११ कार्तिक २०७८ बिहीबार
अन्तर्राष्ट्रिय

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता: ‘कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर’

विश्वका अधिकांश राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कार्य नगरेका र पृथ्वीको तापक्रम औद्योेगिक क्रान्तिअघिकोे भन्दा थप तीन डिग्रीले बढ्ने दिशामा विश्व लम्केको एक अध्ययनले देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा आयोजना हुन दुई महिना पनि बाँकी नभएको बेला सार्वजनिक गरिएको तथा क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरले गरेको उक्त समिक्षात्मक अध्ययनने जी–२० समूहका राष्ट्रसहित विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले सन् २०१५मा गरिएको पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको देखाएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने संकटतर्फ विश्व उन्मुख रहेको देखिएको छ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका सरकारले औद्योगिक क्रान्ति हुनुअघिको अवधिभन्दा तापमान वृद्धि दरलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने तातो हावा, बाढी, आँधी, खडेरी तथा अन्य प्रकोपलाई न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पछिल्लो समीक्षात्मक अध्ययनले विश्वका हरेकजसो राष्ट्रले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यन्वन नगरेका पाइएको छ।

अध्ययनले रुस, इरान र साउदी अरेबियाले यो दिशामा गरेका प्रयास ‘चिन्ताजनक हिसाबले अपर्याप्त’ रहेका र अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन र भारतका प्रयास ‘अत्यधिक अपर्याप्त’ रहेको देखाएको छ। यसैगरी अमेरिका, युरोपियन युनियन, जर्मनी तथा जापानले गरेका प्रयास ‘अपर्याप्त’ र जलवायु सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र बेलायतको प्रयास भने ‘लगभग पर्याप्त’ रहेको देखिएको छ। 

अध्ययनमा युरोपियन युनियनसहित विश्वका ३६ प्रमुख राष्ट्र समेटिएकोमा तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित पार्ने दिशामा गाम्बियाले मात्र काम गरेको पाइएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा यी राष्ट्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका राष्ट्रले आवधिक रूपमा कार्बन उत्र्सजनको लक्ष्यलाई पूरा गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्नेमा यो वर्षको प्रगति लगभग ‘ठप्प’ रहेको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

गत मे महिनामा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेपछि यो दिशामा राम्रो गतिले काम भएको क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरसँग सम्बद्ध न्यू क्लाइमेट इन्सिच्यूटका अनुसन्धानकर्ता निकोलस होनेले बताए। ‘तर त्यसपछि खास सुधार भएको छैन, मे महिनायता विश्वका सरकारले १५ प्रतिशत मात्र थप काम गरेका छन्,’ उनले भने। उनले जलवायु परिवर्तन रोक्न पर्याप्त समय रहेको अधिकांशको सोच रहेको तर वास्तविकता ठिक उल्टो रहेको पनि बताए। 

जलवायुसम्बन्धी आसन्न विश्व सम्मेलन तथा हालै जर्मनी र चीनमा आएको ठूलो बाढी, अमेरिकामा फैलिएको जंगली आगो तथा विभिन्न राष्ट्रमा तातो हावाको प्रकोप बढेको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन रोक्न अपेक्षित प्रयास नभएको पाइएको छ। उत्तर अमेरिका, युरोप तथा एसियाका १६ हजार मानिस सहभागी रहेको तथा अमेरिकाको प्यू रिसर्च सेन्टरले गरेकोे एक अध्ययनअन्तर्गत ७२ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तनका कारण उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।

गत अगस्तमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल(आइपिसिसी)ले सार्वजनिक गरेको एक बृहत् अध्ययनले जिवास्म इन्धनको बढ्दो प्रयोगका कारण पृथ्वीको जलवायु अत्यधिक हिसाबले विथोलिएको र तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएका हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई तत्काल घटाउन आवश्यक रहेको देखाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले उक्त प्रतिवेदनलाई मानवताका लागि ‘कोड रेड’को संज्ञा दिएका छन्।

यसो हुँदाहुँदै पनि कार्वन उत्सर्जनमा सबैभन्दा अगाडि रहेका भारत, चीन तथा अमेरिका जस्ता राष्ट्रले यो चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन्। पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न सुदृढ लक्ष्य लिएका राष्ट्रलेसमेत यो लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा उन्मुख देखिएका छैनन्। सम्झौताले गरिबतम् राष्ट्रलाई आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समेत व्यवस्था गरको छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेकै गति निरन्तर रहेमा विश्वमा तापमान तीन डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्न सक्ने देखिएको छ।

क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरले गरेको उक्त समिक्षात्मक अध्ययनले अष्टे«लिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया तथा रुसले सन २०१५ यता उत्सर्जन घटाउनेतर्फ कुनै ठोस प्रयास नगरेका र यो ‘अत्यन्त चिन्ताको’ विषय बनेको जनाएकोछ। भारत र चीनले सबैभन्दा बढी प्रदुषण गर्ने कोइलाको प्रयोग अझै पनि अत्यधिकस्तरमामा गर्ने गरेको र अष्ट्रेलिया तथा युरोपियन युनियनले जिवास्म ग्यासका संरचना विस्तार गरिरहेका देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

‘विश्वका धेरै जनसख्या जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने संकटबाट प्रभावित भए पनि यसलाई रोक्न विश्वका सरकारले आवश्यक कार्य गर्न सकेका छैनन्,’ अध्ययनमा सहभागी अर्काे संस्था क्लाइमेट एनालिटिक्सका प्रमुख कार्यकारी विल हेयरले बताए।

‘शून्य उत्सर्जनका लागि विश्वका विभिन्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् तर आवश्यक कार्य योजनाको अभावमा त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्दैन,’ उनले थपे।

कोभिड–१९का कारण गत वर्ष आयोजना हुन नसकेको विश्व जलवायु सम्मेलनको आगामी नोभेम्बरमा बेलायतमा हुन लागेको पृष्ठभूमिमा क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको कटु यथार्थ उजगागर गरको छ। विश्वका एक हजारभन्दा बढी वातावरणसँगसम्बन्धी समूहले नोभेम्बरमा आयोजना हुने सम्मेलन रोक्न अनुरोध गरेका छन्। कोरोना खोपको यथेष्ट जोहो गर्न नसकेको गरीब राष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्न उनीहरूको तर्क छ। तर बेलायतले सम्मेलन आयोजना  हुने बताएको छ। (दि गार्जियन)

प्रकाशित: १ आश्विन २०७८ ०७:२३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App