बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले आइतबार प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिएका छन्। यो कदमलाई पश्चिमी नीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन मानिएको छ।
पोर्चुगलले पनि मान्यता दिने बताएका छन्, तर औपचारिक घोषणा भएको छैन। सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र गाजा युद्धपछि युरोपेली मुलुकहरूको यो नीतिले इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाएको छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले भने, ‘आज, प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरूका लागि शान्तिको आशा पुनर्जनन गर्न र दुई-राज्य समाधानका लागि, बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ।’ बेलायत र क्यानडा यो कदम चाल्ने पहिलो जी-७ देश बनेका छन्। फ्रान्सलगायत अन्य देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो कदम पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले भने, ‘क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएको छ र प्यालेस्टाइन र इजरायलको शान्तिपूर्ण भविष्यका लागि प्रतिबद्धता निर्माण गर्न साझेदारी प्रदान गर्छ।’
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले यो कदमलाई शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भनेका छन्। उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय वैधताअनुसार न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिका लागि आवश्यक कदम हो।’ उनले गाजामा युद्धविराम, मानवीय सहायता, बन्धक र कैदी रिहाइ, इजरायली फिर्ती, बस्ती गतिविधि रोक्ने र हिंसा अन्त्यको माग गरेका छन्।
हमासका नेता महमुद मर्दावीले यो कदमलाई प्यालेस्टिनी अधिकारको विजय भनेका छन्। उनले भने, ‘यी घटनाक्रमले प्यालेस्टिनी अधिकार र हाम्रो मुद्दाको न्यायको विजयलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। कब्जाले जतिसुकै अपराध गरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय अधिकार मेटाउन सक्दैन।’
तर, इजरायलले यो ‘एकपक्षीय’ मान्यतालाई अस्वीकार गरेका छन्। इजरायली विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यो घोषणाले शान्तिलाई बढावा दिँदैन, बरु क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउँछ र शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।’
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले भने, ‘प्यालेस्टाइन राज्यको आह्वानले हाम्रो अस्तित्वलाई खतरामा पार्छ र आतङ्कवादलाई बेतुकको इनाम दिन्छ।’ मन्त्रालयले हमासलाई बन्धक रिहा गर्न र निशस्त्रीकरण गर्न दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। एजेन्सी
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८२ ०७:५० सोमबार