६ कार्तिक २०७७ बिहीबार
अन्तर्राष्ट्रिय

नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध भारतमा प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध शनिबार कोलकातामा गरिएको प्रदर्शन। तस्बिर: एजेन्सी

लखनऊ – भारत सरकारले ल्याएको विवादित नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्यमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनको दोस्रो दिन शनिबार कोलकातामा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरे भने सडकमा गुडेका सवारीसाधनमाथि तोडफोडसमेत गरे। पश्चिम बंगालको राजधानीसमेत रहेको कोलकातामा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले रेल तथा स्टेसनमा पनि आक्रमण गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि उत्तर–पूर्वी राज्य असमको गुहाटीमा प्रशासनले कफ्र्यू लगाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा यसै साता सो राज्यमा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबारमात्रै पनि राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थीहरुले नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। सो प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसैगरी, शुक्रबार नै केरला र कर्नाटक राज्यमा पनि प्रदर्शन भएको बताइएको छ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सार्वजनिक रूपमै विधेयकको विरोध गर्दै आफ्नो राज्यमा विधेयक लागू नहुने बताएकी छन्। उनले यो साता थप ¥यालीको आयोजना हुनेसमेत बताएकी छन्। पञ्जाब, केरला, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि देशको दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई लागू नगर्ने बताएका छन्।

भारतभर नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेपछि संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाले आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी राज्यको भ्रमण नगर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी गुहाटीमा हुने भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेबीचको शिखर बैठक पनि प्रदर्शनकै कारण स्थगित भएको छ। शिखर बैठकका लागि बनाइएका स्वागतद्वारलगायतका संरचनामा समेत प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेपछि शिखर बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। नागरिता संशोधन विधेयक भारतको दुवै सदनबाट पारित भएपछि विशेषत उत्तरपूर्वी राज्यहरुमा आन्दोलन चर्कदै गएको छ।

के हो विधेयक विवाद?
सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ , जसमा योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ । मुसलमानबाहेकका मानिसलाई विधेयकले सुविधा दिएको भन्दै भारतका मुसलमान अधिकारवादी संस्थाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘हिन्दूत्व’ वा हिन्दू राष्ट्रवादीसम्बन्धी अजेन्डाकै एउटा अंश यो विधेयक भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीले भने मुसलमानहरु धार्मिक अल्पसंख्यकमा नपर्ने र भारतको संरक्षण आवश्यक नपर्ने भएका कारण यो विधेयकमा सहभागी नगराइएको जिकिर गरेका छन्। आलोचकहरुले भने विधेयकले भारतको संविधानमै उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

केही ठाउँमा भएका प्रदर्शन भने आप्रवासन विरोधका लागि भएको बताइएको छ। नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेका व्यक्तिले आदिवासी जनजातिको जानसांख्यिक अवस्थामा प्रहार हुने र त्यसले आफूहरूको पहिचान एवं संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमलगायतका क्षेत्रमा विरोध भएको हो।

प्रधानमन्त्री मोदीले असमका नागरिकलाई विधेयकलाई लिएर उनीहरुले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको भन्दै आश्वस्त पार्ने खालको ट्विट गरेका छन्। तर सो क्षेत्रमा मोबाइल सेवा र इन्टरनेट बन्द गरिएका कारण उनको सन्देश पुग्न नसकेको बताइएको छ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०९:२० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App