पाँच वर्षअघिसम्म जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका-७ पटमारा गाउँका ३७ वर्षीय शंकर बुढाको जीवन निकै सक्रिय थियो। गाउँमा भेडा र खच्चर पाल्थे, दक्ष मिस्त्रीका रूपमा काठमाडौंसम्म पुगेर पसिना बगाउँथे। छ जनाको परिवार पाल्ने मुख्य खम्बा उनै थिए।

तर, एक्कासि मेरुदण्डमा देखिएको समस्याले उनको जीवनलाई यसरी उल्ट्याइदियो कि आज उनी आफ्नै घरको ओछ्यानमा थुनिएर अरूको सहाराबिना कोल्टेसमेत फेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भएपछि शंकरको उपचारका लागि गोठका १० लाख रुपैयाँ बराबरका भेडा र खच्चर बिक्री भए। खेतबारी र भएको जायजेथा सकियो।

आफन्त र साथीभाइबाट ऋण लिँदै नेपालगन्ज, काठमाडौं हुँदै भारतको लखनउसम्म पुगेर उपचार गराए। तर रोग निको हुनुको साटो झन् बल्झिँदै गयो। पाँच वर्षको अवधिमा करिब २० लाख रुपैयाँ सकिँदासमेत रोगको सही पहिचान हुन सकेको छैन।

‘उपचार गर्दागर्दै भएको सबै सम्पत्ति सकियो, अहिले म हिँडडुल गर्न सक्दिनँ,’ शंकरले भने, ‘कृषिमा निर्भर परिवारको बिचल्ली भएको छ। म अलपत्र अवस्थामा केवल मृत्यु पर्खेर बसिरहेको छु।’

परिवाको मुख्य कमाउने मान्छे थलिएपछि उनको घरको आर्थिक अवस्था डामाडोल छ। पत्नी विनकली बुढाको सानोतिनो कमाइले परिवारको लालनपालन धान्न धौधौ परेको छ। गाउँका १ सय ८५ घरधुरीले २० देखि ५०० रुपैयाँसम्म उठाएर गरेको सहयोग पनि लामो उपचारका अगाडि अपुग भयो।

गाउँपालिकाले उनलाई ‘क’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र दिएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता त दिन्छ, तर नियमित औषधि र जीवनयापनका लागि त्यो रकम हात्तीको मुखमा जिराजस्तै बनेको छ।

पटमारा गाउँकै अर्को घरमा ५३ वर्षीय दीपराज रावतको व्यथा पनि शंकरको भन्दा फरक छैन। विगत साढे दुई वर्षदेखि ओछ्यानमै थलिएका दीपराजको पनि मेरुदण्डमै समस्या छ। उनका दुवै खुट्टा चल्दैनन्। दिसा-पिसाब कतिखेर खस्छ, उनलाई पत्तो हुँदैन।

दीपराज आफ्नो उपचारका लागि भारतको सिम्लादेखि नेपालगन्ज र काठमाडौंका ठूला अस्पतालसम्म पुगे। अस्पतालमा नशा च्यापिएको भन्दै शल्यक्रिया गरिएपछि खुट्टा झनै चल्न छाडेको उनको गुनासो छ।

रोगसँगै शरीर सुन्निने र श्वासप्रश्वासको समस्या थपिएको छ। भएको सम्पत्ति सकिएर ऋणको भारी बोकेका ६ जनाको परिवारका मुली दीपराजसँग आज एउटा ह्वीलचियर वा टेक्ने वैशाखीसमेत छैन।

कमोड भएको कुर्सी नहुँदा उनले कपडामै दिसा-पिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता छ। घरभित्र-बाहिर गराउन तीन-चार जनाको सहारा चाहिन्छ। उनकी श्रीमतीले रुँदै भनिन्, ‘म बाँचुन्जेल त यिनको दिसा-पिसाब स्याहार्छु, तर म मरेपछि यिनलाई कसले हेर्ला ? सरकारले यिनको भविष्यका लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो।’

दीपराजले गाउँपालिकाबाट ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र मात्र पाएका छन्।

दुर्गम गाउँका यी दुई नागरिकको दयनीय अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाले स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

कार्यालय प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य) ले उनीहरूको घरमै पुगेर अवस्था बुझ्दै तत्काल राहत, संरक्षण, सुरक्षा, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन अभिभावकत्वका लागि पातारासी गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेकी छन्।

आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लालाई समेत बोधार्थ पठाउँदै उपचारसँगै जीविकोपार्जनमा साथ दिन आग्रह गरेको छ।

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले उनीहरूको समस्या हेरेर कार्यालयबाट ह्वीलचियरसम्म सहयोग गर्न सकिने बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १८, ३५ र ४२ ले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने, भेदभावविरुद्धको हक, सामाजिक न्याय र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी मौलिक हकका रूपमा गरेको छ। तर, जुम्लाका शंकर र दीपराजको अवस्थाले संविधानका यी अक्षरहरूलाई गिज्याइरहेको छ।