यही वैशाख ९ गते (२२ अप्रिल २०२५) मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहालगाम क्षेत्रमा उग्रवादी आतङ्ककारीहरूले एक जना नेपाली र २५ जना भारतीय नागरिकहरूको बर्बरतापूर्ण हत्या गरेपछि केही वर्षदेखि अलि शान्त र शिथिल रहेको काश्मीर क्षेत्र भारतीय र पाकिस्तानी क्षेप्यास्त्रको आक्रमणको केन्द्र बन्यो। यो कायरतापूर्ण हत्याको विश्वभरबाट निन्दा र भर्त्सना भयो जुन स्वाभाविक थियो।

त्यो हत्या पाकिस्तानको संरक्षण र सहयोगमा भएको भन्दै भारत पाकिस्तानप्रति अति आक्रामक बन्यो। अनि २०८२ वैशाख २५ गते बिहान १ः०४ देखि १ः२४ सम्म भारतीय तीनवटै सैनिक (आर्मी, नेभी, एयरफोर्स)को संयोजन र प्रधानमन्त्रीको सक्रिय निर्देशनमा पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरका विभिन्न नौ ठाउँ र पाकिस्तानी भूमिमा अपरेसन सिन्दूर नामको मिसाइल आक्रमण भयो।

भारतको दाबीमा आतङ्ककारीहरूका किल्ला (जहाँबाट उनीहरूलाई तालिम गराई, हतियार दिएर यो हत्यामा पठाएको थियो) लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो। तर पाकिस्तानले सार्वभौम राष्ट्रमाथिको हमला भएकाले उचित समयमा जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो।

अब भारत–पाकिस्तान युद्धमै प्रवेश गर्ने हुन् कि भनी संसारभर चिन्ता बढ्न थाल्यो र उनीहरूलाई संयमता अपनाउन आह्वान हुन थाल्यो। तर यसैबिच वैशाख २७ गते (१० मे २०२५) राति पाकिस्तानले भारत नियन्त्रित काश्मीर लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा प्रत्याक्रमण गर्‍यो। यी दुई आक्रमणमा (मे ८ र मे १०) सर्वसाधारणको ठुलो संख्यामा हताहती भयो।

अहिले भारत आक्रमण र पाकिस्तानले प्रयोग गरेको प्रत्याक्रमणमा आधुनिक युद्ध सामग्रीहरूको स्रोतले थप चर्चा र बहस सिर्जना गरेको छ। मूलतः भारतले इजरायल, फ्रान्स र रुसबाट ल्याएका ड्रोन तथा युद्धविमान र पाकिस्तानले चीनमा बनेका युद्धविमान प्रयोग गरेको जानकारी आएपछि भोलिको आधुनिक युद्ध सामग्रीहरूको स्रोतबारे थप जटिलता आउने आँकलन छ।

बृहत् काश्मीर क्षेत्रको जम्मु, काश्मीर उपत्यका, लादाकको अत्यधिक भाग र सायचिन हिमनदीलगायत ५५ प्रतिशत भूभाग भारतको, आजात काश्मीर र गिलगिटसहित ३० प्रतिशत जति भूभाग पाकिस्तानको र बाँकी १५ प्रतिशत भूभाग चीनको नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्र तिनै देशको रणनीतिक महत्त्वको केन्द्र हो। तर चीन अलि मौन रहे पनि भारत र पाकिस्तान भने यो सवालमा लामो समयदेखि सक्रिय झगडामा छन्। काश्मीरको अवस्थिति भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र चीनको बिचमा भएकाले पनि यो द्वन्द्व बढी जटिल छ।

द्वन्द्वको पृष्ठभूमि

काश्मीर द्वन्द्व संसारकै पुरानो र लामो मध्यको समस्या हो। बेलायती उपनिवेश भारत छाडेर जाने समयमा काश्मीर प्रिन्सली स्टेटका रूपमा हिन्दु राजा हरि सिंहले बहुसंख्यक मुस्लिमलाई शासन गरेका थिए। त्यो बेला भारत वा पाकिस्तान छुट्टिँदा प्रिन्सली स्टेट जता गाभिन चाहन्छ, त्यतै गाभिन सक्ने गरी छोडिदिएको थियो।

राजा हरि सिंहले मुस्लिमसँग डराई बहुसंख्यक मुस्लिमको चाहना विपरीत भारतमा गाभिने निर्णय र सम्झौता गरेपछि प्रिन्सली स्टेटका बहुसंख्यक मुस्लिमहरू र भर्खरै बनेको पाकिस्तानले यसको विरोध गरे। यसपछि त्यहाँ द्वन्द्व सुरु भयो। यसै सवाललाई लिएर २२ अक्टोबर १९४७ देखि १ जनवरी १९४९ सम्म भरखरै ब्रिटिस इन्डियाबाट छुट्टिएर बनेका भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध भएको थियो।

यो युद्ध अन्त्य गर्न भारतले संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेपछि १९४८ देखि सुरक्षा परिषद् सक्रिय भयो र १९४८ देखि १९५१ सम्म ३८, ३९, ४७, ५१, ८० र १२२ गरी ६ वटा रिजोलुसन पारित गर्‍यो। ४७ र ५१ चाहिँ जनमत संग्रहबाट जम्मु काश्मीरको भविष्य निर्धारण गर्नेबारे थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुरूप भएको सम्झौताअनुसार अल्पसंख्यक हिन्दुको संरक्षणका लागि सीमित मात्रामा भारतीय सेना रहने, पाकिस्तानले आफ्ना सेना हटाउने र जनमत संग्रहबाट काश्मीरको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिएका थिए। तर यही सैनिक हटाउने–नहटाउने विवादमा भारत र पाकिस्तान अल्मलिँदा यो जनमत संग्रह हुनै सकेन र सधैं यी दुई देशबिच द्वन्द्वको सदाबहार स्रोत भएर रहेको छ।

भारत र पाकिस्तानले काश्मीरको सवालमा आफ्नो स्थापनाकाल सन् १९४७ मै युद्ध गरेका र सन् १९४९ को जुलाईमा कराँची सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौतामा सुरक्षा परिषद् रिसोलुसन ९१ अन्तर्गत युद्धविराम नियन्त्रण रेखा कायम गर्ने र यसको सुपरिवेक्षण ‘युनाइटेड नेसन्स मिलिटरी अब्जर्भर ग्रुप इन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान’ले गर्ने सहमति भएको थियो। तर यसको पनि पालना भएन। त्यसपछि सन् १९६५ र १९७१ मा पनि यही विवादलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध भयो।

सन् १९७१ को युद्ध १९७२ मा सिमला सम्झौताबाट अन्त्य भयो। त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा तनाव भइरहने र यसको समाधानको प्रयास पनि जारी रहे। त्यसै सिलसिलामा दुई देशबिच समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सन् १९९९ फेब्रुअरी २१ मा लाहोर डिक्लियरेसनमार्फत समस्या समाधानमा दुवै देशको संयुक्त प्रतिबद्धता, द्विपक्षीय सम्वादबाट समस्या समाधान, न्युक्लियर सेफगार्ड र आतंकवादविरुद्ध सहकार्य, अहस्तक्षेप, मानव अधिकार संरक्षणजस्ता सवालहरू समावेश गरेका थिए तर ती पनि कार्यान्वयनमा आएनन्।

पछि सन् २००९ अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुसरफबिच गोप्य र अनौपचारिक वार्ता भई काश्मीर विवादको ‘नोन टेरिटोरल’ (भौगोलिक क्षेत्रबाहेक) अवधारणाबाट समझदारीमा पुगेका थिए, जसमा सिमानाको सवाललाई यथास्थितिमा राखेर दुवैले आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने, अत्यधिक स्वायतत्ता दिने र विवादित क्षेत्रको संयुक्त व्यवस्थापन गर्नेजस्ता प्रावधानमा सहमति गरेका थिए। तर यी प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएनन्।

यो द्वन्द्व समाधानको सन्दर्भमा मोदी शासनकाल त थप जटिल देखियो। उदाहरणका लागि सन् २०१९ मा मोदी सरकारले भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरी लदाक, जम्मू र काश्मीर छुट्याएपछि यो क्षेत्रको संविधानले दिएको ‘स्पेसल स्टाटस’ पनि समाप्त भई भारतीय प्रणालीमा एकीकृत भयो र त्यसपछि भारतका सबै कानुन त्यो क्षेत्रमा लाग्ने अवस्था आएपछि समस्या थप जटिल भएको छ।

मोदी अब पुरानो सम्झौता र सहमतिभन्दा पनि भारत प्रशारित काश्मीरलाई भारतमा पूर्ण समावेश गर्न लागेको यही सन् २०१९ को संवैधानिक परिवर्तन गरी धारा ३७० र धारा ३५ ए (निजी सम्पत्तिको अधिकार) हटाएकोबाट प्रस्ट हुन्छ, जुन पाकिस्तानले कडा विरोध गरिरहेको छ। अहिले भारतको रणनीति हेर्दा भारतका अरू प्रदेशका नागरिकलाई त्यहाँ जग्गा किन्न खुला गरी त्यहाँको जनसांख्यिक बनोटमा परिवर्तन गरी मुस्लिम बाहुल्यता अन्त गरी भारतीय मूल प्रवाहमै समावेश गरी विगतको काश्मीरको स्टाटस नै निष्क्रिय पार्न चाहेको देखिन्छ।

बाहिरी मध्यस्थताको सम्भावना

भारत यो सवालमा तेस्रो पक्षको औपचारिक मध्यस्थता स्विकार्न तयार नभएको यथार्थ त विगत ८० वर्षको गतिविधि र युएन सुरक्षा परिषद् रिजोलुसनहरू कार्यान्वयन नगर्नुले नै प्रस्ट देखिन्छ। अहिलेको १२ मे २०२५ मा भएको युद्धविरामबारे गोप्य रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यस्थता गरेको भनिए पनि यसमा अमेरिकालगायत अरू थुप्रै देश जस्तै चीन, साउदी अरेयिबालगायतबाट समेत भारत र पाकिस्तानलाई दबाब परेको कारणले पनि हो।

२०२५ मे १२ को युद्धविरामपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले यो द्वन्द्वको मध्यस्थता गर्न चाहेको बताइरहँदा भारतले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको तर अनौपचारिक रूपमा भारतका प्रभावशाली नेताहरूले ट्रम्पले काश्मीर द्वन्द्वको जटिलता नै नबुझी बोेलेको र उनको भनाइ दुःख लाग्दो भनी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

उता अप्रिल २२ को नरसंहारको तेस्रो पक्षले स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन गर्ने पाकिस्तानको प्रस्ताव पनि भारतले मानेको छैन। यसको मूल कारणमा तेस्रो पक्ष संलग्न भए १९४९ को सम्झौता र सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार जनमतमा जान दबाब पर्ने, काश्मीर मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भई जनमत संग्रहबाट समस्या समाधानका लागि दबाब पर्ने, अमेरिकालाई मध्यस्थता गर्न छिराउँदा आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व खलबलिने र आफू कमजोर भएको देखिने साथै १९७२ को सिमला सम्झौता र १९९९ को लाहोर घोषणा पत्रले तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता नस्विकार्ने भनी भारतले भन्दै आएको परिप्रेक्षमा भारतले औपचारिक तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता स्विकार्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।

अबको बाटो के?

विभिन्न समयमा समस्या समाधानमा गम्भीर प्रयास भएर पनि सफल नभएको यो काश्मीर द्वन्द्व अहिले सहजै समाधान हुने देखिँदैन। भारतले पाकिस्तानलाई जैसे मोहम्मद र लस्कर ए तैवा जस्ता आतंककारी समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने पाकिस्तानले आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेकोजस्तो गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाइरहेको छ।

दुवै देशले आआफ्नो सैन्य शक्ति विस्तार र आधुनिकीकरण तथा क्षेप्यास्त्रहरू विस्तार गरिरहेका र भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० नै खारेज गरी जम्मु–काश्मीर र लदाकलाई छुट्याई शासन गरिरहेको अवस्थामा तत्कालै वा केही वर्षभित्रै वा कम्तीमा मोदीको शासनकालमा यो द्वन्द्वको वार्ताबाटै समस्या समाधान होला भन्न सकिन्न। तर यो द्वन्द्व बढ्न नदिन र वार्ताको वातावरण बनाउन भने निम्न प्रयासहरू निरन्तर कायम राख्न आवश्यक छ:

१. अहिलेको युद्धविरामलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी तनावपूर्ण वातावरण सुधार्न भारतीय नेताहरूले पाकिस्तानलाई आतंककारीको संरक्षक, उसले भारतीय सैन्य संरचनामाथि आक्रमण गरेको, भारतमा मुम्बई आक्रमणजस्ता ठुला घटनामा पनि आफ्नो संलग्नता नभएको भनी झुट बोल्ने गरेकोजस्ता आक्षेप लगाउने र पाकिस्तानले पनि भारतमाथि विभिन्न गम्भीर आक्षेप लगाउन तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।

२. काश्मीरका नागरिकहरू दुवै पक्षका आक्रमण, प्रतिआक्रमण, आतंकवादी हमला र अरू शासकीय व्यवहारबाट वाक्क दिक्क भएको अवस्थामा नागरिकलाई आशा जगाउने गतिविधि गर्ने।

३. उपयुक्त साझा संरचनाको विकास र यसैका माध्यमबाट कन्फिडेन्स बिल्डिङका गतिविधि निरन्तर कायम राख्ने। यो संयन्त्रले अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेजस्तो तटस्थ तेस्रो पक्षीय वार्तास्थल पत्ता लगाई वार्ता, विभिन्न तहमा अनौपचारिक गोप्य संवाद निरन्तर चलाउन आवश्यक छ। यदि नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक परिचालन गर्न सकेको खण्डमा त्यस्तो तटस्थ स्थान नेपालको लुम्बिनी, पोखरा वा सोलु हुन सक्छ।

४. एक आपसमा विश्वास निर्माणका लागि लाइन अफ कन्ट्रोलबिच स्थानीयको आवतजावत खुला गर्ने, पूर्व सर्तबिना खुला तरिकाले अनौपचारिक रूपले संवादलार्ई अगाडि बढाउने र यसबाट वातावरण बन्दै गएपछि विभिन्न तहमा राजनीतिक संवाद थालनी गर्ने, एकअर्कालाई दोष लगाइएका मानव अधिकार हननका घटना स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न सहमत भई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन अगाडि बढाउने, स्थानीय जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेष सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता क्रियाकलापबाट राजनीतिक निर्णायक तहमा वार्ता गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ। तर यसका लागि दुवै पक्षको इमानदार र गहिरो प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा निकै कठिन देखिन्छ।

निष्कर्ष

विगतमा यस्ता थुप्रै प्रयासले पनि समाधान हुन नसकेको यो द्वन्द्व जटिल बन्दै जानुमा त्यस क्षेत्रमा भएको उग्र सैनिकीकरण, काश्मीरीहरूमा बढ्दै गएको अन्यायको महसुसबाट सिर्जना भएको विरक्ति, घृणा, आक्रोश, गरिबी र पछिल्लो दशकमा देखिएको आरएसएसको मुस्लिम समुदायलाई आक्षेप लगाई ग्रिन भाइरससम्म भन्ने चिन्तन र मुस्लिम जातिको हिन्दुप्रतिको असहिष्णु चिन्तनका कारण बढ्दो धार्मिक अतिवाद र भाजपा सरकार र मोदीको हिन्दु अधिनायकवादी चिन्तन र त्यहाँ विकास र विस्तार भइरहेका अतिवादी मुस्लिम हिंसात्मक समूहको हिन्दुप्रतिको घृणा, विभिन्न समयमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनको अभाव र अतिवादी आतंककारी समूहहरूले यो क्षेत्रलाई आफ्नो मुख्यालय सञ्चालन, तालिमका लागि प्रयोग, आन्तरिक राजनीतिमा हाबी भइरहन मोदीले कायम राख्ने इस्लाम विरोधी रणनीतिजस्ता कारणले सहजै यो द्वन्द्व समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। सम्भवतः हाम्रो जीवनकालमा यसको सही समाधान हुन सक्ने वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैनन्।