ब्रिक्स राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आह्वान गरेका छन्। साथै, विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र ऊर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको दुईदिने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सर्वसम्मतिले संयुक्त घोषणापत्र पारित गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सम्मेलन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भइरहेको छ।

सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानसहित विभिन्न सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी छन्।

यस्तै, ब्रिक्स देशहरूले पहलगाम आतंकवादी हमलाको निन्दा गरेका छन् र आतंककारीहरूलाई आश्रय दिनेहरू विरुद्ध संयुक्त कारबाही गर्ने वाचा गरेका छन्। २२ अप्रिल २०२५ मा भएको घटनामा २६ जनाको हत्या भएको थियो।

यसका साथै आतंककारीहरूलाई पुग्ने कोष रोक्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै, आतंकवादलाई कुनै पनि धर्म, राष्ट्रियता वा समुदायसँग नजोड्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी प्रस्तावित सन्धि चाँडै पारित गर्न माग गरेका छन्। यस्तै, ब्रिक्सका मुख्य सिद्धान्तहरू पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, एकता र सहमतिमा जोड दिइएको छ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एकपक्षीय भन्सार शुल्कको पनि निन्दा गरेको छ। एकपक्षीय भन्सार शुल्क र व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दैयस्ता उपायहरू विश्व व्यापार संगठनको नियम अनुसार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यस्तै, ब्रिक्समा आणविक खतराबारे पनि छलफल भएको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आणविक हतियारको प्रयोगको खतरा र बढ्दो विश्वव्यापी तनावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ब्रिक्स सम्मेलनको लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सात वर्षको अन्तरालपछि भारत आइपुगेका छन्। गलवान उपत्यकाको झडपपछि यो उनको पहिलो भारत भ्रमण हो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिएपछि उनले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय बैठक गर्नेछन्।

यसअघि शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गरेका थिए। दुई नेताले भारत–रुस सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति जनाएका छन्।

मोदीले इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियानसँग पनि छलफल गरेका थिए। उक्त वार्तामा होर्मुज जलयात्राको स्वतन्त्रता र जहाजका चालक दलको सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।