चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई तिर्ने बक्यौता रकम १६ देखि १८ अर्ब हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले मंसिर महिनासम्मको दाबी मूल्याङ्कन भएको ८ अर्ब र ८२  करोड र असारसम्म हुने दाबी मूल्याङ्कन सहित १८ अर्ब हुने देखिएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लेखा प्रमुख पुष्प प्रसाद गुरागाइँको अनुसार गत वर्ष ०८१/०८२ को १९ अर्ब र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को मंसिर सम्मको मूल्याङ्कन सहित जेठसम्ममा १३ अर्ब भुक्तानी  गरिएको छ। जसमा मंसिर सम्मको ८ अर्ब ८२ करोड भुक्तानी बाँकी छ भने त्यसपछि यता दाबी मूल्याङ्कन हुँदा कम्तीमा १६ देखि १८ अर्ब हुन आउँछ बक्यौता हुन आउने देखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड  लेखाका शाखाका उपसचिव पुष्प प्रसाद गुरागाइँले बताए।

उनको अनुसार त्यस यता ७ महिनामा प्रत्येक महिमा एकदेखि डेढ अर्बको दरले मूल्याङ्कन हुन आउँछ। यो हिसाबले १६ देखि १८ अर्ब बक्यौता हुने अनुमानित बजेट हुन पुगेको हो।  

बोर्डका अधिकृत झलक जोशीको अनुसार बिमा कोषका आर्थिक संकट परेपछि बोर्डले सुविधा थैली घटाउने, निजी स्वास्थ्य सस्थाबाट दिइने बिमा सेवा कटौती गरेको हो।  

बढ्दो संकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेटको लागि माग स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए। ‘आवश्यक बजेटको लागि स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेका छौ, बाँकी जेठ १५ को बजेट भाषण पर्खेका छौ’ उनले भने। 

वर्षौँदेखि संकट झेल्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यो वर्ष पनि संकटकै बिचमा गुज्रिरहेको छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको मागदाबी बक्यौता समयमै भुक्तानी गर्न नसकेपछि कतिपय सरकारी अस्पतालहरुले बिमा कार्यक्रम बन्द गरिसकेका छन्।

यो बिचमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल गंगालाल अस्पताल लगायतले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गरिसकेका छन्। यता बोर्डले बिरामीले प्राप्त गर्ने सुविधा थैली कटौती गरी २५ हजारमा सीमित गरेको छ।

हालको संकट टारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन भने अर्थ मन्त्रालय र बजेट भाषणको आगामी कार्यक्रम पर्खिरहेको बोर्डका कर्मचारीहरूले बताए। ‘भोलिको बजेट भाषणमा कसरी सम्बोधन हुन्छ, बाँकी अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ,’ बोर्डका अधिकृत झलक जोशीले भने।

बिमा कार्यक्रममा देखिएको संकटलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको विज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदन र बिमा बोर्डको कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि चरणबद्ध रूपमा अघि बढेको स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘ दुवै प्रतिवेदनको आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको छ, बहुपक्षीय स्रोतबाट बिमा कार्यक्रम बलियो बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका सह प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भने।

अधिकारीले पनि बिमा कार्यक्रमलाई बजेट भाषणबाटै दिशा निर्देशन हुने बताए।