कोभिड-१९ संक्रमितको उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष आइसोलेसनमा खटिएका चिकित्सक र नर्सहरुले जोखिम भत्ता नपाएका हुन्।  

जोखिम भत्तासँगै मासिक तलब समेत नपाएपछि भदौ ११ गते प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्य भट्टराईलाई ९ जना चिकित्सकहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। पत्र बुझाएको एक हप्ता वितिसक्दा पनि तलब र भत्ता भने अस्पतालले बुझाएको छैन। बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा नियमित संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नै नपाएपछि सेवा बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ।  

कोभिड फोकल पर्सन चिकित्सकले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। चैत १९ गतेदेखि लुम्बिनी प्रादेशिकले धागो कारखानामा कोरोना विशेष आइसोलेसन संचालन सुरु गरेको हो। हाल ४ बेड भेन्टिलेटर, १६ बेड आइसियूसहित ३४ बेड आइसोलेसन बेड सञ्चालनमा छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता आदेश २०७७ जारी गरेर ५० देखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश ५ सरकारले समेत जोखिम भत्ताका लागि बजेट नै छुटाएर अस्पताललाई पठाएको थियो।  

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। जसमध्ये कोरोना विशेष अस्पतालका लागि ७० लाख र प्रादेशिक अस्पतालका लागि ८० लाख गरि बजेट पठाएको थियो। जोखिम भत्तावापत मन्त्रालयले बजेट पठाएको भएपनि त्यो रकम मापदण्ड विपरित अस्पतालका ५ सय ५२ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई नै वितरण गर्दा पाउनुपर्नेले भत्ता नपाएको देखिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।  

संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने र त्यसका लागि मन्त्रालयले अध्ययन टोली पठाएर बुझ्ने काम भएको मन्त्री बरालले बताए। ‘काम गर्नेले सुविधा पाउछन्, गुनासो आएपछि हामीले अस्पतालसँग जानकारी लिएका छौं’ मन्त्री बरालले भने।  

प्रशासनका २ कर्मचारीले पाए शतप्रतिशत भत्ता

कोरोना विशेष आइसोलेसनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालमा अध्ययन गरेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलको नेतृत्वमा जोखिम भत्ता वितरण बारे जानकारी लिदा पाउनुपर्नेले नपाएको र प्रशासनमा खटिएका २ जना कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता पाएको पाइएको छ।  

जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने ३८ जना स्वास्थ्यकर्मीले नपाएको अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ। ‘२ जना प्रशासनको कर्मचारीले शतप्रतिशत पाएको देखियो, अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार भएको छ, मन्त्रीस्तरबाट निर्देशन हुन्छ ’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने।  

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले नै जोखम भत्ता नपाएको गुनासो आएपछि प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छ।  

प्रदेश सरकारले अपुग बजेट दियो : अस्पताल  

जोखिम भत्ता नपाएको विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल प्रशासनसँग सोधपुछ गर्न थालेपछि अस्पतालले भने आफूहरुलाई बदनाम बनाउन खोजेको बताएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. राजेन्द्र खनालले मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक तिहाई मात्रै बजेट पठाउदा प्राविधिक रुपमा सबैलाई वितरण गर्न नसकिएको बताए। ‘साढे ४ करोड रकम हामीले माग गरेका थियौं, तर मन्त्रालयले डेढ करोड मात्रै पठायो’ मेसु खनालले भने, ‘६ सय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएको अस्पताल र अन्य अस्पताललाई बराबर नजरले हेर्दा समस्या भयो।’  

उनले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै शतप्रतिशत, ७५ र ५० प्रतिशतका हिसाबले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको र केहि छुट भए त्यसको समेत व्यवस्थापन हुने बताए। उनले प्रशासनका कर्मचारीले लिएको भत्ता फिर्ता गराइसकेकाले यसलाई बदनियतका साथ गरियो भनेर मन्त्रालयले नै प्रचार गरेको आरोप लगाए।  

स्थानीयतहका स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्तामा विभेद  

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले सिमित स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता उपलब्ध गराएको छ। मापदण्ड अनुसार ५० देखि सय प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि यहाँ भने प्रतिदिन ५ सयका दरले भत्ता दिइएको छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक कृष्ण कार्कीले २८ जना स्वास्थ्यकर्मी मध्ये १२ जनालाई मात्रै भत्ता दिइएको जानकारी दिए। तिनाउ गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिँदा पनि विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। कचल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोना जोखिममा पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहदा पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्।  

स्थानीयतहहरुले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र स्वास्थ्य संस्थामा खटिनेलाई फरक फरक रुपमा भत्ता दिने गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकामा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको छ। एउटै प्रकृतिको काम खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले नै सुविधामा विभेद हुने गरेकाले मनोवल गिरेको बताएका छन्।  

बुटवल उपमहानगर कोभिड फोकल पर्सन कुन्दनकुमार सिंहले जोखिम असारदेखि जोखिम भत्ता र तलब समेत नपाएको गुनासो गरे। उनका अनुसार बुटवल उपमहानगरमा ६० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी छन्। उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारी कोरोनाका कारण आइसोलेसनमा रहेकाले सबैको तलब र भत्ता रोकिएको बताए।