भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको केन्द्र सोमबार दिनभर अशान्त रह्यो। कनट प्लेस, जनपथदेखि जन्तरमन्तरसम्मै हजारौं युवाहरूको भीडले सडक ढाकेको थियो। मेट्रो स्टेशन बन्द गरिए पनि र बाटोबाटोमा अवरोध तेर्स्याइए पनि देशका विभिन्न कुनाबाट आएका विद्यार्थीहरू बिहानैदेखि जन्तरमन्तरतर्फ बढिरहेका थिए।

सडकमा ओर्लिएका युवाहरूलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज र आँसु ग्याँस प्रहार गर्‍यो। तर, विद्यार्थीहरू पछि हटेनन्। लाठी र पिरो धुवाँका बीच पनि उनीहरू बिहानदेखि अबेर साँझसम्म सडकमै डटिरहे।

भारतमा चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा (नीट) को पेपर लीक प्रकरणले देशैभरका तनाव सिर्जना गरेको थियो। यसै शैक्षिक बेथिति र समग्र प्रणाली सुधारको माग गर्दै विगत एक महिनादेखि जन्तरमन्तरमा आन्दोलन चलिरहेको छ। यस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ, ककरोच जनता पार्टीले।

फेसबुक, टिकटक र एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा छोटो समयमै करोडौं फलोअर्स कमाएको यस पार्टीले सडकमा पनि सोही खाले तिखा प्रश्नहरू तेर्स्याएपछि सरकारलाई बेवास्ता गर्न असम्भव जस्तै बनिरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालको यो भर्चुअल क्रेज सडकको आँधी बनेर आउँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको क्याबिनेट गम्भीर दबाबमा परेको छ।

वर्षौँसम्म कठोर परिश्रम गर्ने, परिवारको सम्पत्ति र ऋणको भार बोकेर परीक्षाको तयारी गर्ने मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूको सपनामाथि भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले कसरी खेलबाड गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यस पेपर लीक प्रकरणले फेरि छताछुल्ल पारेको उनीहरुको तर्क छ।

आन्दोलनकारीहरूको पहिलो र मुख्य माग नै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो। विद्यार्थीहरू भन्छन्- यति ठूलो राष्ट्रिय परीक्षाको मर्यादा जोगाउन नसक्ने र लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने मन्त्रीलाई पदमा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार छैन।’

सीजेपीको अगुवाइमा सुरु भएको यो आन्दोलन केवल परीक्षा रद्द गर्ने मागमा मात्र सीमित छैन, यसले समग्र शिक्षा प्रणालीको व्यापारीकरण र दलालहरूको बिगबिगीविरुद्ध धावा बोलेको छ।

सोमबारको आन्दोलनलाई थप उचाइ दिन सीजेपीले संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गरेको थियो। मार्च रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलनले नयाँ मोड लियो।

यसैबीच, विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि विद्यार्थीहरूको पक्षमा सडकमा ओर्लिए। मंगलबार दिउँसो लोकसभाका नेता प्रतिपक्ष राहुल गान्धी, कांग्रेस नेता प्रियंका गान्धी र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवको नेतृत्वमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री निवास बाहिरै धर्ना सुरु गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागेर धर्ना स्थलमै चर्को नाराबाजी गरे।

धर्नामा बस्नेहरूले आफैँलाई डोरीले बाँधेर प्रदर्शन गरेपछि तनाव झन् बढ्यो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भने, ‘कांग्रेस पार्टी छात्रहरूको हक र उनीहरूको जायज मागका साथमा छ। यो कायर सरकारले लाठीचार्ज र बल प्रयोग गरेकोमा जवाफ दिनुपर्छ। मोदी-शाह हाम्रा युवाहरूका गुनहगार हुन्, उनीहरूले राजीनामा दिनैपर्छ।’

तनाव बढ्दै जाँदा दिल्ली प्रहरीले बल प्रयोग गरी राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी र अखिलेश यादवसहितका वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लियो। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेराले प्रहरीले नेताहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको र उनीहरूलाई कुन अज्ञात स्थानमा लगिएको छ भन्ने जानकारी समेत लुकाएको आरोप लगाए।

पञ्जाब कांग्रेसका नेताहरू चरणजीत सिंह चन्नी र सुखजिन्दर सिंह रन्धावालाई पनि प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो। हिरासतमा लिइँदै गर्दा पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका चन्नीले यसलाई बीजेपीको आतंकवाद भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बाहिर विपक्षी नेताहरू धर्नामा बस्दा उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिलाई मत्थर पार्न सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशनमा केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंह र केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन विपक्षी नेताहरूसँग वार्ता गर्न धर्ना स्थल पुगेका थिए। तर, यो वार्ता अन्ततः आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत हुँदै टुङ्गियो।

वार्तापछि केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता प्रतिपक्ष राहुल गान्धी आफ्नो वाचाबाट पछि हटेको दाबी गरे। मन्त्री सिंहले लेखेका छन्, ‘राहुल गान्धीजीसँग धर्ना स्थल उपयुक्त नभएकाले धर्ना अन्त्य गर्न अनुरोध गरिएको थियो। राहुलजीले संसद्मा नीट र विद्यार्थी आन्दोलनका विषयमाथि विस्तृत छलफल गर्ने वातावरण मिलाएमा धर्ना तत्काल अन्त्य गर्ने सर्त राख्नुभयो।’

मन्त्री सिंहको दाबी अनुसार, सरकारको शीर्ष नेतृत्वबाट तत्काल अनुमति लिएर संसद्मा छलफल गर्न तयार रहेको आश्वासन राहुल गान्धीलाई दिइएको थियो। तर, सरकार माग पूरा गर्न तयार भएलगत्तै राहुल गान्धीले आफ्नो कुरा फेरेको मन्त्री सिंहको आरोप छ।

‘जब हामीले माग पूरा भएको जानकारी गरायौं, राहुलजीले नयाँ अडान थप्दै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पनि माग्नुभयो। उहाँ जस्तो वरिष्ठ नेताले यति छिटो आफ्नो कुरा फेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ सिंहले लेखेका छन्।

कांग्रेसले भने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने मन्त्रीको बर्खास्ती नभएसम्म र युवाहरूले वास्तविक न्याय नपाएसम्म प्रधानमन्त्री निवासको मूल ढोकाबाट नहट्ने अडान राखेको थियो।

युवाहरूको यति विशाल र आक्रोशित आन्दोलनले सरकारलाई पूर्ण रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। एकातिर विपक्षी दलहरू संसद्देखि सडकसम्म आक्रामक बनेका छन् भने अर्कातिर सीजेपीको नेतृत्वमा लाखौँ विद्यार्थीहरू दिल्ली कब्जा गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्।

यसै दबाबका बीच, मंगलबार बिहान पहिलो पटक प्रदर्शनकारीहरूको तर्फबाट सरकारसँग औपचारिक वार्ताको प्रस्ताव आयो। सरकारको तर्फबाट वार्ताको कमाण्ड केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाले सम्हालेका थिए। मन्त्री नड्डाले आन्दोलनकारीको प्रतिनिधिमण्डलसँग गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा लामो छलफल गरे।

वार्तापछि मन्त्री जेपी नड्डाले एक्समा भेटघाटको तस्बिर राख्दै लेखे, ‘प्रदर्शनकारीहरूको डेलीगेसनसँग अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विस्तृत छलफल भयो र उहाँहरूले मलाई लिखित मागपत्र पनि बुझाउनुभएको छ। मैले सबै प्रदर्शनकारीहरूलाई आफ्नो धर्ना समाप्त गरी स्थिति सामान्य बनाउन आग्रह गरेको छु।’

यद्यपि, सीजेपी र विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना मुख्य मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलनको राँको निभ्न नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

यता, चौतर्फी दबाब र तनावका बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नीट पेपर लीकको विषयमा मुख खोले। एनडीएका सांसदहरूको आन्तरिक बैठक मङ्गल मिलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले पेपर लीकको खबर प्राप्त हुनासाथ द्रुत कारबाही गरेको दाबी गरे।

बैठकपछि केन्द्रीय संसदीय कार्य मन्त्री किरेन रिजिजूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सञ्चार माध्यममा ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘नीट परीक्षाको अनियमितता थाहा पाउनेबित्तिकै सरकारले एक्सन लिएको छ र यस प्रकरणमा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरी जेल पठाइएको छ।’

मन्त्री रिजिजूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै कुनै ढिलाइ नगरी नीटको पुनः परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको र नतिजा प्रकाशनमा पनि ढिलाइ नभएको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री मोदीले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको भन्दै पेपर लीक जस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउन देशका उत्कृष्ट कानुन व्यवसायीहरूको सहयोग लिन अपिल गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्टीकरणले आन्दोलित युवाहरूको चित्त बुझाउन सकेको छैन।

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको सुरुवाती चरणमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। युवाहरूको यो आक्रोशलाई दमन वा उदासीनताका बलमा दबाउन खोजिएमा यसको दूरगामी धक्का मोदीको राजनीतिक जगलाई लाग्नेछ।