वर्षौँदेखि सुर्तीजन्य उद्योगको प्रलोभनका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको एक अध्ययनले दाबी गरेको छ। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको ‘सुर्तीउद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन’ ले कानुन कार्यान्वयन फितलो बनेको औँल्याएको हो।

आइतबार उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सञ्जालले नेपालको जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्ययनका अनुसार कानुन बनाउनमै ढिलाइ हुनु र बनेका कानुनसमेत कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण सुर्तीजन्य उद्योगको प्रलोभन हावी हुनु हो।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रारम्भमै हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको बताए। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि संसद्बाट ऐन बन्न चार वर्ष लाग्यो। बनेको ऐन पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।’

‘गभर्नेन्स अन टोब्याको कन्ट्रोल’ ले विश्वका १०० देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल ४३ अंक प्राप्त गर्दै सुर्तीउद्योगको बढी हस्तक्षेपमा पर्ने मुलुकको सूचीमा परेको छ। सुर्तीउद्योगको हस्तक्षेप न्यून भएका मुलुकमा ब्रुनाइ परेका छन् भने नेपाल मध्यम श्रेणीमा परेको छ। सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप हुने मुलुकको सूचीमा डोमिनिकन रिपब्लिक, स्वीट्जरल्यान्ड र अमेरिका परेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीउद्योगको उत्पादन र बजारीकरणसम्बन्धी खर्च सार्वजनिक नहुनु, आन्तरिक राजस्व विभागसँग सुर्तीको बिक्री–वितरणसम्बन्धी व्यवस्थित अनुगमन तथ्यांक नहुनु, तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लाग्नुजस्ता सूचकहरूले नेपाल सुर्तीउद्योगको प्रलोभनमा परेको पुष्टि गर्छन्।

धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०६८ को दफा ४ ले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न निषेध गरेको छ। तर यस्ता स्थानमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्नेको संख्या बढिरहेको पाइएको छ। यसले सरकार सुर्तीजन्य उद्योगको प्रभावमा परेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ। सोही ऐनको दफा ११ ले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सो उमेर समूहले निर्वाध रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गरिरहेको अवस्थाले ऐन उल्लङ्घन भइरहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।

देशभर रहेका ७ सय ५३ पालिकामध्ये औँलामा गन्न मिल्ने केही पालिकाले मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उल्लेखनीय काम गरेका छन्। अधिकांश नगरपालिका यस क्षेत्रमा निष्क्रिय रहेको, होटल तथा रेस्टुराँमा अझै पनि चिया र चुरोट सँगै बिक्री भइरहेको, प्रहरी प्रशासनको अनुगमन फितलो रहेको र ‘चियाको साथी चुरोट हो’ भन्ने भ्रम फैलिरहेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियादेखि नै लामो अवरोध आउनुमा सुर्तीउद्योगको प्रभाव प्रमुख कारण रहेको छ। नेपालले सन् २००३ मै सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका १० राष्ट्रमध्ये एक भए पनि कार्यान्वयनमा अत्यधिक ढिलासुस्ती हुनुमा उद्योगको प्रभाव रहेको जनाइएको छ। धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ बनेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि सुर्तीउद्योगको प्रभाव रहेको अध्ययनको दाबी छ।

सरकारी बैठकहरूमा सुर्ती उद्यमी र सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा हुने गतिविधि पनि उद्योगको प्रभावको सूचक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माता–निर्देशकलाई प्रभाव पारेर चलचित्रमा धूमपान दृश्य समावेश गराइनु, सरोकारवालाको नाममा सरकारी बैठकमा सुर्ती उद्योगीलाई सहभागी गराइनु उद्योगकै प्रभावका उदाहरण हुन्।

सुर्तीजन्य पदार्थमा समग्र करमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसक्नु पनि अर्को सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्वास्थ्य जोखिम कर असुलीमा छली गरी स्वदेशी सुर्तीजन्य पदार्थमा उद्योगबाटै कर असुल्ने व्यवस्था हुनु, जोखिम करको नियमन तथा प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम मिलाइनु पनि छलीको अर्को रूप भएको अध्ययनले जनाएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सुर्तीजन्य उत्पादनको प्रचार–प्रसार गर्नु, उद्योगबाट विभिन्न विद्यालयलाई चन्दा वितरण गर्नु, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्नु, एम्बुलेन्स खरिदलगायतका सहयोगमार्फत प्रचार–प्रसार गर्नु ऐनविपरीत कार्य भएको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा हाल ३३ प्रतिशत नागरिकले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेका छन्। कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशत नागरिक सुर्तीको असरबारे जानकार रहेको अवस्थामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको संयोजक शान्तलाल मुल्मीले बताए। तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण प्रत्येक वर्ष २७ हजार १ सय ३७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अत्यधिक सुर्ती सेवनकै कारण धेरै नेपाली गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ।