विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर नयाँ दिल्लीले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) लाई व्यापक प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जुलाई १ देखि लागु भएको महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली विद्युतीय सवारी नीति–२०२६’ अन्तर्गत आर्थिक प्रोत्साहन, कर छुट, चार्जिङ पूर्वाधारको तीव्र विस्तार, ब्याट्री स्वापिङ सेवालगायत सम्पूर्ण इभी इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिइएको छ।

सन् २०३० को मार्चसम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सञ्चालन हुने कुल सवारीसाधनमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ नीतिअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने स्कुटर तथा अटो रिक्साको दर्ता बन्द गरिने छ।

दिल्ली सरकारले गत साता एक खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबरको यो योजना स्वीकृत गरेपछि मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले यसलाई राजधानीको सवारीजन्य प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ यातायात प्रवर्द्धनतर्फको ‘ऐतिहासिक कदम’ भएको बताएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यो नीतिको पहिलो चरण सन् २०३० मार्च ३१ सम्म कार्यान्वयनमा रहने जनाएकी छन्। दिल्ली सरकारले सन् २०३० मार्चसम्म राजधानीलाई स्वच्छ, हरित र आधुनिक यातायात प्रणाली भएको सहर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

मुख्यमन्त्री गुप्ताले नयाँ नीति केवल विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मात्र नभई दीर्घकालीन स्वच्छ यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने विस्तृत मार्गचित्र भएको बताएकी छन्। गुप्ताका अनुसार यसले वायु प्रदूषण घटाउनुका साथै परम्परागत इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने छ र राजधानीलाई दिगो तथा वातावरणमैत्री यातायाततर्फ अग्रसर गराउने छ। नयाँ नीतिअनुसार ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय कार खरिद गर्दा सडक कर र दर्ता शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइने छ। यसका अतिरिक्त पुराना प्रदूषण फैलाउने सवारीसाधन त्यागेर विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई पाँच हजारदेखि एक लाख भारुसम्म नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने छ।

नयाँ नीतिअन्तर्गत पेट्रोल तथा कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सिएनजी) बाट चल्ने दुईपांग्रे सवारीलाई क्रमशः हटाइने छ। सन् २०२८ अप्रिलपछि दिल्लीमा बिक्री तथा दर्ता हुने नयाँ मोटरसाइकल र स्कुटर विद्युतीय मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअघि नै सन् २०२७ देखि नयाँ तीनपांग्रे अटो रिक्सा तथा साना मालवाहक सवारी दर्ता गर्दा विद्युतीय मात्रै गरिने छ। यसले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने स्कुटर, मोटरसाइकल र अटो रिक्साको प्रवेशलाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने छ। दिल्ली सरकारले सार्वजनिक चार्जिङ पूर्वाधारलाई पनि तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

राजधानीभर ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छन् भने ब्याट्री स्वापिङ केन्द्रहरूको सञ्जाल पनि विस्तार गरिने छ। चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेडलाई प्रमुख कार्यान्वयन निकाय तोकिएको छ।

दिल्ली सरकारले यो नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात विभागअन्तर्गत छुट्टै इभी सेल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले नीतिसम्बन्धी मार्गदर्शन, समन्वय, प्राविधिक मापदण्ड तथा कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने छ। साथै अनुदानका लागि योग्य विद्युतीय सवारीको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न ‘मोडल अप्रुभल कमिटी’ गठन गरिने छ। उच्चस्तरीय अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्च अधिकार सम्पन्न समिति पनि गठन हुनेछ, जसमा यातायात, ऊर्जा, वातावरण, योजना तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी रहने छन्।

नयाँ नीतिले ब्याट्री व्यवस्थापन र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ब्याट्री संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने छ। प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको सुरक्षित संकलन, भण्डारण, ढुवानी र पुनर्चक्रणका लागि स्पष्ट कार्यविधि लागु गरिने सरकारको भनाइ छ। वातावरण विभागले सबै सवारी उत्पादक र सम्बन्धित कम्पनीहरूले ब्याट्री फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम पूर्ण रूपमा पालना गरेनगरेको अनुगमन गर्ने छ।

यसैगरी शिक्षा विभागलाई पनि यस अभियानमा जोडिएको छ। विद्यालयका बसहरूलाई चरणबद्ध रूपमा विद्युतीय बनाइने छ भने विद्यालयस्तरमै वायु प्रदूषण, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ यातायात र वातावरण संरक्षणबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

दिल्लीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यति ठुलो कदम चाल्नुको मुख्य कारण सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जन नियन्त्रण हो। वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग (सिएक्युएम) का अनुसार दिल्लीको कुल वायु प्रदूषणमध्ये करिब २३ प्रतिशत हिस्सा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले ओगटेको छ। विशेष गरी जाडो याममा यो प्रमुख प्रदूषण स्रोत बन्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

आयोगका अनुसार दिल्लीमा रहेका कुल सवारीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत दुई पांग्रे छन्। त्यस्तै अटो रिक्सा, व्यावसायिक कार तथा साना मालवाहक सवारी दैनिक लामो दुरी गुड्ने भएकाले तिनबाट हुने प्रदूषणको मात्रा अझ बढी छ। त्यसैले सरकारले यी वर्गका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको दिल्लीले वर्षौंदेखि गम्भीर वायु प्रदूषणको सामना गरिरहेको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानहरूले भारतमा सन् २००९ देखि २०१९ बिच करिब ३८ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रहेको देखाएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा दिल्ली सरकारले ल्याएको नयाँ नीति केवल यातायात सुधारको कार्यक्रम नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

विद्युतीय यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए केही वर्षभित्रै यसको सकारात्मक असर देखिन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ सवारीको दर्ता नै विद्युतीयमा सीमित गर्दै जाँदा प्रदूषणको स्रोत क्रमशः घट्दै जाने छ र दिल्लीले आगामी दशकभित्र स्वच्छ हावातर्फ महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्ने छ। दिल्ली सरकारले पनि आर्थिक प्रोत्साहन, बलियो पूर्वाधार, कडा नियमन र संस्थागत निगरानीको संयोजनमार्फत दिल्लीलाई भारतकै विद्युतीय यातायातको अग्रणी नमुना सहर बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।