नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार अभियानले सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई सुनिश्चत गरे पनि पछिल्लो सुरक्षित गर्भपतन ऐनले साँघुरो बनाएर सेवाग्राही र प्रदायक दुवैलाई अपराधीकरण गरेको विज्ञले औंल्याएका छन्। हालै सम्पन्न ‘प्रजनन अधिकार’ विषयक संवादका प्रस्तोताले यस्तो औंल्याएका हुन्।

‘प्रजनन तथा सुरक्षित गर्भपतन ऐन २०७५’ ले महिलाले स्वेच्छाले १२ हप्ताभित्र र ज्यान जोखिम भएमा, गर्भको भ्रूण अपांग भएमा, एचआइभी, हाडनाता करणी र बलात्कृत गर्भ रहेमा २८ हप्ताभित्र गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था हुँदा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई अपराधीकरण गरिएको बताए। योसानकी सदस्य पुष्पा जोशीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले स्वत: अपराधीकरण गरेको बताइन्। यसको परिणाम महिला सुरक्षित गर्भपतनको सट्टा असुरक्षित गर्भपतनको सिकार भएको उनको भनाइ छ।

जोशीका अनुसार गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार थाहा नपाउँदा, सही स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान नहुँदा, अनियमित महिनावारी भएका महिला गर्भवती हुँदा र गर्भको अवधि यकिन गर्न नसक्दा १३ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तर अहिलेको कानुनले महिलाको इच्छाले १२ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन गर्ने अधिकार प्रतिबन्ध गर्दछ। 

त्यसैगरी कतिपय महिलाको स्वास्थ्यमा २८ हप्तापछि पनि समस्या आउन सक्ने, गर्भको शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने, महिलाको आफ्नै कारणवश गर्भपतन गर्न पाउने स्थिति हुन सक्ने हुन्छ तर २८ हप्तापछि विभिन्न प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्थाले सीमितता गरेको छ। कानुनमा तोकेको अवधिबाहेक स्वेच्छाले गर्भपतन गर्न नपाउँदा महिलाहरू गोप्य तवरले असुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतनका लागि जान बाध्य भएका छन्। ‘कतिपयले औषधी किनेर घरमै प्रयोग गर्दा बढी रक्तस्राव भई मृत्युसमेत हुने गरेको छ’, जोशीले भनिन्।

अर्कातिर तोकेको अवधिबाहेक गर्भपतन गर्न नपाउँदा महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय गर्ने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको बताइन्। यसको परिणाम महिला असुरक्षित गर्भपतनको सिकारका कारण नेपालमा उल्लेखनीय संख्यामा मृत्यु भएको उनले बताइन्। सन् २०२१ मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार अहिले पनि नेपालमा कुल मातृ मृत्युदरमध्येमा सात प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको छ। त्यसैगरी सन् २०२२ मा प्रकाशित गमसाना इन्स्टिन्युट अफ रिप्रडक्टिभ हेल्थको तथ्यांकअनुसार कुल मातृ मृत्युको पाँच प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुने गरेको छ।

गर्भपतनको अधिकार महिलाको मानवअधिकार, महिलाको शरीरमाथिको अधिकार भएको र यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत सरकारलाई सुझाव दिइसकेको अवस्थामा नेपालले कानुनी व्यवस्था नगरेको जोशीको आरोप छ। उनका अनुसार युनिभर्सल पेडियाट्रिक रिभ्यु २०२१ ले सरकारलाई निअपराधीकरण गर्न सुझाएको छ।

त्यसैगरी महिला हिंसा सिड कमिटीले पनि नेपाल सरकारलाई गर्भपतन निअपराधीकरण गर्न सुझाएको थियो। विविध सुझाव र सवैंधानिक व्यवस्थाविपरीत गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्नुले महिलाको ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ लागु नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

महिलासम्बन्धी विभिन्न कानुनी अधिकारका लागि सक्रिय संस्था महिला कानुन तथा अधिकार मञ्च, आइपास नेपाल, नेपाल विकास तथा अनुसन्धान परिषद्, योसानलगायतका संघसंस्थाले महिलाको सुरक्षित गर्भपतन तथा प्रजनन अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आए पनि कानुनमा सुधार आउन नसकेको जोशी बताउँछिन्।

यो विषयमा कानुनी वकालत गर्दै आएको महिला कानुन तथा अधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विद्यमान गर्भपतन ऐनले महिलाको जीवनको अधिकारमा बन्देज लगाएको बताए। श्रेष्ठका अनुसार विद्यमान कानुनले २८ हप्तापछि गर्भपतन गरेमा पाँच वर्ष जेल सजाय तोकेकाले यो बुँदा हटाएर निअपराधीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। 

श्रेष्ठका अनुसार मञ्चको तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको र मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी पाएको बताए। ‘तर अहिले पनि संसदमा विधेयकका रूपमा दर्ता हुन ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने।