१७ माघ २०८२ शनिबार
image/svg+xml
स्वास्थ्य

वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका वहालवाला पदाधिकारीहरुको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  

सर्वोच्चका न्यायाधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले बुधबार सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश र अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले काम गर्न रोक लगाएका पदाधिकारीहरुलाई प्रतिष्ठानको काममा फर्कने बाटो खुलेको छ। 

‘सर्वोच्चबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको छ। सरकारले हामीलाई दैनिक काम गर्न रोक लगाएको थियो, त्यो फुकुवा गरेको छ,’अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशंकर साहले भने,‘प्रतिष्ठानमा जुन अन्योलता थियो, अब निकास यो। हामी विगतमा भन्दा बढी सजगता अपनाउदै जिम्मेवार भएर पारदर्शिरुपमा काम गछौ।’ सर्वोच्चले १५ गते छलफलमा बोलाएको पनि उनले जानकारी दिए।  

गत पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहित वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। साथै, सरकारले प्रतिष्ठानको दैनिक अस्पताल प्रशासन तथा आर्थिक काम गर्नको लागि मन्त्रालयका डा.श्यामसुन्दर यादव र महालेखाका कर्मचारी पठाएको थियो।  

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले रिट निवेदन दिएका थिए। सरकारले पठाएका डा.यादवलाई काम गर्न प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ बाधक बनेपछि उनी मन्त्रालय फर्किएका थिए। उनी फर्किएपछि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले माघ २६ गते डा.यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न जिम्मेवारी दिने मन्त्रीस्तरीय अर्को विवादास्पद निर्णय गरे। यो निर्णयविरुद्ध पनि उपकुलपति डा.गिरीले माघ २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

प्रतिष्ठानको ऐन वमोजिम नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन ऐनमा नै भएको व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर सरकारले ऐन वमोजिम सिनेट बैठक बोलाएर पदच्युत गर्नुको साट्टा मन्त्रिपरिषदले काम गर्न रोक लगाउने कानुन विपरीत निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने अनुमान गरिदै आएको थियो।  

सर्वोच्चका आदेश आफुहरुको पक्षमा आएपछि उपकुलपति डा.गिरीले न्यायलयबाट न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अल्पकालिन स्टे अर्डर भएको छ, हामीलाई काम गर्न दिनु भन्ने छ। यो मैले होइन, वीपी प्रतिष्ठानले नै न्याय पाएका हो,’उनले भने,‘मेरो लागि सबै समान र बराबर हुनुहुन्छ।’सर्वोच्चका आदेशसँगै प्रतिष्ठानले पनि राहत पाएको छ। सरकारको पुष ३० गतेको निर्णय पछि प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबा ठप्प भएको थयो। आर्थिक कारोबार नभएपछि अस्पताल सेवामा चाहिने सामानहरु खरिद आपूर्ति हुन सकेको छैन, कर्मचारीले माघको तलब पाएका छैनन्।

प्रतिष्ठान आएलगत्तै फर्किए डा.यादव

उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न आएका मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव बुधबार प्रतिष्ठान आएलगत्तै फर्किनु पर्यो। मन्त्री खतिवडाले माघ २६ गते उनलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय भएको एक सातापछि बुधबार मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीसहित उनी प्रतिष्ठान आएका थिए।  

बुधबार दिउँसो करिब १ बजे उनी गेष्ट हाउसमा आएर बसेका थिए। तर, उनी आएको केही समय पछि नै सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको खबर फैलियो। यो जानकारी पाएलगत्तै उनी प्रतिष्ठानबाट बाहिरिएका थिए। डा.यादवले स्टे अर्डर भएको भन्ने सुनेको कारण आफू प्रतिष्ठानमा बस्नु उचित नभएको बताए। ‘अदालतबाट स्टे अर्डर भयो भने म बस्दिनँ भनेको थिएँ, स्टे भयो भन्ने सुनेँ। म त्यहाँ बस्नु उचित हुदैँन। संस्थालाई राम्रो होस् भन्ने चाहन्छुँ,’उनले भने।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ १३:२४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App