काठमाण्डाैं - आगामी भदौ १ देखि लागू हुने फौज्दारी संहिताको नयाँ प्रावधानमा चिकित्साकर्मीको लापरबाहीको कारणले कुनै बिरामीलाई क्षति भएमा त्यस्तो क्षति भराइदिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ‘इलाज सम्बन्धी कसुर’को दफा २३१ मा गलत नियतबस उपचार गरी ज्यान गएमा ज्यानमारा सरहको सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह र कसैको अंगभंग भएमा अंगभंग गरे सरहको कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

दफा २३१ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन।’

सो परिच्छेदमा चिकित्सासम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यताप्राप्त गरेपछि कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अंगको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन भनिएको छ।

सोही भागको दफा २३९ मा त्यस्तो कसुर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अपराधमध्ये ज्यान मर्न गएकोमा कुनै हदम्याद नलाग्ने र अंगभंगको कसुर भएकोमा ६ महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा उक्त ऐनको व्यवस्थाका कारण भोलि जनताले नै दुःख पाउने सम्भावना छ। ‘यो त सबै डाक्टर, अस्पताल र क्लिनिकहरुमा हत्या हुन्छ भन्ने मान्यताबाट ऐन बनाइएको छ, भोलि यही कारणले जनताले उपचार नपाउने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन,’ केसीले नागरिकलाई बताए। ‘यो ऐन कुन उद्देश्यले बनाइएको हो । मैले त बुझ्न सकिनँ । यो ऐन मेडिकल विधिशास्त्रका हिसाबले उचित छैन, तत्कालै संसोधन गरिएन भने यसले भयावह निम्त्याउँछ।’

फौजदारी संहिताको गोपनीयता सम्बन्धि कसुरको दफा ३०० मा कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

दफा २९४ मा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न नहुने व्यवस्थासहित कसुरदारालाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरु कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन।

फौज्दारी संहिताको दण्ड सजायको दफा ४० (२) मा नयाँ फौज्दारी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ। जसले जुनसुकै अपराधमा र जतिसुकै गम्भीर अपराधमा समेत सजाय गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्वहरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाले आततायी हत्या, यातना, विमान अपहरण, खाने तथा पिउने वस्तुमा विष मिसावटबाट गरिने हत्या तथा जातीहत्या एवं बलात्कारको लागि २५ वर्षसम्म कैद हुने गरी जन्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।

तर विभिन्न अपराधहरु एकैपटक वा पटक–पटक गरी गरिने एकीकृत अपराधमा आधा सजाय थप हुने व्यवस्था गरिएको छ भने पटके अपराधीका लागि दोब्बर सजाय हुने गरी हार्डकोर अपराधी र अपराधका सञ्जालमाथि आक्रमण गर्ने व्यवस्था दफा ४४ मा गरिएको छ।

दश वर्षसम्मको उमेरका बालबालिकाले गर्ने बालविज्याईंका लागि सजाय गर्न नपाइने र सोमाथि चौध वर्षको उमेर यसम्मका बालबालिकाका लागि छ महिनासम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरुलाई एकवर्षसम्म सुधार गृहमा समेत राख्न सकिने उल्लेख छ। उमेर समूह १४ देखि १६ सम्मका बालबालिकाले गर्ने बाल विज्याईंका लागि आधा सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने १६ देखि १८ सम्मको उमेरका बालबालिकाले गर्ने बालविज्याईंको लागि दुईतिहाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सो भागको दफा ४७ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले समेत अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना दिएर वा अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पु-याएमा सजायमा छुट दिने व्यवस्था छ। त्यसरी अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सहयोग गर्ने अपराधीलाई पक्राउ गर्न तथा सहअभियुक्तहरुलाई कारबाहीमा सहयोग गर्ने व्यक्ति एवं प्रमाणको संकलनका लागि लागि पचास प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट संहितामार्फत राज्यले अपराध निणन्त्रणका लागि नयाँ अभियानमा प्रवेश गर्नसक्ने अपेक्षा राखिएको छ।

कतिपय फौज्दारी अपराधशास्त्रीहरुले गरिरहेको विरोधका आलवा सोही दण्ड सजायको भागको दफा ४८ ले अपराध पीडितको मुद्दाको अभियोजनपछि सुनुवाइको दौरानमै अपराध पीडितलाई अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा त्यस्ता अपराधीले सफाइ पाएमा के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न नभएको होइन। कुनै व्यक्तिले गरेको अपराधबाट पीडितको स्वास्थ परीक्षण वा आधारभूत व्यवस्थाका लागि उक्त राहत दिने व्यवस्था गरिएको हो।

दफा २८४ मा आपराधिक प्रवेश वा उपद्रव सम्बन्धि कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत कसैले कसैको सम्पत्तिमा आपराधिक प्रवेश गर्न वा गराउन हुँदैन। हुल हुज्जत गरी वा नगरी अनधिकृत रुपमा अर्काको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको कुनै सम्पत्तिमा त्यस्तो व्यक्तिको अनुमति नलिइ प्रवेश गरेमा वा अनुमति लिई प्रवेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै काम गर्ने नियतले सो सम्पत्तिमा बसिरहेमा, ओगटेमा वा सम्पत्ति उपभोग गरी रहेमा निजले आपराधिक प्रवेश गरेको मानिनेछ भनिएको छ।

मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधानहरु नयाँ भएको र पुरानो स्थापित मुलुकी ऐनलाई भत्काई नया“ ऐनको प्रयोग हुँदा लामो समय अव्यवस्थित भई न्यायमा अस्थिरता आउने पनि कतिपय कानुनविद्हरुको आंशका छ। ‘वर्षाैको अभ्यासको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदाको डर के हो भने फेरी वीसौं वर्ष लगाएर सर्वाेच्च अदालतबाट नजिर स्थापित नहुन्जेलसम्मका आधिकारिक व्याख्याको अभावमा जसले जे व्याख्या पनि गर्न सक्ने भई अराजकता निम्तिन पनि सक्नेछ । त्यसैले यसको उचित कार्यान्वयनमा सजिलै विश्वास गर्न सकिन्न,’ अधिवक्ता नगेन्द्र केसीले बताए।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०६:०१ मंगलबार