भारतको बिहार राज्यमा हुने आसन्न विधानसभा निर्वाचनअघि मतदाता सूचीबारे गम्भीर खुलासा भएको छ। आयोगले आफ्नो सर्वेक्षणमा म्यानमार, बंगलादेश र नेपालका बासिन्दा पनि सूचीमा भएको दाबी गरेको छ। 

भारतको निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एनडीटिभीले यस्तो खुलासा गरेको हो। समाचारमा सर्वेक्षणले यी व्यक्तिले आधार कार्ड, बसोबास प्रमाणपत्र र रासन कार्ड जस्ता सबै प्रकारका परिचयपत्र बनाएको पाएको छ। निर्वाचन आयोगका स्रोतका अनुसार अगस्ट १ देखि अगस्ट ३० सम्म त्यस्ता सबै व्यक्तिको छानबिन गरिनेछ। यदि अनुसन्धानमा यो सही पाएमा उनीहरूको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरिने छैन।  

बिहारमा आयोगको यो विशेष गहन समीक्षाको मुद्दा केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई ठूलो राहत दिएको थियो। सर्वोच्चले बिहारमा मतदाता सूचीको सर्वेक्षणको काम जारी राख्न सक्ने स्पष्ट पारेको थियो। अदालतले यस विषयमा एक हप्ताभित्र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ। यसको अर्को सुनुवाइ जुलाई २८ मा हुनेछ।  

अदालतले बुधबार देशको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको बिहार मतदाता सूची प्रमाणीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो। त्यस क्रममा निर्वाचन आयोगले अदालतलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर नदिई कसैलाई पनि मतदाता सूचीबाट नहटाउने आश्वासन दियो। त्यस क्रममा सर्वोच्चले आयोगलाई केही कडा प्रश्न पनि सोधेको थियो। अदालतले भने, ‘बिहारमा विशेष गहन संशोधनलाई नोभेम्बरमा हुने विधानसभा चुनावसँग किन जोडिएको छ, यो प्रक्रियालाई चुनावबाट किन अलग गर्न सकिँदैन?’  

अदालतले आफ्नो टिप्पणीमा भने, ‘विशेष गहन समीक्षाको अभ्यास एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जुन लोकतन्त्रको जरासँग जोडिएको छ। यो मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित छ।’ अदालतले थप भने, ‘यसले संवैधानिक संस्थालाई उसले गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न सक्दैन।’  

बिहारको मतदाता सूची विवाद
बिहारमा निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको ‘विशेष गहन समीक्षा’ (एसआईआर) को कारणले मतदाता सूचीमा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। यो प्रक्रिया जुन २४, २०२५ मा सुरु भएको थियो, जसमा बिहारका करिब ८ करोड मतदाताको घर-घर गएर प्रमाणीकरण गरिनेछ। सबै मतदाताले गणना फारम भर्नुपर्ने र २००३ पछि दर्ता भएकाले नागरिकताको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने नियम छ। आयोगले यो प्रक्रियालाई सहरीकरण, आप्रवासन, नयाँ मतदाता थप, मृत्युको जानकारी नहुनु र विदेशी अवैध आप्रवासीको नाम समावेश भएको कारण आवश्यक ठानेको छ।

विपक्षी दलहरू, विशेषगरी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), र वामपन्थी दलहरूले यो प्रक्रियालाई ‘वोटबन्दी’ को संज्ञा दिँदै यसले गरिब, दलित, मुस्लिम, र आप्रवासी मजदुर जस्ता सीमान्तकृत समुदायका मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ११ प्रकारका परिचयपत्र माग्ने र जुलाई २५ को छोटो समयसीमा राख्ने नियमले धेरैलाई मतदाता सूचीबाट हटाउन सक्छ, किनभने गरिब समुदायसँग आधार कार्ड, रासन कार्ड, वा मनरेगा कार्डबाहेक अन्य कागजात नहुन सक्छ।

विपक्षी नेताहरू (राहुल गान्धी र तेजस्वी यादव) ले यो प्रक्रियालाई सत्तारूढ एनडीए (भाजपा र सहयोगी दल) को पक्षमा मतदाता सूची हेरफेर गर्न र महाराष्ट्रको ‘चुनावी हेरफेर’ को मोडल लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगमाथि भाजपाको प्रभावमा काम गरेको र यो प्रक्रियाले लोकतन्त्रको आधारमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्।

यसैबिच, भाजपा र एनडीए नेताहरूले यो प्रक्रियालाई नियमित र संवैधानिक भन्दै विपक्षीको विरोधलाई राजनीतिक नाटकको रूपमा खारेज गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जुलाई १० मा यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएको थियो। तर आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, र रासन कार्डलाई पनि मान्य कागजातको रूपमा विचार गर्न सुझाव दिएको छ।