अष्ट्रेलियाको लेबर सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई देश छाड्न बाध्य पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा अवधि अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्ने तथा ब्याकप्याकर भिसामा कडाइ गर्ने योजना अघि सारेको हो।

अष्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कको योजनाअनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक आप्रवासनलाई २ लाख ४५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०२७/२८ सम्ममा यो संख्या घटाएर २ लाख २५ हजारमा झार्ने सरकारको योजना छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अष्ट्रेलियामा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन सन् २०२५ को डिसेम्बरमा २ लाख ९९ हजार रहेकामा सन् २०२६ को मार्चसम्ममा घटेर २ लाख ९२ हजार पुगेको छ।

गृहमन्त्री बर्कले वैध भिसाबिना अष्ट्रेलियामा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई देश छाड्न सुनिश्चित गर्न नयाँ अनुपालन उपाय लागू गरिने बताए।

यसका लागि मेलबर्नमा रहेको पूर्वक्वारेन्टाइन सुविधालाई पुनः प्रयोग गरी हिरासत केन्द्र बनाउने र थप १०० अनुपालन अधिकारी नियुक्त गर्ने सरकारको योजना छ।

बर्कले यी उपाय अन्य देशमा देखिने आप्रवासनसम्बन्धी कडा धरपकडजस्तो नहुने स्पष्ट पारे। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) को शैलीलाई संकेत गर्दै अष्ट्रेलियाले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताए।

सीप भएका कामदारलाई प्राथमिकता

सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्देशन परिवर्तन गर्दै अष्ट्रेलियामा आवश्यक सीप भएका भिसा आवेदकलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, शिक्षा र कानून कार्यान्वयनजस्ता क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्यारामेडिक, इलेक्ट्रिसियन र शिक्षकसहित सयौं पेशा सीपयुक्त रोजगारीको सूचीमा समेटिएका छन्।

त्यस्तै, रक्षा, स्रोतसाधन, कृषि, जलचर तथा माछा मार्ने क्षेत्रमा काम गर्न आउने आवेदकलाई पनि प्राथमिकताका साथ विचार गरिने बर्कले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि नयाँ प्रतिबन्ध

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पटकपटक भिसा परिवर्तन गरेर बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्न नयाँ नियम ल्याउने भएको छ। विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिनेछ।

गत वर्ष अष्ट्रेलियाले ३ लाख ३७ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा जारी गरेको थियो। तीमध्ये करिब ४५ हजार भिसा मुख्य आवेदकका आश्रित वा परिवारका सदस्यले प्राप्त गरेका थिए।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अष्ट्रेलिया एक्लै आउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, भिसा नियमको दुरुपयोग गर्न सहयोग गर्ने माइग्रेसन एजेन्टमाथि नयाँ जरिवाना लगाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

आगन्तुक भिसामा पनि कडाइ

सरकारले सबै आगन्तुक भिसामा ‘थप बसाइ नदिने’ सर्त लागू गर्ने भएको छ। यसबाट आगन्तुक भिसा वास्तविक छोटो अवधिको भ्रमणका लागि मात्रै प्रयोग होस् र त्यसलाई अष्ट्रेलियामा लामो समय बस्ने माध्यम नबनाइयोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य छ।

बर्कका अनुसार हाल केही व्यक्तिले अष्ट्रेलिया पुगेपछि त्यहीँबाट अर्को भिसाका लागि आवेदन दिने र निर्णय नआउँदासम्म ब्रिजिङ भिसामा बस्ने गरेका छन्। सरकारले यस्तो व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।

ब्याकप्याकर भिसामा नयाँ व्यवस्था

कृषि क्षेत्रमा कामदार अभाव हुन सक्ने र क्रिसमसअघि केही बालीको कटनी तथा प्रशोधन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताका बीच सरकारले ब्याकप्याकर भिसासम्बन्धी नियम पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ।

बर्कका अनुसार दुई र तीन वर्षका काम गर्ने तथा बिदा मनाउने भिसाका लागि मतपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ। यसमा क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि समेटिनेछ।

काम गर्ने छुट्टी मनाउने भिसाको आवेदन प्रक्रिया तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। हाल समुद्रपारिबाट आवेदन दिनेहरूको प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं लाग्न सक्ने बताइएको छ।

तर अष्ट्रेलिया र बेलायतबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार बेलायती नागरिकलाई भिसाको सीमा र क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकताबाट छुट दिइनेछ।

बर्कका अनुसार हाल अष्ट्रेलियामा करिब ८० हजार बेलायती नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। यो संख्या कोरोना महामारीअघि रहेको ३५ हजारको उच्चतम बिन्दुभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो। उनले यस विषयमा बेलायत सरकारसँग छलफल गरिने बताए।

चरित्र परीक्षणमा पनि परिवर्तन

अष्ट्रेलियाले घृणाजन्य गतिविधि र पारिवारिक हिंसालाई रोक्ने आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार भिसा आवेदकको चरित्र परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ।

बर्कले सरकारले आप्रवासनलाई समर्थन गरे पनि नियमको बेवास्ता गर्नेहरूलाई स्वीकार नगर्ने बताए। उनका अनुसार नयाँ सुधारले अष्ट्रेलियाको वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न आप्रवासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ।

अष्ट्रेलियामा आप्रवासनको विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका बेला सरकारले यी योजना सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो समय आप्रवासनसम्बन्धी जनचासो बढ्दै गएको र यसले देशको राजनीतिक बहसलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ।