इरानसँग युद्ध सुरु भएपछि तेल र पेट्रोलियम प्रदार्थको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। जसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो ऊर्जा नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै छन्।

अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य अहिले करिब ३.६ डलर प्रति ग्यालन पुगेको छ, जुन सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा २.३० डलर प्रति ग्यालन थियो। यस परिवर्तनले ट्रम्पको पहिलेको सस्तो इन्धनको प्रचार विपरीत प्रभाव देखाएको छ।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा भने, 'संयुक्त राज्य विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक हो। तेलको मूल्य बढ्दा हामीलाई ठूलो आम्दानी हुन्छ।' यसले देशभित्रको राजनीतिक हित र विश्वव्यापी रणनीतिक दबाबबीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट बनाएको छ।

हर्मुज स्ट्रेट र तेल आपूर्ति सङ्कट

हाल हर्मुज स्ट्रेटमा तेल र प्राकृतिक ग्यासका ट्याङ्करहरू रोकिएका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले विभिन्न कदम चालेर मूल्य स्थिरीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

विश्लेषकहरूले हालको द्वन्द्वले तेल मूल्यमा अस्थिरता सिर्जना गरेको चेतावनी दिएका छन्। सामान्य अवस्थामा हर्मुज स्ट्रेटमार्फत दैनिक २० मिलियन ब्यारेल तेल यात्रा गर्छ, तर हाल अधिकांश ट्याङ्करले यस मार्ग प्रयोग गर्नबाट टाढा बसेका छन्। यसले विश्व बजारमा तेलको मूल्य ब्रेन्ट क्रुड ४१०० प्रति ब्यारेल सम्म उकासेको छ।

रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरू

ट्रम्प प्रशासनले रूसबाट तेल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अस्थायी अनुमति दिएको छ। यसअघि भारतलाई पनि रूसको तेल किन्ने अनुमति दिइएको थियो। यी कदमले बजार स्थिरीकरणमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले जोन एक्ट मापदण्ड पनि अस्थायी रूपमा छूट दिने तयारी गरेको छ, जसले अमेरिकी पोर्टहरूमा आवश्यक ऊर्जा र कृषि सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ।

मूल्य वृद्धिको राजनीतिक प्रभाव

गोल्डम्यान साच्सका विश्लेषकहरूले उच्च तेल मूल्यले मुद्रास्फीति बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर कम गर्ने र बेरोजगारी बढाउने सम्भावना रहेका चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्पको राजनीतिक रणनीति अनुसार, उनले उच्च तेल मूल्यलाई दीर्घकालीन सुरक्षा र अमेरिकी प्रभुत्वको पक्षमा फाइदा देखाउने प्रयास गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी सेना इरानको आक्रामक क्षमताहरू नष्ट गर्न केन्द्रित भएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा तेल आपूर्ति सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछ।

हाल अमेरिका उच्च तेल मूल्यको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ, तर प्रशासनले आपूर्ति व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सैन्य रणनीतिसहित दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ।एपी