पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले बिहीबार २७औँ संवैधानिक संशोधनमा हस्ताक्षर भएको केही घण्टापछि नै यसको विरोधमा राजीनामा दिएका छन्। नयाँ परिवर्तनहरू संविधानमाथि ‘गम्भीर आक्रमण’ भएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
२७औँ संवैधानिक संशोधनले संघीय संवैधानिक अदालत गठन गर्ने माग गर्दछ, जसले सर्वोच्च अदालतको सट्टा पाकिस्तानको संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ र निर्णय गर्नेछ।
अब संघीय संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू सरकारले नियुक्त गर्नेछ। आलोचकका अनुसार यो कदमले न्यायपालिकाको शक्तिलाई कटौती गर्नेछ। सरकारले संघीय संवैधानिक अदालतले न्यायपालिकाको बोझ कम गर्न र जनतालाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ।
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले कानुनमा संशोधनमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टापछि वरिष्ठ न्यायाधीश मन्सूर अली शाह र न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाहले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
‘२७औँ संवैधानिक संशोधन पाकिस्तानको संविधानमाथि गम्भीर आक्रमण हो,’ न्यायाधीश शाहले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामा पत्रमा लेखेका छन्।
‘यसले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलाई ध्वस्त पार्छ, न्यायपालिकालाई कार्यकारी नियन्त्रणको अधीनमा राख्छ, र हाम्रो संवैधानिक लोकतन्त्रको मुटुमा प्रहार गर्छ, जसले न्यायलाई अझ टाढा, अझ कमजोर र शक्तिको लागि बढी कमजोर बनाउँछ,’ उनले थपेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘संवैधानिक गल्तीमा मौन सहमति’ मात्र नभई ‘म्युट गरिएको’ संवैधानिक आवाज भएको अदालतमा बसिरहनु पनि हुनेछ भनेका छन्।
उनले २६औँ संवैधानिक संशोधनमा संवैधानिक प्रश्नहरूको जाँच गर्ने र उत्तर दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतले अझै पनि कायम राखेको बताए।
‘वर्तमान संशोधनले यस अदालतलाई त्यो आधारभूत र महत्त्वपूर्ण क्षेत्राधिकार र अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ,’ उनले थपेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘यस्तो छोटो र सानो अदालतमा सेवा गर्दै, म संविधानको रक्षा गर्न सक्दिनँ, न त यसलाई विकृत गर्ने संशोधनको न्यायिक रूपमा जाँच गर्न सक्छु।’
उता, न्यायाधीश मिनल्लाहले आफ्नो राजीनामा पत्रमा २७औँ संवैधानिक संशोधन पारित हुनुअघि आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्तावित परिवर्तनहरू र पाकिस्तानको संवैधानिक व्यवस्थाको लागि यसको अर्थ के हुनेछ भन्ने बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्न पत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन्।
‘मलाई त्यो पत्रको विस्तृत विषयवस्तु पुनरुत्पादन गर्न आवश्यक छैन, तर यति भन्न पर्याप्त छ कि, छनौट मौनता र निष्क्रियताको क्यानभासको विरुद्धमा, ती डरहरू अब अस्तित्वमा आएका छन्,’ मिनाल्लाहले लेखेका छन्।
‘मैले जुन संविधानलाई कायम राख्न र रक्षा गर्न कसम खाएको थिएँ, त्यो अब रहेन,’ उनले थपेका छन्।
नयाँ संशोधनहरूले शक्तिशाली सेनाको संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल सैयद असिम मुनीरलाई रक्षा बल प्रमुखको पदमा बढुवा गरिएको छ। यसको अर्थ सेनाको अतिरिक्त नौसेना र वायुसेना अब उनको कमान्डमा छन्। उनको कार्यकाल सन् २०३० सम्म रहने जनाइएको छ।
३० वर्षभन्दा लामो समय देशमा प्रत्यक्ष शासन गरेको सेनाले अझै पनि पर्दा पछाडिबाट उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८२ ०६:५७ शुक्रबार
