नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका अस्पतालमा बहिरंग सेवा बन्द भएको छ भने केही अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक नियमित शल्यक्रिया, एमआरआई, सिटिस्क्यान सेवासमेत बन्द भएका छन्। सोमबार उपत्यकाका वीर, टिचिङ, सिभिल, कान्ति, पाटनसहित सबैजसो अस्पतालको बहिरंग सेवा बन्द भयो।

दुई साताअघि उपभोक्ता अदालतको फैसला प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार विभिन्न विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार सोमबार देशैभरका अस्पतालमा बहिरंग सेवा बन्द भएको संघले जनाएको छ। वीर अस्पतालले बहिरंग सेवा बन्द गरे पनि नियमित शल्यक्रिया, सिटीस्क्यान, एमआरईजस्ता सेवा भने दिएको छ।

वार्डमा भएका बिरामी हेर्ने, आकस्मिक कक्षमा आएका र आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित बिरामीलाई चिकित्सकले खोजेरै सेवा प्रदान गरेको अस्पतालले जनाएको छ। ‘बहिरंग सेवा लिन आएका बिरामीलाई समेत आकस्मिक कक्षमा राखेर सेवा दिइएको छ,’ वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले भने। अस्पतालका न्युरो सर्जन डा. सुनिल कोइराला अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै आएर आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित बिरामी खोजेको अवस्थामा भेटिए।

डा. कोइरालले भने, ‘जटिल समस्या भएका बिरामीलाई आकस्मिक कक्षबाटै भर्ना गर्न आएको हुँ।’ अस्पतालहरूले बहिरंग सेवाबाहेक सबै सेवा सुचारु गरेको उनले जनाए। पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले नियमित शल्यक्रिया, अन्य जाँचहरू सञ्चालन गरेको बताए। राजधानीका यी अस्पतालहरूमा दैनिक ठुलो संख्यामा उपचारका लागि बिरामी पुग्छन्। यस हिसाबले करिब २० हजार बिरामी सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पताल पुगेका बिरामी अलपत्र अस्पतालमा बहिरंग सेवा बन्दबारे जानकारी नपाएर अस्पताल पुगेका हजारौं बिरामी उपचारबिनै घर फर्के।

रिपोर्ट देखाएर औषधी लिने भन्दै सोमबार वीर अस्पताल पुगेकी मोरङ लेटाङकी विष्णुमाया श्रेष्ठ अलमलमा परिन्। उनी थाइराइड, उच्च रक्तचाप र मधुमेहकी बिरामी हुन। चिकित्सकले दिएको औषधी सकिएपछि रिपोर्ट देखाएर मात्र औषधि थप्ने उद्देश्यले अस्पताल पुगेकोमा रिपोर्ट नै देखाउन नपाएपछि अप्ठेरोमा परेको उनले बताइन्। ‘दुई थरी औषधी सकिएको थियो, डाक्टरले नभनी खाने कि छोड्ने भन्नेमा छु,’ उनले भनिन्, ‘आज डाक्टर नै आन्दोलनमा जमनुभएको रहेछ। उनले डाक्टरले सेवा बन्द गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरिन्। ‘अस्पतालै बन्द गर्नुभन्दा अरू तरिकाले पनि विरोध गर्न सकिन्थ्यो नि,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टरले यस्तो काम गरेको राम्रो लागेन।’

कलंकीकी गीता सिलवाल पनि बन्द हुने कुरा थाहा नभएरै सोमबार वीर अस्पताल पुगेकी थिइन्। दाहिने हात झमझमाउने समस्याका कारण जाँच्न आएको सिलवालले बताइन्। अस्पताल बन्द देखेपछि उनी अलमलमा परिन्। नियमित जागिरमा जाने गरेकी उनले सोमबार छुट्टी मिलाएकी थिइन्। छुट्टी लिएकै दिन सेवा बन्द भएपछि आफू अलपत्र परेको उनले बताइन्। ‘बल्लबल्ल छुट्टी मिलाएर आएको यस्तो भयो,’ उनले भनिन्। उनले विशेषज्ञ चिकित्सक भेटिने भएकैले सेवा लिन वीर अस्पताल आउने गरेको सुनाइन्। काठमाडौंको माछापोखरीबाट उपचारकै लागि वीर पुगेका सानुकान्छा रञ्जितकार पनि अलपत्र परे। मिर्गौला बिग्रेरडाइलोसिस गरिरहेका उनी सोमबार नि:शुल्क डाइलोसिस प्रक्रियाका लागि अस्पताल पुगेका थिए। ‘उपचारका लागि पैसा सकिएको छ। नि:शुल्कका लागि सिफारिस लिएर आएको हुँ तर सबै बन्द रहेछ,’ उनले भने।

यी तीन जनाबाहेक अस्पतालमा अलपत्र परेका अरू सयौं बिरामी थिए। उनीहरू केही घर फर्किएको र केहीले आकस्मिक कक्षबाट सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ। वीरका निर्देशक डा. शर्माले भने, ‘बहिरंगमा आउनेलाई अप्ठेरो छ भने भित्रै पनि हेरेका छौं।’ बहिरंग सेवा बन्द गरी विरोध प्रदर्शन गरे पनि सरकारी निकायबाट माग पूरा गर्न कुनै पहल नभएको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ। संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीले भने, ‘सरकारलाई पहिल्यै जानकारी गराएका थियौं। हाम्रो कुरा सुनेको भए बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन।’ 

उनले देशभरकै चिकित्सक विरोधमा उत्रिएको जानकारी दिए। सरकारले माग सम्बोधन गर्ने बाटो नखोलेसम्म सेवा बन्द रहने चेतावनी संघले दिएको छ। एक्कासि किन आन्दोलनमा चिकित्सक संघ नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय गल्तीमा अदालतको फैसलाउपर विरोध गरेको नभई कारबाहीको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाविरुद्ध आन्दोलन थालेको हो। गल्तीमा कारबाही हुने अन्य कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै चिकित्सकीय सेवालाई उपभोक्ता ऐनभित्र समावेश गर्दा समस्या आएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको संघका महासचिव डा. तिवारीले बताए। ‘मेडिकल काउन्सिलको रायमा आधारित भएर कारबाही हुनुपर्नेमा त्यसअनुसार भएको देखिन्न,’ उनले भने। 

यसका साथै कम तलबका भरमा सेवा गरिरहेका चिकित्सकमाथि अदालतले भराउने क्षतिपूर्ति अमिल्दो भएको तिवारी बताउँछन्। ‘५० हजार तलब खाएर करोड तिर्नुपर्ने हो भने कुनै पनि चिकित्सक यो देशमा बस्न सक्दैनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार चिकित्सकबाट लापरबाही या गल्ती भए हेर्ने कानुनका लागि मूलुकी ऐन अपराध संहिता २०७४ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाले छानबिन प्रक्रियामा विज्ञ चिकित्सकको राय तथा अनुसन्धान माग गर्छ। कानुनको दफा १७९ उपदफा २ बमोजिम तीन जना विज्ञको राय या नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेबमोजित हुनुपर्छ। विज्ञ चिकित्सकको रायबमोजिम छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने संघको माग छ। मुलुकी ऐन अपराध संहिता, २०७५ को नजिर हुँदाहुँदै चिकित्सकलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समावेश गर्नुले चिकित्सकमाथि अन्याय भएको महासचिव तिवारीको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भूपेन्द्र बस्नेत र अन्य चिकित्सक पनि चिकित्सकमाथि हुने कानुनी कारबाही नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐनबमोजिम हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘डाक्टरले गरेको गल्ती या लापरबाही हेर्ने निकाय भनेकै नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। यसको आफ्नै ऐन छ, त्यही ऐनअनुसार नै कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ डा. बस्नेतले भने। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा अधिवक्ता विष्णु तिम्सिना भने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, पानी, यातायात, बिजुलीलगायत सेवामा गुणस्तर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको, त्यही ऐनबमोजिम उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको र अदालतले धेरै वर्षदेखि जिल्ला अदालत हुँदै आएका मुद्दाको फैसला गरेको बताए। 

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने विशिष्ट अदालत भएकाले अन्यको तुलनामा यो अदालतबाट हुने काम र फैसला छिटो हुन्छ। तर फैसला हुनुअघिको अनुसन्धान प्रक्रिया, कानुनी प्रमाण, वादी–प्रतिवादीको इजलास, बकपत्रलगायत प्रक्रियाका आधारमा मात्र फैसला हुने उनी बताउँछन्। तिम्सिनाले भने, ‘यस्तो अभ्यास उपभोक्ताको संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय रूपमै छ,’ उनले भने। सबै प्रक्रिया र प्रमाण जुटाएर मात्र अदालतले फैसला गर्ने भएकाले गुणस्तरीय सेवा नभए हुने क्षतिका लागि बनेको न्यायिक निकाय भएको महासचिव तिम्सिनाले बताए। उनका अनुसार यो ऐनभन्दा अघि जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन अधिकारीको कार्यालयले यस्तो मुद्दा हेर्ने व्यवस्था थियो। यसअघिको न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेकोमा छिटो प्रक्रियाको लागि यो ऐन बनेको हो। 

नेपाल चिकित्सक संघको मागबमोजिम कानुन संशोधन हुने सम्भावना नदेखिएको महासचिव तिम्सिना बताउँछन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन नागरिकको मौलिक हक अर्थात् धारा ४४ को व्यवस्थाअनुरूप बनेको र सोही अन्तर्गत उपभोक्ता अदालत बनेको हुनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको विकल्प नभएको बताए। तर कुनै पनि उपभोक्तालाई अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझे माथिल्लो तहको निकायमा जाने अधिकार ऐनमा व्यवस्था भएकाले आन्दोलनको सट्टा पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा जान उनले सुझाए।

चिकित्सक त्रसित भएपछि आन्दोलन चर्किएको मञ्चका महासचिव तिम्सिना बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघि चिकित्सकको लापरबाहीमाथि परेका थुप्रै मुद्दा ओझेलमा परेको, समयमा फैसला नहुँदा यस्ता मुद्दा अलपत्र परेकाले उपभोक्तामाथि समयमै न्याय मिल्न सकेको थिएन। समयमै छानबिन नहुँदा चिकित्सकमाथिका धेरै मुद्दा फैसला नै हुन सकेको थिएन। अहिले फैसला प्रक्रिया पालैसँग हुँदा चिकित्सक त्रसित बनेको देखिन्छ। उनका अनुसार फैसला भएका बाहेक अरू मुद्दा पनि अदालतमा रहेको र ती मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै उम्किने उद्देश्यले ऐनकै विरुद्ध चिकित्सक आन्दोलन चर्किएको हो। तिम्सिना भन्छन्, ‘कति मुद्दा चिकित्सक आन्दोलन चर्काउनेहरूको परिवारका सदस्यका पनि छन्,’ उनले भने।