.gif)
.gif)
सरकार तथा सम्वन्धित निकायलाई जानकारी नदिइ कोरोना संक्रमित पहिलो युवाको जिन विदेशी संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिएको विषयमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झासहित ६ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। उनीहरुलाई परिषदले लिखित पत्रमार्फत स्पष्टीकरण सोधेको हो।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिक्षषदले निर्देशक झा, राष्ट्रिय इपिडियामोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डे, शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा डा. अनुप वास्तोला, महाशाखाका पुर्व निर्देशक डा. विवेक कुमार लाल, प्रयोगशालाकै रंजित शाह र हेमन्त चन्द्र ओझालाई स्पष्टिकरण सोधिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ।
नेपालका पहिलो संक्रमित युवाको जिन अनुसन्धानको लागि राष्ट्रिय प्रयोगशालासहितको समुहले सम्वन्धित निकायमा अनुमति नलिइकन दिएको कारण स्पष्टकरण लिएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका एक अधिकारीले बताए। केही दिनअघि अमेरिकी सोसाइटी सोसाइटी फर माइक्रोवाइलोजी जर्नलमा’ प्रकाशित भएपछि मात्र अनुसन्धान परिषद तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाहा पाएको हो।
राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै पनि जिनको अनुसन्धान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति तथा देशको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनु पर्ने र निकायरुहरुबीच छलफल समेत हुनु पर्ने प्रक्रिया छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन २०४७ बमोजिम कुनै पनि मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गर्दा परिषदको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्छ। ऐनको दफा १२ उफदफा ३ मा कसैले स्वीकृत नलिइकन स्वास्थ्य सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान कारवाही गरिने व्यवस्था छ। यो स्वीकृति विना नै झा सहितको टोलीले वैज्ञानिक अनुन्धान कार्य सम्पन्न गरी लेख समेत प्रकाशित भएको पाइएकोले स्पष्टकीकरण सोधिएको परिषद स्रोतले जनाएको छ।
गत माघ ९ मा चीनको वुहानवाट आएका एक ३५ वर्षीय युवकमा लक्षण देखिएपछि उनी टेकु अस्पताल पुगे। अस्पतालले परिक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठायो। प्रयोगशालामा परिक्षण नभएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको हङकङ स्थित प्रयोगशालामा पठाए। प्रयोगशालाको रिपोर्ट आएपछि युवकको जिन अनुसन्धानको लागि विदेशी अनुसन्धान निकायलाई पठाइएको परिषदको छानविनको क्रममा पाइएको छ।
स्पष्टकीण सोधिएको समुहले नेपालको कानुन विपरित मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय कानुन वायोम्याट्रिक सम्वन्धी महासन्धि २०१४ समेत उल्लंगन गरेको छ। घटना लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले झा सहितको टोलीलाई बोलाइ छलफल समेत गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यस विषयमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुग्ना झाले भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला आफैमा भाइरस अनुसन्धानको लागि सक्षम निकाय भएको र यो प्रक्रियामा अन्य निकाय समेत भएकोले आफ्नो मात्र निर्णय नभएको बताइन्। ‘ अनुमति दिने निकायमा राष्ट्रिय इपिडियामोमोलोजी तथा अन्य निकाय पनि छन्, म मात्र हैन’ उनले शुक्रवार नागरिकसित भनिन्। प्रक्रियाको बारेमा डा.झा थप बोल्न चाहिन्।
अनुमित विनाको अनुसन्धानले नेपाललाई पर्न सक्ने असर ?
– नेपालसित विना अनुमति अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान निकायलाई जिनको अनुसन्धान गर्न दिंदा अनुसन्धानको आधारमा भाइरस विरुद्ध बन्ने खोप बनेको अवस्थामा उनीहरुले भाइरस विरुद्ध खोप बनाएर प्रतिलिधि अधिकार समेत खोस्न सक्थे। भाइरस नयाँ थियो भने उनीहरुले भ्याक्सिन बनाएर प्रतिलिपी अधिकार समेत खोस्थे,भाइरस नयाँ नभएर नोवेल रहेछ’ उनले भने। ‘राज्यमा अनुसन्धानको बारेमा कतै पनि दर्ता नभएकोले प्रतिलिपी अधिकार पनि खोसिने स्थिति थियो’ परिषद स्रोतले शुक्रवार नागरिकसित भन्यो। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई लिखित रुपमा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने प्रक्रिया छ। परिषदको वोर्डले पारित गरेपछि मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ ०७:३८ शुक्रबार
