अमेरिका र इरानबिचको सैन्य द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार बिहान अमेरिकाले इरानलाई लक्षित गर्दै आक्रमण तीव्र पारेको छ भने इरानले पनि छिमेकी खाडी मुलुकमा रहेका अमेरिकी सम्पत्तिमाथि प्रतिशोधात्मक आक्रमण जारी राखेको छ।

अमेरिकी सेनाले इरानमाथि आक्रमणको अर्को लहर सुरु भएको बताएको छ। इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार केश्म टापु, बन्दर अब्बास, चाबहारलगायतका क्षेत्रमा विस्फोट भएका छन्। यसपटक आक्रमणको दायरा राजधानी तेहरानका आसपासका क्षेत्रसम्म पुगेको छ। त्यस्तै, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र उत्पादन र अन्तरिक्ष कार्यक्रमको केन्द्र सेमनान प्रान्तलाई पनि लक्षित गरिएको छ।

यसअघि, अमेरिकी सेनाले होर्मुजको जलमार्गमार्फत इरानी बन्दरगाहतर्फ जाँदै गरेको एउटा तेल ट्यांकरलाई हेलफायर क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी निष्क्रिय बनाएको थियो। उक्त जहाजले धेरै चेतावनीलाई बेवास्ता गरेकाले कारबाही गर्नुपरेको अमेरिकाको भनाइ छ।

आक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र ३०० भन्दा बढी घाइते भएको बताएको छ।

इरानले कुवेत, जोर्डन र बहराइनलगायतका क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य सम्पत्तिलाई लक्षित गरी जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ। कुवेतले बिहीबार बिहानसम्म इरानबाट प्रहार गरिएका चार क्रुज मिसाइल र २१ ड्रोन खसालेको जनाएको छ। बहराइन र कुवेतमा हवाई आक्रमणको साइरन र चेतावनीका साइरन बजिरहेका छन्।

इरानको संसदका सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालिबाफले अमेरिकाले सम्झौताका सर्त पूरा नगरे पूर्ण सैन्य टकरावका लागि तयार रहेको बताएका छन्। त्यस्तै, इरानको अर्धसैनिक क्रान्तिकारी गार्डले ‘यस क्षेत्रबाट तेल र ग्यासको निर्यात या त सबैका लागि हुनेछ वा कसैका लागि पनि हुनेछैन’ भन्दै चेतावनी दिएको छ।

युद्धका कारण होर्मुजको जलमार्ग ठप्प हुँदा विश्वमा तेल, मललगायतका वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ८५ डलरभन्दा माथि पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान शान्ति सम्झौता गर्न तयार रहेको बताए पनि विस्तृत विवरण खुलाएका छैनन्। उनले इरानले एक अमेरिकी नागरिकलाई रिहा गरेर सद्भावना देखाएको भनी दाबी गरेका छन्।

अमेरिकाले इरानमाथि दबाब बढाउन नौसेना नाकाबन्दी पुनः लागू गरे पनि जलमार्ग खुलाउन संघर्ष गरिरहेको छ। मध्यस्थकर्ताहरूका लागि अमेरिका र इरानको यो बढ्दो सैन्य गतिविधिले शान्ति वार्तालाई थप कठिन बनाइदिएको छ। एजेन्सी