२१ असार २०८३ आइतबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

इजरायल आक्रमणको एक हजार दिन

हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गरेको आक्रमणको एक हजार दिन पुगेको अवसरमा इजरायलभर बिहीबार स्मरणसभा र विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ। पीडित परिवार तथा बन्धकका आफन्तहरूले आक्रमणअघि र त्यसपछिका सरकारी निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न राज्यस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठनको माग दोहो¥याएका छन्। 

कार्यक्रम बिहान ६ः२९ बजे सुरु गरिएको थियो। यो हमासले इजरायलमाथि आक्रमण थालेको समय हो । आधिकारिक इजरायली तथ्याङ्कअनुसार उक्त आक्रमणमा एक हजार २२१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगिएको थियो। 

त्यसपछि सुरु भएको गाजा युद्धमा गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७३ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मन्त्रालयका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो मान्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अक्टोबर १० मा युद्धविराम लागू भएपछि पनि कम्तीमा एक हजार ५३ प्यालेस्टिनी मारिएका छन्।

 इजरायली सेनाले सोही अवधिमा पाँच सैनिक र एक ठेकेदार गुमाएको जनाएको छ। हाल इजरायली सेनाले गाजाको करिब ७० प्रतिशत भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। 

अक्टोबर ७ का पीडित र बन्धकका परिवारले स्थापना गरेको ‘अक्टोबर काउन्सिल’ ले संसद् भवन र सरकारी अधिकारीहरूको निवासअगाडि प्रदर्शन आयोजना गरेको छ। काउन्सिलले राज्य अनुसन्धान आयोग गठन गरी आक्रमणका कारण र त्यसबेलाको सरकारी भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। 

तेल अभिभको ‘होस्टेज स्क्वायर’ लाई यस अवसरमा ‘मेमोरी स्क्वायर’ नामकरण गरिएको छ। यार्कोन पार्कमा साँझ विशेष श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ । त्यहाँ पीडित परिवार, सरकारी अधिकारी र सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट समूहहरू सहभागी हुनेछन्। 

इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल इयाल जमीरले यो दिनले देशप्रतिको जिम्मेवारी र सुरक्षाको दायित्व झन् गम्भीर रूपमा सम्झाएको बताउँदै आगामी चुनौती सामना गर्न सेना तयार रहेको बताए । यता, पूर्वसेना प्रमुख तथा आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएका गदी इजेनकोटले पनि आक्रमणको एक हजार दिन पूरा भएको उल्लेख गर्दै देशप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता गरेका छन्। 

जनमत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश इजरायली नागरिकले आक्रमण रोक्न राज्य संयन्त्र किन असफल भयो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग गठन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सरकारले हालसम्म त्यस्तो आयोग गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।  

प्रकाशित: १८ असार २०८३ १७:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App