भारत–पाकिस्तान तनावबिच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) अन्तर्गत पाकिस्तानलाई तुरुन्तै एक अर्ब अमेरिकी डलरको कोष जारी गरेको छ।

पाकिस्तानलाई ऋण दिने मतदानमा भारतले भाग लिएन। पाकिस्तानको कमजोर ट्र्याक रेकर्ड उद्धृत गर्दै भारतले राज्यद्वारा प्रायोजित सीमापार आतंकवादका लागि आईएमएफ कोषको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। शुक्रबार आईएमएफले एक अर्ब डलरको ईएफएफ ऋण कार्यक्रमको समीक्षा गर्‍यो। साथै, १.३ अर्ब डलरको नयाँ लचिलोपन र स्थायित्व सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रममा विचार गरिएको थियो। 

भारतले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पाकिस्तानले लामो समयदेखि आईएमएफबाट ऋण लिइरहेको छ, तर आईएमएफका सर्तहरू पालना गर्ने उसको ट्र्याक रेकर्ड निकै खराब छ।’ पछिल्लो ३५ वर्षमा पाकिस्तानले २८ वर्ष आईएमएफबाट ऋण लिएको छ। सन् २०१९ यता पाँच वर्षमा चार आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रम सञ्चालित छन्। अघिल्ला कार्यक्रम सफल भएको भए, पाकिस्तानलाई अर्को बेलआउट आवश्यक पर्ने थिएन।

भारतले पाकिस्तानको रेकर्डले आईएमएफ कार्यक्रमको डिजाइन, अनुगमन वा कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठेको बताएको छ। दिल्लीले पाकिस्तानी सेनाको आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेपले नीतिगत गल्ती र सुधार उल्टिने जोखिम बढाएको आरोप लगाएको छ। 

पाकिस्तानमा राजनीतिक दलको सरकार भए पनि सेनाले घरेलु राजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्छ। सन् २०२१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले सेनासँग सम्बन्धित व्यवसायलाई ‘पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो समूह’ भनेको थियो। अवस्था सुध्रिने भन्दा बरु सेनाले विशेष लगानी सहजीकरण परिषद्मा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ।

भारतले आईएमएफ स्रोतको दीर्घकालीन प्रयोगको मूल्यांकन गर्ने आईएमएफ प्रतिवेदन उद्धृत गरेको छ। बारम्बारको बेलआउटले पाकिस्तानको ऋणभार उच्च भएको छ।भारतले सीमापार आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिनेलाई पुरस्कृत गर्नु गलत सन्देश दिने र कोष एजेन्सीहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने बताएको छ। भारतले यो गम्भीर समस्या भएको र विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूले नैतिक मूल्यलाई प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ।