संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच सन् २०२५ अगस्ट १५ मा अलास्कामा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ । उक्त बैठकमा युक्रेनमा युद्धविरामका सम्भावनाहरू छलफल गरिनेछ । यो सन् २०२१ पछि दुवै नेताबिचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुनेछ ।  

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा युक्रेन संकटलाई ‘२४ घण्टाभित्र समाधान गर्ने’ प्रतिज्ञा गरेका थिए । अलास्का सम्मेलनलाई शान्ति स्थापनाका लागि एक उच्चस्तरीय प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।  

यद्यपि, यस वार्ताबाट ठोस प्रगति हुनेमा विशेषज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्, किनभने ट्रम्प र पुटिन दुवै फरक–फरक अडानबाट वार्तामा सहभागी हुँदैछन् । साथै, अमेरिकाका केही प्रमुख साझेदार राष्ट्रहरूले युक्रेनको सहभागिता बिना हुने कुनै पनि सम्झौताले वैधता नपाउने चेतावनी दिएका छन् । 

ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विटकोफको मस्को भ्रमणका क्रममा पुटिनसँगको तीन घण्टा लामो कार्य बैठकपछि अलास्का बैठकको योजना सार्वजनिक भएको हो । पुटिनले अन्तिम पटक सन् २०१५ मा संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण गरेका थिए। यो भ्रमण न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनका लागि थियो।

पुटिनको प्रस्ताव र ट्रम्पको प्रतिक्रिया 
द वल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार  पुटिनले हालै ट्रम्प प्रशासनलाई युद्धविरामको प्रस्ताव दिएका छन्, जसमा युक्रेनले केही भूभाग छोड्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसको दावीलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्तहरू समावेश छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार दिएको भनाइमा भू–स्वामित्वको ‘आदानप्रदान’ समेत सम्भव हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । यद्यपि उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्, युक्रेन र उसका साझेदारहरूले उक्त भनाइप्रति तत्काल असन्तोष जनाएका छन् ।  

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अलास्का बैठकमा आफ्नो सरकारलाई सहभागी नगराइनुले दीर्घकालीन शान्ति सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीबिना गरिने कुनै पनि निर्णय, त्यो हाम्रो विरुद्धमा गरिएका निर्णय हुन् । ती निर्णयहरू मृत हुनेछन्, ती कहिल्यै लागू हुने छैनन् ।’  

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया 
युरोपेली आयोग, फ्रान्स, इटाली, बेलायत, जर्मनी, पोल्याण्ड र फिनल्याण्डका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाहरूलाई जबरजस्ती परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । साथै, युक्रेनको सार्वभौमिकतासम्बन्धी कुनै पनि वार्तामा युक्रेनको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसअघि सन् २०२५ जुलाई २३ मा इस्तानबुलमा सम्पन्न रुस–युक्रेन वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना समाप्त भएको थियो, तर बन्दी विनिमयका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाइएको थियो ।  

शान्ति सम्भावनामा चुनौतीहरू 
युद्धविराम कार्यान्वयन गर्नका लागि सेनाको फिर्ता, सुरक्षा प्रत्याभूति र विवादित भूभागहरूको भविष्यबारे सहमति आवश्यक पर्नेछ, जुन विषयहरू अति जटिल र विगतदेखि नै समाधानविहीन छन् । विज्ञहरूका अनुसार  यदि कुनै सम्झौता भए पनि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनाले त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउन सक्दैन । 

यस शिखर बैठकले युक्रेन संकट समाधानतर्फ सार्थक प्रगति गर्छ वा हालको जटिल अवस्थालाई अझै गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा दुवै नेताको संवादद्वारा तय हुनेछ । विश्वासको अभाव र कठोर अडानबिच, युद्धविराम सम्भव भए पनि सहज हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सिन्ह्वा