चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले टेलिफोनमार्फत संवाद गर्दै सरकार डा. केसीका मागप्रति सकारात्मक रहेको र छलफलमार्फत समाधान खोज्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएका हुन्।
डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैशीका अनुसार शिक्षामन्त्रीले सचिवालयस्तरमा मागबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन्।
डा. जैशीका अनुसार डा. केसीको तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने तीन प्रमुख माग (बटम लाइन) सरकारसमक्ष राखिएको छ।
जसअनुसार पहिलो माग दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा आवश्यक दरबन्दीसहित ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्ने।
दोस्रो स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति तत्काल बदर गरिनुपर्ने। तथा तेस्रो चालु शैक्षिक सत्रभित्रै एमबीबीएससहित मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने छन्।
डा. जैशीले यी तीन मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने आधारमा वार्तामा बस्न डा. केसी तयार रहेको जानकारी दिए।
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत विचलन अन्त्य, सुशासन स्थापना र सुधारको माग गर्दै डा. केसीले बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा आफ्नो २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।
डा. केसीले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्।
- स्थापित नियम, कानुन र मूल्य–मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी नियुक्ति तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने।
- चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा पूर्वाधार र मापदण्डबिना निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गरिनुपर्ने।
- ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुका साथै विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
- सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने।
- २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने।
डा. केसीले आफ्ना मागहरू चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन र नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै सरकारलाई शीघ्र वार्तामार्फत ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ २०:१३ शुक्रबार
