सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुस र युक्रेनबिच सैन्य युद्धको सुरुवात भयो र अहिले तीन वर्ष पूरा भएको छ। उक्त युद्धका कारणले दुवै देशका हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्।

उक्त युद्धले युक्रेनको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना गहिरो गरी ध्वस्त भएको छ। यो युद्धको पृष्ठभूमि लामो समयदेखि रहेको छ, जसमा रुस र युक्रेनबिचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सोभियत संघको विघटनपछि युक्रेनको स्वतन्त्रता र युक्रेनको पश्चिमी गठबन्धनहरूमा प्रवेश गर्ने चाहना मुख्य कारण हुन्। रुसले युक्रेनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र पश्चिमी गठबन्धनबाट टाढा राख्न यो आक्रमण गरेको विश्लेषण गरिएको छ। यस युद्धले विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति स्थिरता, खाद्य सुरक्षामा संकट र भूराजनीतिक सम्बन्धहरूमा दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ। यो युद्धका बहुआयमिक प्रभाव विश्वमा परिरहेका छन् र यसको अन्त्यको ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत भएको छैन।

यस्तै गरी, मध्यपूर्वमा हमासद्वारा २०२३ अक्टोबर ७ मा गरिएको आकस्मिक आक्रमणले गाजा क्षेत्रमा विनाशकारी द्वन्द्व निम्त्यायो र हाल उक्त द्वन्द्व इरान–इजरायलको प्रत्यक्ष हवाई युद्धमा विस्तार भएको छ। इजरायल र इरानबिचको पछिल्लो युद्धको घटनाक्रम र दुवै देशको प्रतिक्रिया हेर्दा यो द्वन्द्व तत्काल टुङ्गिने सम्भावना कम देखिन्छ। इजरायलले इरानका आणविक, सैन्य र पूर्वाधारमा ड्रोन र हवाई आक्रमण गर्दै इरानी सेना प्रमुखसहित केही उच्च सैनिक अधिकारी तथा ६ जना आणविक वैज्ञानिकको ज्यान लिएको छ भने सर्वसाधारणको पनि हताहती भएको छ। अर्कातिर, इरानले ड्रोन र ब्यालिस्टिक मिसाइलको प्रयोग गरी इजरायलमाथि जवाफी कारवाही सुरु गरेको छ। दुवै पक्षले एकअर्कालाई कडा चेतावनी दिँदै युद्धलाई अझै चर्काउने सङ्केत गरेका छन्, जसले गर्दा यो युद्ध लम्बिने सम्भावना देखिन्छ।

यो युद्धको पृष्ठभूमिमा विश्वका शक्तिशाली देशहरू विभाजित हुने खतरा देखिएको छ। अमेरिकाले प्रारम्भमा इरानमाथिको इजरायली हमलाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए पनि पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त आक्रमणको पूर्वजानकारी आफूलाई रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन्। अब अमेरिकाले इजरायल–इरान युद्धमा कति सक्रिय भूमिका खेल्नेछ भन्ने विषयले विश्व राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यदि यो युद्धमा अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा इजरायलको पक्षमा उभियो अन्य क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू पनि विभाजित भई युद्धमा तानिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। सङ्क्षेपमा, यो युद्ध तत्काल साम्य हुने सम्भावना न्यून छ र यसको पृष्ठभूमिमा विश्वका शक्तिशाली देशहरू विभाजित हुने खतरा प्रस्ट देखिन्छ।

दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानबिच हालका लागि सैन्य द्वन्द्व शान्त देखिए तापनि भविष्यमा तनाव पुनः चर्किने अनिश्चितता यथावत छ। सन् २०२५ को मेमा कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि दुई देशबिच मिसाइल, ड्रोन आक्रमण र सीमामा गोलीबारीसहित चार दिन लामो सैन्य झडप भएको थियो। हाल दुई देशबिच युद्धविरामको सहमति भएको छ।

तर, भारत–पाकिस्तान युद्धविरामले स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा सन्देह छ किनभने सीमामा ससाना झडप, आतङ्कवादी गतिविधि, कूटनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनका कारण भविष्यमा तनाव पुनः चर्किने जोखिम कायमै छ। भारतले कश्मीरमा कडा सुरक्षा उपाय जारी राखेको छ भने पाकिस्तानले पनि आफ्नो कूटनीतिक र सैन्य तयारी बढाएको छ।

छोटो अवधिमा औपचारिक युद्धविराम कायम रहे पनि सीमामा गोलीबारी, आतंकवादी आक्रमण र कडा राजनीतिक बयानबाजी भइरहेको कारणले यी देशबिच तनावपूर्ण वातावरण कायम नै छ। दीर्घकालीन रूपमा कश्मीरको विषयमा समाधान नखोजिएसम्म दुवै देशबिचको ‘व्यवस्थित शत्रुता’ कायमै रहने र कुनै पनि ठुला घटना वा आक्रमणले पुनः सैन्य द्वन्द्व चर्किन सक्ने जोखिम छ।

अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशभित्रै आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको कठोर आप्रवासी नीति, व्यापार युद्ध तथा सामाजिक–आर्थिक असमानताजस्ता मुद्दाले अमेरिकी समाजमा गहिरो विभाजन निम्त्याएका छन्। पछिल्ला दिनमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा नागरिकहरूको असन्तुष्टि प्रदर्शन र आन्दोलनमार्फत प्रकट भइरहेको छ।

रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–इरान युद्ध, भारत–पाकिस्तान तनाव र अमेरिकाको संरक्षणवादी नीतिबाट सिर्जित व्यापार युद्धजस्ता घटनाक्रमले विश्व व्यवस्थामा अस्थिरता र अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्ता घटनाक्रमले विश्वव्यापी भूराजनीतिक जटिलता निम्ताएका छन्।

रुस–युक्रेन युद्धले युरोपेली सुरक्षा संरचनामा ठुलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ भने इजरायल–इरान युद्धले मध्यपूर्वमा तनाव र विभाजन बढाएको छ। भारत–पाकिस्तान तनावले दक्षिण एसियामा अस्थिरता कायम छ। यी क्षेत्रीय द्वन्द्वले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि विभाजित गरिरहेका छन् र कूटनीतिक तनाव बढाएका छन्। अर्कातर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको संरक्षणवादी नीतिले व्यापार युद्धलाई बढावा दिएर विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता थपेको छ। यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बाधा पुर्‍याएको छ, साथै आर्थिक अस्थिरता र राजनीतिक तनावलाई झन् बढाएको छ।

 यसरी, यी घटनाक्रमहरूको समीश्रणले विश्व राजनीतिमा स्थायित्वको अभाव र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले आगामी दिनहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जटिलता र जोखिम बढाउने सम्भावना राख्छ।

सन् १९९१ देखि अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अहिले करिब करिब अन्त्य भएको छ र विश्व बहुध्रुवीय युगमा प्रवेश गरेको छ। यो परिवर्तनमा चीनको उदय सबैभन्दा महत्तवपूर्ण कारक हो, जसले विश्व व्यवस्थामा व्यापक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याएको छ। चीनले आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै अमेरिका र अन्य पश्चिमी शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। यद्यपि चीनको बढ्दो प्रभाव र सामथ्र्यलाई चुनौती दिनका लागि अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा ‘स्टेट स्ट्राजेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसएसपिपी)’ अन्तर्गत सैन्य गठबन्धन निर्माण गरिरहेको छ।

 आज विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएको छ। लामो समयदेखि चलेको अमेरिका र उसका सहयोगी पश्चिमी देशहरूको एकाधिकार बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ र शक्ति एसियातर्फ सर्दै गएको छ। चीन, भारत र रुसजस्ता मुलुकको उदयले विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीयबाट बहु ध्रुवीय दिशामा रूपान्तरण भइरहेको छ।

विशेषगरी, चीन र भारतजस्ता तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेका राष्ट्रहरूले नयाँ विश्व शक्ति संरचना निर्माण गर्दैछन्। यस्ता विश्वव्यापी शक्ति संरचना र शक्ति सन्तुलनका परिवर्तनहरू नेपालजस्ता भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि नयाँ अवसर र चुनौती दुवै लिएर आएका छन्। प्रस्तुत लेखमा बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन, चीन र भारतको उदय र त्यस सन्दर्भमा नेपालका सम्भावना तथा चुनौतीहरू विश्लेषण गरिनेछ।

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विश्व दुई प्रमुख विचारधारात्मक ध्रुवमा विभाजित भयो– पश्चिमी लोकतन्त्रवादी र उदार पुँजीवादी मुलुकहरू जसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्थ्याे र कम्युनिस्ट समाजवादी मुलुकहरू जसको नेतृत्व सोभियत संघले गर्थ्याे। यी दुई शक्तिबिच प्रत्यक्ष युद्ध त भएन तर सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक र वैचारिक रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरह्यो, जसलाई शीतयुद्ध भनिन्छ। शीतयुद्धको यो अवस्था १९४५ देखि १९९१ सम्म कायम रह्यो।

 सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको अन्त्य भयो र दुई ध्रुवको विश्व व्यवस्था एक ध्रुवमा रूपान्तरित भयो र जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका नै प्रमुख शक्ति भएर उभियो। केही दशकसम्म अमेरिकाको प्रभुत्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू निर्धारण गर्‍यो। तर समयसँगै यो स्थिति अब स्थायी रहन सकेन। चीनको तीव्र आर्थिक तथा प्राविधिक उदय, रुसको पुनः सक्रियता, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियतासँगै ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) समूहको गठनले विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गरिदिएको छ। यसले एकध्रुवीय विश्वलाई बहुध्रुवीय विश्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यस परिवर्तनको केन्द्रविन्दुमा अहिले आर्थिक शक्ति रहेको छ। जहाँ विगतमा सैन्य शक्ति र रणनीतिक गठबन्धनहरू प्रमुख थिए, आज आर्थिक समृद्धि, प्रविधि विकास, उत्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जाल नै शक्ति सन्तुलनको मेरुदण्ड बन्दै छन्।

विशेषगरी चीनले पछिल्ला दशकमा हासिल गरेको आर्थिक उपलब्धि तथा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्नै विकास बैंकजस्ता संस्थागत संरचनाहरू स्थापना गरेर पश्चिमाहरूको नेतृत्व र प्रभावमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्थाको विकल्प खडा गर्न थालेका छन्। यसले विश्व राजनीतिमा संस्थागत पुनर्संरचनाको संकेत समेत दिएको छ।

आजको विश्व राजनीतिको प्रमुख विषयवस्तुहरू व्यापार, प्रविधि, पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा सुरक्षामा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सक्रियता उल्लेखनीय छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अब एक मात्र शक्ति केन्द्रको प्रभावमा नरहेको कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

एसियाका दुई ठुला मुलुक भारत र चीन आर्थिक, प्राविधिक, सैनिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। चीनले सन् १९७८ को आर्थिक सुधारपछि निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास र प्रविधिक नवप्रवर्तनमा लगानी गर्दै चमत्कारी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ।

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) विश्वका एक सय ५० भन्दा बढी देशसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ५ जी प्रविधि, हरित ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विस्तारको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान अझ मजबुत बनाउँदै आएको छ। साथै, चीनले सन् २०४९ मा आफ्नो ‘कम्युनिस्ट क्रान्ति’को सय वर्ष पूरा गर्दै चीनलाई अति विकसित र सभ्य राष्ट्रका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चीनले पछिल्ला दशकमा हासिल गरेको सामथ्र्यले विश्व राजनीतिक संरचनामा गम्भीर परिवर्तन ल्याएको छ। जहाँ एक समय विश्व राजनीति एकध्रुवीय थियो– संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभावमा आधारित। आज त्यो सन्तुलन बहुध्रुवीय मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ र यस परिवर्तनमा चीनको भूमिका केन्द्रीय रहँदै आएको छ।

 चीनको बढ्दो आर्थिक, प्राविधिक तथा सैन्य सामथ्र्य केवल आँकडामा सीमित छैन। यसले व्यवहारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप रूपान्तरण गर्न थालेको छ। यसको ठोस उदाहरण केही समय अगाडि अमेरिका–चीनबिच भएको व्यापार युद्ध हो।

उक्त व्यापारिक द्वन्द्व अमेरिकाले सुरु गरेको थियो तर चीनको ‘काउन्टर–एट्याक’ जसमा उसले पनि समान रूपमा प्रतिबन्ध तथा व्यापारिक प्रतिवाद प्रस्तुत गर्‍यो। चीनको यो कदम यति प्रभावकारी बन्यो कि अन्ततः अमेरिका आफैं चिनसँग वार्ताको प्रस्ताव राख्न बाध्य भयो। यस घटनाले के देखाउँछ भने आजको चीनले विश्व राजनीति मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा पनि सशक्त प्रभाव जमाइसकेको छ।

 यसरी हेर्दा चीनको बढ्दो शक्ति केवल उसको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सीमित छैन, उसले अब विश्वव्यापी भूमिका खेल्न सुरु गरिसकेको छ। यसले आजको विश्व राजनीतिलाई बहुध्रुवीय स्वरूपमा लैजान निर्णायक योगदान दिएको छ।

अर्कातर्फ, भारतले सन् १९९१ को उदारीकरणपछि सेवामूलक क्षेत्र, सूचना प्रविधि, औषधि उद्योग र स्टार्टअप नवप्रवर्तनमार्फत तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ। भारतले डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, अन्तरिक्ष प्रविधि र ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानजस्ता पहलमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुत आधार दिन थालेको छ।

सन् २०४७ मा स्वतन्त्रताको १०० औं वर्षलाई लक्षित गर्दै ‘अमृतकाल’ घोषणा गरेको छ, जसले भारतलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको अनुमानअनुसार भारत सन् २०२७ भित्र विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्नेछ। भारत सरकारका अनुसार सन् २०२७ सम्म भारत ५० खर्ब अमेरिकी डलर को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित विश्व अर्थतन्त्रको तेस्रो स्थान ओगट्न सफल हुने छ।

एक्काइसौं शताब्दीलाई प्रायः ‘एसियाको शताब्दी’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ, जसको प्रमुख कारण चीन र भारतजस्ता विशाल जनसंख्या भएका देशको तीव्र आर्थिक वृद्धि र बढ्दो रणनीतिक प्रभाव हो। विश्व जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनसंख्या यी दुई देशमा बसोबास गर्छन्, जसले एसियालाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु बनाइरहेको छ। चीनले पछिल्ला चार दशकमा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको हैसियत हासिल गरिसकेको छ भने भारत पछिल्ला तीन दशकमा विश्वको पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ।

यी दुई मुलुकको समृद्धि र प्रतिस्पर्धाले एसियालाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा विश्व मञ्चमा महŒवपूर्ण स्थान दिलाइरहेको छ। तर, चीन र भारतबिच सीमा विवादहरू अझै कायम छन्, जसले दुई देशबिच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। यद्यपि, सन् २०२४ को अन्त्यतिर दुई देशले सीमा विवाद समाधानका लागि सहमति भएको घोषणा गरेका छन्, जसले केही आशा जगाएको छ।

चीन र भारतबिचको सम्बन्धले एसियाको भविष्यमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ। यदि यी दुई महाशक्तिले आपसी मतभेदलाई समाधान गरी मित्रता र सहयोगको सम्बन्ध विकास गर्न सके भने एक्काइसौं शताब्दी साँच्चिकै एसियाको शताब्दी बन्न सक्छ। यसका लागि एसियाका अन्य देश पनि एक अर्कासँग सहकार्य र सद्भाव कायम गर्न आवश्यक छ। तर सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले यस सम्बन्धमा चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्, जसले क्षेत्रीय स्थिरता र विकासमा असर पु¥याउन सक्छ। समग्रमा चीन र भारतबिचको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले एसियालाई विश्वको नयाँ केन्द्रविन्दु बनाइरहेको छ।

अभूतपूर्व उदीयमान दुई विशाल मुलुक भारत र चीनबिच अवस्थित नेपाल रणनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ। अर्थात् नेपाल यस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील ठाउँमा छ, जहाँ नेपालले ढंग पुर्‍याउँदा जसरी स्विजरल्यान्डले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थाबाट व्यापक फाइदा लिन सफल भयो र युरोपको कूटनीतिक केन्द्र बन्यो, त्यसैगरी नेपालले पनि यी दुई उदीयमान देशबाट फाइदा लिँदै नेपालको समृद्धिको यात्रालाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सक्छ।

नेपालीमा एउटा भनाइ छ– जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड। हामीले सही नीति लिँदा यो भूराजनीतिको रणनीतिक स्थानबाट निकै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। तर हाम्रो रणनीतिक अवस्थितिलाई कसैका विरुद्ध प्रयोग गरिने कार्डका रूपमा बुझौं भने यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुनेछ। हाम्रो कच्चा सोचाइले यी देशको विकासबाट फाइदा लिनुको सट्टा उल्टो हामी भूराजनीतिक जटिलतामा फसेर हाम्रो अवस्था खराब हुन सक्ने सम्भावना रहने कुराप्रति हामी सचेत हुन जरुरी छ।

भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्ध र चीनसँगको व्यापारिक र हिमाली सहकार्यका सम्भावनाहरू नेपालका लागि अवसर हुन्। नेपालले तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्दै दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको विदेश नीतिको मूल मन्त्र ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग पनि शत्रुता’ तटस्थता र सन्तुलित सम्बन्धको आधार बन्नुपर्छ।

छिमेकी दुई विशाल मुलुकको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले व्यापक लाभ हासिल गर्न सक्छ। जस्तै, भारतको ऊर्जा आवश्यकताका लागि जलविद्युत् निर्यात, चीनसँग पूर्वाधार र पर्यटन विकासमा सहकार्य नेपालले गर्न सक्छ।

नेपाल जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, खनिज र मानव संसाधनजस्ता विविध स्रोतले सम्पन्न राष्ट्र हो। यद्यपि, ती स्रोतहरूको व्यवस्थापन र उपयोग पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चीन र भारत दुवैको बजारमा नेपालको जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन प्रवर्धन, जैविक कृषि उत्पादन तथा जडीबुटीको व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना छ।

भारतको ऊर्जा आवश्यकताका लागि नेपालले सस्तो र स्वच्छ जलविद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छ। नेपालसँग भएको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता र भारतमा अवसर रहेको ऊर्जा बजारबिच सन्तुलन मिलाउन सक्दा भारतसँगको व्यापार घाटा निकै कम हुनेछ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन जलविद्युत् उत्पादनको महŒवपूर्ण योगदान रहनेछ।

अर्कातर्फ, बढ्दो आर्थिक विकाससँग भारतमा मध्यम आय र उच्च आय भएका वर्गहरूको संख्या निकै बढ्दो छ र उनीहरूमा अन्य देश घुम्ने संस्कृतिको व्यापक विस्तार भएको छ। जसबाट नेपालले प्रयाप्त लाभ लिन सक्छ। त्यसका लागि नेपालले आफ्नो देशको पर्यटन पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ र उनीहरू नेपाल घुम्न आउनका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै चीनसँग पनि हिमाली पर्यटन र व्यापारिक मार्गका लागि सहकार्य गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्।

हाल नेपाल–भारत, नेपाल–चीनबिचको व्यापार घाटा निकै ठुलो छ। सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतमा एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँको निर्यात गर्दा १० खर्ब रूपैयाँको आयात गरेको छ भने चीनमा दुई अर्ब ५९ करोड मात्र निर्यात गर्दा तीन खर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ। नेपालको कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा ६७.७९ प्रतिशत र चीनको १.६९ प्रतिशत रहेको छ। यसले देखाउँछ कि चीन र भारतको तीव्र विकासबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन।

यसको मुख्य कारणमा नेपालको कूटनीतिक असक्षमता र लगानी आकर्षित गर्ने नीतिको अभाव हो। नेपालमा सरकार फेरबदलले नीतिगत अस्थिरता र लगानी प्रक्रियामा झन्झट थपेको छ। अर्को चुनौती भनेको चीनको लगानीबाट उत्पादित वस्तुहरू भारतको बजारमा सहज पहुँच नपाउनु हो, जसले चीनका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित गरिरहेको छ।

नेपालले चीन र भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिन सक्छ। यसलाई सुधार गर्न नेपालले उत्पादन क्षमता बढाउने, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने र दुवै देशको बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

नेपालले चीन र भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर दुवै देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ। साथै, नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय र चिनियाँ कम्पनीहरूले दुवै देशका बजारमा सहज पहुँच पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा नेपालले यी दुई ठुला अर्थतन्त्रसँगको व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक फाइदा लिन सक्नेछ। यसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता अहिले सीमित छ। यस्ता अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट प्रविधि र पुँजी भित्र्याउनु अपरिहार्य छ। चीनको निर्माण प्रविधि, रेलमार्ग विकास तथा विद्युतीय सवारी साधनमा भएको प्रगति नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। उता, भारतको सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा तथा शिक्षामा भएको विकासले नेपालका युवा र व्यवसायीलाई नयाँ अवसर दिन सक्छ। तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नो नीति, कानुनी व्यवस्था, लगानी सुरक्षाका संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण, न्यायिक सुधार, भन्सार सहजीकरण र कर नीतिमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिच सहकार्य अनिवार्य छ।

नेपालको विदेश नीति हाल पनि दलगत राजनीतिले प्रभावित भई सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिनु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका दृष्टिले हानिकारक छ। यस सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता स्थिर र एकरूप हुनु आवश्यक छ, जसले सरकार परिवर्तन भए तापनि विदेश नीतिको निरन्तरता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकोस्। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता राखेर एकीकृत विदेश नीति निर्माण गर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। एकीकृत विदेश नीतिबिना सन्तुलित कूटनीति सम्भव नहुने हुँदा, सिङ्गो देशको सहमतिसहितको ‘छिमेक नीति’ हुनुपर्छ। नेपालले तटस्थ, आत्मनिर्भर र असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

सन्तुलित कूटनीति, स्वाभिमानी व्यवहार र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्षम हुनेछ। यसले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। साथै, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने नीति आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूबिच सहमति र समन्वयले मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी विदेश नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्भव हुने देखिन्छ।

स्विट्जरल्यान्ड विश्वको एक भूपरिवेष्ठित सानो मुलुक हो, जसले आफ्नो तटस्थताको नीति र आर्थिक पारदर्शिताका कारण युरोपको केन्द्र बन्न सफल भएको छ। उसले युद्धमा भाग नलिने, स्पष्ट नियमहरू अपनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सन्तुलित भूमिका खेलेर सानो राष्ट्र भए पनि विश्व राजनीतिमा ठुलो स्थान पाएको छ। नेपालले स्विट्जरल्यान्ड बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु अनावश्यक हुन सक्छ तर स्विस तटस्थताको नीति र त्यसबाट प्राप्त कूटनीतिक सफलता भने हामीले अवश्य सिक्नुपर्ने छ।

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनले नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको छ। चीन र भारतको उदयले एसियालाई एक्काइसौं शताब्दीको शक्ति केन्द्र बनाइरहेको छ। हाम्रा भूराजनीतिक अवस्थिति बुझेर, विवेकपूर्ण, लचकशील र राष्ट्रहितमा आधारित कूटनीति नै नेपालको सुरक्षा र समृद्धिको मार्गदर्शक बन्न सक्छ।

–पाठक नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।