२१ मंसिर २०८२ आइतबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

के हो इजरायलको बेगिन डक्ट्रिन?

इजरायलले गएको साता इरानमाथि आक्रमण गर्‍यो। त्यसपछि अमेरिकाले निःशर्त आत्मसमर्पण गर्न इराकलाई आदेश दियो। आदेश अस्वीकृत भएपछि अमेरिकाका अत्याधुनिक बमवर्षक विमानले इरानका तीनवटा आणविक बम बनाउने कारखानामा हमला गरे। बम बनाउने ती कारखाना ध्वस्त पारिएको घोषणा अमेरिकाले गर्‍यो।

यो घोषणासँगै अमेरिकाले इरान र इजरायलबिच आक्रमण रोक्ने सहमति बनाउन दबाब दियो। त्यसलगत्तै उनीहरूबिच रकेट प्रहार बन्द भएको छ।

अमेरिकी बमवर्षक विमानको व्यापक प्रचारले संसारभर सो विमानको माग बढ्ने सम्भावना छ। इरानले लगातार इजरायली आक्रमण थेग्न सक्ने अवस्था थिएन। इजरायलले पनि इरानसँग लामो समयसम्म आक्रमण झेल्ने वातावरण छैन। यस्तोमा अमेरिकाले दबाब दिएर हालका लागि युद्ध स्थगनको अवस्था सिर्जना भएको छ।

अब यतिबेला प्रश्न उठ्छ– इजरायलले कुन हिम्मतका साथ छिमेकी मुलुक र इरानसम्म आक्रमण गरिरहेको छ ? यसअघि पनि केको सहारामा उसले इराक र सिरियाको परमाणु संयन्त्रहरूमा आक्रमण गर्‍यो?

अरब मुलुकमा इजरायलले जुनसुकै बेला ‘बेगिन डक्ट्रिन’ अन्तर्गत आक्रमण गर्ने छुट पाएको छ। यसको अर्थ इजरायलले सम्भावित शत्रुहरूलाई ठुला विनाशकारी हतियार, विशेषतः आणविक र जैविक हतियार प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट रोक्ने गर्छ। इजरायलले बेगिन डक्ट्रिनलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ। यसलाई उसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अंश मान्ने गरेको छ। त्यसैले अरब मुलुकहरूले ती हतियारको जोहो गर्न थालेको चाल पाउनेबित्तिकै उसले रासायनिक तथा जैविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्न अनेक पहलकदमी हमला गर्छ। यो नीतिले यस्ता हतियारको विकास रोक्न सैन्य कारबाही, गुप्त अपरेसन र कूटनीतिक प्रयास निरन्तर राख्ने गरेको छ।

यो सिद्धान्त इजरायलका प्रधानमन्त्री मेनाकेम बेगिनको नामबाट राखिएको हो। उनले सन् १९८१ मा इराकको ओसिराक न्युक्लियर रियाक्टरमा आक्रमण गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रा शत्रुलाई इजरायली जनताविरुद्ध विनाशकारी हतियार विकास गर्न दिने छैनौं। हामी इजरायलीलाई समयमै र सबै उपलब्ध साधन प्रयोग गरी रक्षा गर्ने छौं।’

बेगिन डक्ट्रिनमार्फत इजरायलले कुनै शत्रु राष्ट्रले आणविक तथा जैविक हतियार विकास गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विश्वसनीय जानकारी जुटाउँछ र तिनलाई नष्ट गर्न सैन्य कारबाही गर्न सक्छ, चाहे त्यो कारखाना (फ्यासिलिटी) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको होस् वा नहोस्।

इजरायलसँग आणविक हतियार छ भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर उसले कहिल्यै पनि सो हतियार रहे वा नरहेका बारेमा औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दैन। आणविक अस्त्र छ भने हरेक देशले त्यसको संख्या बताउनुपर्ने हुन्छ तर उसले सोको औपचारिक घोषणा नगरेकाले त्यो बाध्यताबाट इजरायल मुक्त छ। सिद्धान्ततः इजरायलसँग कुनै पनि आणविक हतियार नभएका कारण अरूसँग पनि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता उसको छ।

त्यसैले उसले अन्य सम्भावित शत्रु राष्ट्रहरूलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्न उसले आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म काम गर्छ।

अर्कातर्फ इजरायलको सानो भौगोलिक क्षेत्रफल र रणनीतिक महत्वका कारण बेनिन सिद्धान्तअनुसार इजरायलको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न अनेक जोखिम लिनबाट पछि हट्ने गरेको छैन। यो कुरा पछिल्ला समयमा उसले हिजबुल्ला, हमास र हुतीविरुद्ध गरेको आक्रमण र तिनको शक्ति क्षीण पारेपछि इरानमाथि गरेको हमलाबाट प्रस्टिन्छ।

सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना भएदेखि नै यसको सुरक्षा ठूलो चुनौती थियो। अधिकांश अरब मुलुकले इजरायलको अस्तित्वलाई नै नाजायज ठान्छन्। त्यसैले पटकपटक इजरायलमाथि तिनले आक्रमण पनि गरे। यही आक्रमणलाई देखाउँदै इजरायलले आफूलाई आणविक हतियारसम्पन्न बनाउन पश्चिमा मुलुकहरूबाट सहानुभूति प्राप्त गर्‍यो। सहानुभूतिका बाबजुद पनि उसले आणविक हतियार बनाउन सक्तैनथ्यो। त्यसैले उसले आफ्नो जासुसी संस्था मोसादलाई भरपूर प्रयोग गर्‍यो। उसले फ्रान्सेली सहयोगमा नेगेभ न्युक्लियर रिसर्च सेन्टरमा आणविक रियाक्टर निर्माण गर्‍यो।

यता इजरायलले आणविक हतियार बनाइरहेको चाल पाएपछि सन् १९६२ मा इजिप्टले पनि बनाउने क्रमको सुरुवात गर्‍यो, तर ‘अपरेसन डेमोकल्स’ का नाममा इजरायलले इजिप्टको बनाइरहेको न्युक्लियर कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्‍यो। यसैलाई अपरेसन डेमोकल्सको सुरुवात मानिन्छ, यद्यपि यो औपचारिक रूपमा घोषित भने भएको थिएन।

यसैगरी त्यतिबेला सन् १९८१ मा इराकले आणविक हतियार बनाउने प्रयास सुरु गर्नेबित्तिकै इत्जाक रविन सरकारले गोप्य अपरेसन तथा कूटनीतिक माध्यमबाट आक्रमण गर्‍यो र ओसिराकमा बनाइरहेको आणविक रियाक्टरमाथि बम प्रहार गरेर सो आणविक कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य तुल्यायो। इराकमाथि गरेको हवाई आक्रमणलाई इजरायलले ‘अपरेसन ओपेरा’ नाम दिएको थियो।

यही आक्रमणपछि इजरायलले बेगिन डक्ट्रिनलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्‍यो। एउटा स्वतन्त्र देशमा अर्को स्वतन्त्र देशले आक्रमण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन भने इजरायलले कसरी आक्रमण गर्‍यो भन्ने विवाद त्यतिबेला उत्पन्न भयो। स्वयं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले समेत यस हमलालाई संयुक्त राष्ट्र चार्टरको उल्लंघन भएको भन्दै निन्दा पनि गर्‍यो।

इजरायल यत्तिमै रोकिएन। सन् २००७ मा उसले सिरियाको अलकिबार न्युक्लियर फेसिलिटीमाथि आक्रमण गर्‍यो। यो आक्रमणको सूचना ठूला मिडियामा चुहिन नपाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खासै आलोचना पनि गरेनन्। सात महिनापछि मात्र यस्तो आक्रमण भएको खुलासा भएको थियो। ढिला गरी भएको खुलासाका कारण चर्चा चाँडै सेलाउन पुग्यो।

सन् २००९ देखि प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा इरानको आणविक कार्यक्रम इजरायल र अरब क्षेत्रकै लागि खतरा रहेको स्थापित गरिरहे। सोही खतरा देखेकाले इरानी आणविक वैज्ञानिकहरूको हत्या, स्टक्सनेट साइबर आक्रमण गोप्य कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आँखा चिम्लने गरेको छ।

गएको जुन १३ मा इजरायलले ‘अपरेसन राइजिङ लायन’ नामक अभियान सञ्चालन गर्‍यो। यो हवाई आक्रमणमा इरानका न्युक्लियर कार्यक्रम सञ्चालित नटान्ज, इस्फहान र तेहरानका विभिन्न ठाउँमा हवाई आक्रमण भए। अब इरानले आणविक बम बनाउन वर्षौं समय लाग्ने अनुमान गरिँदै छ।

यसबिच इरानको आणविक कार्यक्रमलाई खासै क्षति नपुगेको विश्लेषण पनि नभएको होइन, तर इरानमाथि दबाब कायम राख्न यस्ता विश्लेषण र खबर सञ्चालन गर्नु इजरायलको बाध्यता रहेको आणविक विशेषज्ञहरूको धारणा छ।

प्रकाशित: १२ असार २०८२ ०६:३९ बिहीबार

# Unconditional surrender