संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिने मानवअधिकार सम्बन्धी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनले नेपालमा दलित समुदायको मानवअधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती रहेको औंल्याएको छ।

कानुन र संविधानमा प्रशंसनीय व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा जातीय विभेद र हिंसा कायमै रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।

आइतबार राजधानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक र दलित नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा पेस गर्ने आवधिक समीक्षाको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्।

प्रतिवेदनहरूले डेढ दशकदेखि आवधिक समीक्षाको प्रक्रियामा सामेल हुँदा पनि दलित अधिकारको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखाएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सह-सचिव यज्ञ अधिकारीले नेपालको संविधान र ऐनमा दलित अधिकारका लागि राम्रा प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको सुनाए।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका शाखाहरू सबै प्रदेशमा खुल्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म छैन,’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत र इच्छाशक्तिको अभाव छ।’

त्यसैगरी, इन्सेकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कपिल अर्यालले पछिल्लो पाँच वर्षमा दलित समुदायमाथि विभेद र हिंसाका घटना बढेको बताए।

‘संविधानले विभेदको अन्त्य गरे पनि दलितहरूले दैनिक जीवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बसोबासमा विभेद भोगिरहेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘दलित महिलामाथि बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटना समेत भएका छन्।’

नागरिक समाजको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै डिग्निटी फोरमका अध्यक्ष रूप सुनारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कानुन बनेयता ७९ जना दलितको जातीय विभेदका कारण हत्या भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्। उनले राजनीतिक दबाब, प्रमाणको अभाव र न्यायमा पहुँच नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको औँल्याइन्।

कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता गणेश विकेले संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास दिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आलटाल गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

विदेशमा पनि फैलियो जातीय विभेद

कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट बोल्दै सरोकारवालाहरूले नेपाली आप्रवासीसँगै जातीय विभेदको समस्या विदेशमा समेत फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ग्लोबल फोरमका अध्यक्ष पदम विश्वकर्माले अमेरिका र जापानजस्ता देशमा समेत नेपाली मूलका गैरदलितबाट दलितमाथि विभेद हुने गरेको सुनाए।

‘जापानमा जात थाहा पाएपछि कामबाट निकालिएको र अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा नेपाली समुदायभित्रै विभेद भएका थुप्रै घटना छन्,’ उनले भने, ‘जुन-जुन देशमा नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ जातीय विभेद पनि सँगै पुगेको छ।’

यस्तै, नोब्स युरोपका अर्जुन सुनारले युरोपमा समेत जात थाहा पाएपछि कोठाबाट निकाल्ने र सामाजिक कार्यक्रममा बहिष्कार गर्ने जस्ता घटना भइरहेको बताए।

यस्ता विभेदजन्य व्यवहारले विदेशमा नेपालको छवि धुमिल्याएको र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको उनको भनाइ थियो। उनीहरूले विदेशमा हुने यस्ता विभेदका घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।