हुम्लामा विशेष पोषण उपचार सेवा अभावका कारण १० जना गम्भीर कुपोषित बालबालिकालाई उपचारका लागि जुम्ला रिफर गरिएको छ। ताजाकोट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय पोषण मूल्याङ्कन अभियानका क्रममा पहिचान भएका ती बालबालिकालाई जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा पठाइएको हो।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अप्रिल २९ देखि सुरु भएको दुई साता लामो अभियानअन्तर्गत ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था मूल्याङ्कन भइरहेको छ। बढ्दो प्रशोधित तथा जंक फूडको प्रयोग र असन्तुलित आहारप्रतिको चिन्ताबीच लक्षित हस्तक्षेप तय गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

ताजाकोट गाउँपालिकाका वडा नं. १ देखि ५ सम्म गरिएको प्रारम्भिक परीक्षणमै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा गम्भीर कुपोषण देखिएको थियो। अवस्था जटिल देखिएपछि १० जना बालबालिकालाई आमासहित जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाइएको हो। प्रभावित बालबालिका ६ महिनादेखि तीन वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्, जुन शारीरिक वृद्धि र विकासका लागि अत्यन्त संवेदनशील चरण मानिन्छ।

माइला स्वास्थ्य चौकीका संयोजक धनराज ढकालका अनुसार वडा नं. २ का तीन, वडा नं. ३ का चार, वडा नं. ४ का दुई र वडा नं. ५ का एक बालबालिका गम्भीर कुपोषणबाट प्रभावित भएका हुन्। “जिल्लामै उपचारको सुविधा नहुँदा घरमै राखेर उपचार सम्भव थिएन, त्यसैले जुम्ला रिफर गर्नुपरेको हो,” उनले बताए।

बालबालिकाको पहिचान दुई चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले घरदैलोमै प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गरी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई ‘रातो कार्ड’ प्रदान गरेका थिए। दोस्रो चरणमा माइला स्वास्थ्य चौकीमा पुनः परीक्षण गरी नतिजा पुष्टि भएपछि औपचारिक रूपमा जिल्ला बाहिर रिफर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

स्थानीय तहका अनुसार गम्भीर अवस्थाका बालबालिकालाई जिल्लामै राख्दा ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले तत्काल बाहिर पठाउनु बाध्यता बनेको छ। गाउँपालिकाले आमासहित बालबालिकालाई जुम्ला पठाउन यातायातको व्यवस्था गरेको छ भने प्रतिष्ठानको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रले उपचार, आवास र खानपानको जिम्मा लिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख डा. उमाकान्त तिवारीले जिल्लामा कुपोषण गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको बताए। उनका अनुसार समस्या केवल खानपानमा सीमित नभई कम उमेरमा विवाह, आमाको कमजोर पोषण अवस्था, स्तनपानसम्बन्धी अपर्याप्त अभ्यास र आहारबारेको गलत बुझाइसँग पनि जोडिएको छ। “धेरै परिवारले छ महिनापछि नै बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको सट्टा जंक फूड दिन थाल्छन्, जसले वृद्धि र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा गम्भीर असर पार्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा समेत गम्भीर कुपोषणको उपचार गर्ने पर्याप्त क्षमता छैन। त्यसैले जुम्ला वा सुर्खेतजस्ता सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रिफर गर्नु अनिवार्य बनेको छ।

अप्रिल २७ मा गाउँपालिकाले पहिचान भएका बालबालिकालाई पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा भर्ना गर्न औपचारिक अनुरोध गरेपछि सडकमार्ग हुँदै जुम्ला पठाइएको हो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. कमल थानीका अनुसार यस्ता बिरामीलाई सामान्यतया दुईदेखि छ हप्तासम्म निरन्तर निगरानीमा राखी उपचार गरिन्छ। “पोषण अवस्था सुधार भएपछि मात्रै डिस्चार्ज गरेर घर फर्काइन्छ,” उनले बताए।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस्ता घटनालाई उपचार मात्र नभई नीति र पूर्वाधारसँग जोडिएको समस्या बताएका छन्। दुर्गम जिल्लामा पोषण सेवा विस्तार, नियमित परीक्षण, आमाहरूको पोषण सुधार र जनचेतना अभिवृद्धि नगरेसम्म समस्या दोहोरिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

दुर्गम क्षेत्र हुम्लामा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित हुँदा कुपोषणजस्ता रोकथाम गर्न सकिने समस्याले समेत बालबालिकाको जीवन जोखिममा पारिरहेको देखिन्छ।