पाकिस्तानले यस वर्षको सङ्घीय बजेटमा रक्षा खर्च २० प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ। यो निर्णय भारतसँगको गत महिनाको तनावपूर्ण सङ्घर्षपछि आएको हो, जुन पछिल्ला दशककै हिंसात्मकमध्ये एक मानिएको छ।

मे महिनामा भएको चारदिन लामो द्वन्द्वमा दुवै आणविक शक्तिबीच भिडन्त हुँदा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि मात्र युद्धविराम घोषणा भएको थियो।

मङ्गलबार साँझ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट पेस गरे, जसको १४ प्रतिशत सैन्य खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यो गत वर्षको २.१२ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (लगभग ७.५ अर्ब डलर) बाट बढेर २.५५ ट्रिलियन रुपैयाँ पुगेको छ।

यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनबाट ४० नयाँ लडाकु विमान र हवाई सुरक्षा प्रणाली खरिदका लागि वार्ता भइरहेको जानकारी दिएको थियो।

सन् २०२३ मा पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटको सँघारमा पुगेको थियो। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीले देशको ऋणभार निकै बढेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त सात अर्ब डलरको राहतले देशलाई सङ्कटबाट जोगाएको थियो। त्यसयता मुद्रास्फीति केही घटेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको सङ्केत देखिएको छ।

बजेट घोषणाअघि पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री औरंगजेबले भने, ‘हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौँ। परिवर्तनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ, तर हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामीले राम्रो काम गरेका छौँ।’

यो बजेटमाथि संसदले यस महिनाको अन्त्यमा मतदान गर्नेछ। सत्तारूढ पक्षको स्पष्ट बहुमतले ठूलो परिवर्तनको सम्भावना कम छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४.२ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

बजेटअनुसार, देशको ठूलो ऋण तिर्न आठ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (लगभग २८.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ।

गत साता विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पाकिस्तानको ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र साक्षरता दर ६१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यो बजेट सन् २०२४ मा बनेको वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेट हो। एएफपी