भारत सरकारले एक वरिष्ठ वकिल समलिङ्गी भएको र उनको विदेशी साझेदार रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
नयाँ दिल्लीले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै समलिङ्गी यौनसम्बन्धलाई अपराधको दायरामा ल्याएको थियो र एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको यो देशमा समलिङ्गीहरूको अधिकारको व्यापक विरोध हुने गरेको छ।
सहरी मध्यम वर्गमा समलैङ्गिकता प्रतिको दृष्टिकोण केही हदसम्म नरम भएको छ, तर धेरै समलिङ्गी भारतीयहरू अझै पनि आफ्नो परिवार, साथीहरू वा काममा बाहिर आएमा उनीहरूबाट टाढिने खतरा छ।
गत नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधीशसहितको सर्वोच्च अदालतको एक समितिले सर्वसम्मत रूपमा सौरभ किरपाललाई दिल्लीको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
तर सरकारले उनको उम्मेदवारी फिर्ता पठाएको छ। “भारतको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी र कानून मन्त्रालयले उनको यौन अभिमुखीकरण र स्विस नागरिकसँग ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ रहेको आधारमा नियुक्ति अस्वीकृत गरेकोे छ,” समितिले अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले तल्लो अदालतमा सुनिने मुद्दामा समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिक मान्यता दिने प्रयासको विरोध गरेको छ।
किरपाललाई उनको योग्यताको आधारमा मनोनीत गरिएको समितिले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा अभिमुखीकरणको बारेमा उनको खुलापनको उल्लेख गर्दै पदोन्नति स्वीकार गर्दा ‘संवैधानिक मान्यता प्राप्त अधिकार’ को उल्लङ्घन हुने बताएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारतका कानुनमन्त्रीले किरपालको ‘समलिंगी अधिकारको पक्षमा तीव्र संलग्नता र भावुक लगाव’ औँल्याउँदै यसले ‘पूर्वाग्रह र पक्षपातको सम्भावना’ बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
भारतमा समलैङ्गिकतालाई अपराधको श्रेणीमा राखिएको छ, तैपनि समलिङ्गी विवाहलाई अझै पनि संहिताबद्ध वैधानिक कानून वा भारतमा गैर–संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनमा मान्यता दिइएको छैन,” उनले भने।
समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने आशामा धेरै याचिकाकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको माग गरिरहेका छन्।
अदालत र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकार न्यायाधीशको नामकरणलाई लिएर विवादमा तानिएका छन्। गत वर्ष २० जनाको मनोनयन फिर्ता पठाइएको छ र समितिले किरपालको नाम नियुक्तिका लागि पुन ः पेश गरेको छ।
स्विट्जरल्याण्ड मित्र राष्ट्र भएका भन्दै उनको स्वीस साझेदारीलाई ‘हाम्रो देशप्रति शत्रुतापूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिनेछ’ भनेर पूर्वअनुमान गर्ने कुनै कारण नभएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ।
एएफपीले शुक्रबार किरपालसँग सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेपनि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन। समितिले उनलाई सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया नदिन सल्लाह दिइएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७९ १५:०९ शुक्रबार
