समाधान हो, तर चीनको नियन्त्रणका कारण अहिले पनि सामग्री अभाव कायम छ। उनले खनिज उत्पादनसँगै ती प्रयोग हुने उद्योगको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। एजेन्सी