सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनको माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट मञ्चका सचिव अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल र कानुन अधिकृत अधिवक्ता आकृति त्रिपाठीले एक साताअघि परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम दायर गरिएको हो। रिटमा संघीय सरकार, सातै प्रदेश सरकार, सुर्तीजन्य उद्योग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका निकायबाट निर्देशिका कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै त्यस्ता निर्णय र पत्राचार बदर गर्न माग गरिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने निर्देशिका संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरे पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले उनीहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको हो। ‘संघीय सरकारले १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका छैनन्,’ बानियाँले भने।

निवेदनकर्ताले रिटमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वार्षिक ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्यान्सर, मुटुरोग र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या जस्ता नसर्ने रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ रहेको जनस्वास्थ्य समस्या औँल्याएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश उपभोक्तालाई सचेत गराउने सबैभन्दा बलियो माध्यम भएको जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदनमा नेपाल पक्ष रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तम्बाकु नियन्त्रण महासन्धि (डब्लुएच–एफसीटीसी), यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू तथा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन, २०६८ कार्यान्वयन नहुँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।