स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि अभियान थालेका डा. गोविन्द केसीले भदौ ११ गतेदेखि सत्याग्रह बस्ने भएका छन् । साउन ११ गते तीन बुदे माग सहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका डा. केसीले थप १० दिन सत्याग्रह स्थगन गरेका हुन । यो १० दिन भित्र पनि सरकारले मागको सुनुवाई नगरेको खण्डमा भदौ ११ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने उनले घोषणा गरेका हुन् । यो बीचको १० दिन गाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन जाने उनले बताए । तर सत्याग्रह कहाँ बस्ने बारे खुलाएनन् । उनले भने, ‘सत्याग्रह कहाँ बस्ने भन्ने बारे अहिले भन्न मिल्दैन् । सत्याग्रह कहाँ बस्ने भन्ने अधिकार मेरो हो । अहिले भन्दैन् । बसेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छनी ।’

कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै जुम्ला पुगेका डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा तत्काल पुर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् । यो माग मेरो ब्यक्तिगत माग होइन् । समग्र कर्णालीबासीको माग हो ।  

डा. केसीले कर्णाली प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको आरोप लगाए । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिघ्र पुर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरु गर्नु पर्ने, प्रदेश २ र र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने,२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने, चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गनुपर्र्ने माग गरेका हुन् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ती सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ती गर्न माग गरेका हुन् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधीकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधीकारी नियुक्ती गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरि दिगो र निशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न समेत डा.केसीले माग राखेका छन् ।

दुई वर्ष अगाडी सरकार संग सम्झौता भएपछि जुम्लामा भएको सत्याग्रह टुंगिएको थियो । सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुदामा सुधार गर्नु पर्नेमा सरकारले झनै मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरि जबरजस्ती ऐन जारी गर्यो । डा. केसीले भने,‘जुम्लामा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष वित्दा शुरु हुन सकेको छैन् । सरकार र सत्ताधारी दलका प्रतिनिधिहरू काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको ब्यापार गरिरहेका छन् । कर्णाली जस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । अबको सत्याग्रह यी विषयमा केन्द्रित हुनेछ । ’

कर्णाली प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरूको साँठगाँठका कारण एमबीबीएस शुरु हुन सकेको छैन् । डा. केसीले थपे, ‘पुर्वाधार नपुग्ने र निरिक्षणका बेला खाडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरूले धमाधम शिक्षाको ब्यापार गर्न लागिरहेका छन् । सरकार टुलु टुलु हेरेर बसिराखेको छ । ’

सरकारका मानिसहरू अहिले कर्णाली जस्ता सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको ब्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाबाट नाजायज फाइदा लिन उदत छन् । डा. केसीले भने,‘यो क्रियाकलापले आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति सम्बेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । कोराना महामारीका बेला देखिएको सरकारी अकर्मयता र भ्रष्टचार र लाखौंको घोटलाले पुष्टि गरिसकेको छ ।’ यो समयमा कोभिडले भन्दा पनि अरु रोगले धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको बताउँदै डा. केसीले बाढीपहिरोको कहरमा पर्ने मानिसको बिचल्ली उस्तै रहेको बताए । नागरिकहरू चौतर्फि विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ  दल कुर्सिको खेल खेल्न र घोटला गर्नमा ब्यस्त रहेको आरोप डा. केसीको थियो ।

डा. केसी गत वर्ष २६ दिन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सत्याग्रह बसेका थिए । उनलाई लैजानको लागि कर्णालीका मुख्यमन्त्री सहितको टोली हेलिकप्टर ल्याएर जुम्ला पुगेका थिए । डा. केसीलाई काठमाण्डौं लैजादा कर्णाली प्रतिष्ठानमा झडप समेत भएको थियो ।