नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)ले बुधबारदेखि लागु हुनेगरी निजी अस्पतालमा लाग्ने बिरामी परामर्श शुल्क घोषणा तोकेका छन् । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकको अनुभव र तहअनुसार ३ सय ७० देखि ८ सय २५ रुपैंया शुल्क तालिका घोषणा गरेका हुन् । नेपालमा गम्भिर बिरामी बाहेकको हकमा पाँचदेखि सात मिनेटभित्र बिरामी हेरिसक्छन् । वृद्धि भएको शुल्क फागुन ५ गतेदेखि नै लागु हुने जनाइएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ तथा अफिनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुल्क परामर्श समितिले गत वर्ष नै सिफारिश गरेको शुल्क लागु गरेको बताएको छ । एक वर्षअघि नै समितिले सिफारिस गरेको तालिकालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मान्यता नदिएपछि दुईवटा निकायले आफैं घोषणा गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले नागरिकसँग बताए ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार एमबिबिएस तथा बिडिएस गरी पाँच वर्ष अनुभव भएका चिकिसत्सकको हकमा ३ सय ७० रुपैयाँदेखि ४ सय ५० रुपैयाँ, चिकित्साशास्त्रमा डिप्लोमा गरी पाँच वर्ष अनुभव रहेका चिकित्सकको हकमा ५ सय १५ देखि ५ सय ९० रुपैयाँ, एमडी, एमएस तथा एमडिएस गरी पाँच वर्ष अनुभव भएका चिकित्सकका लागि ६ सय ६० देखि ७ सय रुपैयाँ, डिएम तथा एमसिएच गरी पाँच वर्ष अनुभव गरेकाको हकमा ७ सय ७० रुपैयाँ, एमडिएस गरेकाहरूको हकमा ८ सय २५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
चिकित्सकहरूको शुल्क परामर्शसम्बन्धी नेपाल सरकारको २०५९ साल मंसिर २४ को निर्णय अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा चिकित्सहरूको शुल्क बढाउन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्योव्यवस्था अनुसार २०७१ सालदेखि यता शुल्क वृद्धि हुन नसकेपछि परामर्श समितिले दिएको शुल्क नै घोषणा गरेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटाको संयोकत्वमा रहेको शुल्क परामर्श समितिले यो शुल्क निर्धारण गरेको थियो । समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्फितिअनुसार सिफारिश गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । शुल्क स्वीकृति गर्नको लागि पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरे पनि बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर संघ र अफिनले घोषणा गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा महँगो हुनु र अन्य सेवा जस्तै समयसापेक्ष चिकित्सकको शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने मान्यताको कारण शुल्क जाहेज भएको अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ । ‘हवाईजहाजको भाडा बढ्यो, मासुको भाउ दोब्बर बढ्यो तर चिकित्सकको शुल्क बढेको थिएन,’ उनले भने ।
नेपालमा बिरामीलाई कति समय परामर्श दिने या जाँच गर्ने भन्ने विषयमा कुनै मापदण्ड बनेको छैन । जनसंख्याअनुसार चिकित्सकको दरबन्दी नहुँदा बिरामीको भार बढी परेकोले सवै बिरामीलाई पर्याप्त समय दिन नसक्ने स्थिति रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । तर चिकित्सा सेवाको मान्यताले बिरामीलाई सन्तुष्टि हुने गरी समय दिनुपर्छ । तर नेपालमा सरकारले एउटा बिरामीको लागि कति समय दिने भन्नेबारेमा तोकिएको छैन । ‘ समस्याअनुसार उपयुक्त समय दिनु पर्ने मान्यता छ,’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. अधिकारीले भने ।
यो शुल्क मन्त्रालयको आधिकारिक विभागले स्वीकृति दिनुअघि नै घोषणा गरेकोले यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नागरिकलाई बताए । शुल्क बढेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले बताए । ‘यस विषमया हामीलाई थाहा नै छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका गुणस्तर तथा अनुगमन समितिका प्रमुख डा. विकास देवकोटाका अनुसार समितिले सिफारिश गरेको शुल्क भएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
भारतबाट तेस्रो साता कोभिड खोप आउने
सरकारले भारतबाट किनेर ल्याउने २० लाख डोज कोभिड १९ बिरुद्धको खोप फागुनको तेस्रो साताभित्र नेपाल आइसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले बताए । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट अग्रिम भुक्तानी गरी खोप ल्याउन मिल्ने गरी निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नै खोप खरिद गर्नको लागि थप ५० करोड बजेट निकाशा गरेको छ । प्रति डोज ४ डलरको दरले नेपालले खोप खरिद गर्न लागेको हो । यो हिसावले ८४ करोड रुपैंया पर्न आउँछ ।
भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले खोपको लागि अग्रिम भुक्तानी माग गरेपछि नेपाल सरकारलाई कानुनी बाधा भई तीन साता ढिला हुन पुगेको थियो । नेपालको खरिद ऐनअनुसार ५ लाख भन्दा बढी सार्ववजनिक सामाग्री खरिद गर्नु परेमा टेण्डर प्रक्रियाबाट सामग्री आएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ०४:२१ शुक्रबार
