पुरुषजन्य अंग परिवर्तन गरेका पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) हरू पूर्णतः महिला बनिसकेका हुन्छन्। उनीहरूको स्वभाव मात्र महिलाको नभई अंग पनि महिलाकै जस्तो बनिसकेको हुन्छ। तर यौनिकता पहिचानको अभावमा उनीहरूको नाम र नागरिकता पुरुषकै हुन्छ। यस्ता ट्रान्सजेन्डरहरू महिलाकै नाममा नागरिकता लिन आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य प्रमाणित सिफारिस लिन वीर अस्पताल धाउने गरेका छन्।

यस्ता ट्रान्सजेन्डर सबैजसो पुरुषबाट महिला बनेकाहरू रहेको वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डले जनाएको छ। नागरिकता लिनुअघि पूरा हुनुपर्ने प्रक्रियाका लागि स्थानीय तहको सिफारिस हुँदै मेडिकल प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकाले उनीहरू मेडिकल बोर्डको प्रमाणपत्र लिने क्रममा वीरमा पुग्ने गरेका हुन्।

हालै वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डमा पुगेकी कैलालीकी साम्राज्ञी बोगटी वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डमा भेटिइन्। उनी महिलाका नाममा नागरकिताका लागि आवश्यक मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिन अस्पताल पुगेकी हुन्।

आफ्नो लैगिक समूह महिला भएको थाहा पाउनुअघि उनको परिवारले बनाइदिएको नागरिकता पुरुषकै नामको रहेकाले उनी महिलाकै नागरिकता लिने प्रक्रियामा अघि बढेकी हुन्। उनी महिलाकै पोसाकमा वीर अस्पतालमा भेटिएकी थिइन्। हर्माेन थेरापीबाट उनले स्तन परिवर्तन गरिसकेकी छन्। शल्यक्रिया गरेर लिंग परिवर्तन गर्न चाहेको भए पनि खर्चको कमीका कारण गर्न नपाएको उनले सुनाइन्। ‘अहिले पैसा छैन, पैसा भयो भने शल्यक्रिया गर्ने योजनामा छु,’ उनले भनिन्।

शारीरिक रूपमा पुरुष भए पनि लैंगिक रूपमा महिला नै भनी पहिचान दिलाउने नागरिकताका लागि सिफारिस लिन जाने साम्राज्ञी पहिलो होइनन्। उनीसँगै प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि सात जनासम्म यस्ता व्यक्ति सिफारिसका लागि आउने गरेको मेडिकल बोर्डको तथ्यांक छ। तीनचार वर्षको अवधिमा २२ जनाले सिफारिस लिएको मेडिकल बोर्डका सदस्य अरूण महत बताउँछन्। महतका अनुसार लिंग नै परिवर्तन गरेर आउनेमा पुरुषबाट महिला बनेका मात्र आएका छन्। महिलाबाट पुरुष बनेका सिफारिस लिन आएको जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

सिफारिस लिएर मात्र नपुगेपछि अदालतमा मुद्दा दिएपछि फैसलाका आधारमा नागरिकता पाउने गरेको नेपाल ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ बताउँछिन्। उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म अंग परिवर्तन गरी ट्रान्सजेन्डर बनेका करिब एक सय जना छन्। तर ती सबैले नागरिकता पाएको/नपाएको बारेमा सोसाइटीलाई जानकारी छैन। अध्यक्ष गुरुङका अनुसार अदालतले रिटका आधारमा आदेश दिएपछि नागरिकता बने पनि अझै सहज बनेको छैन।

नेपाल ब्लुडाइमन्ड सोसाइटीकी पूर्वअध्यक्ष तथा टान्सजेन्डर भूमिका श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा करिब २० जना शल्यक्रिया गरेर ट्रान्सजेण्डर बनेकाहरू छन। शल्यक्रियाबाट उनीहरू महिलाको जस्तै यौन अङ्गहरू निर्माण गरेका हुन्छन्। शल्यक्रिया गर्ने ईच्छा धेरैलाई भएपनि शल्यक्रिया खर्च बढी पर्ने र मानसिक तयारीको आवश्यक पर्ने हुनाले सबै जना शल्यक्रियामा जान सक्दैनन्। यस्तो शल्यक्रियाका लागि मानसिक रूपमा तयार भएपछि मात्र जान पाउने प्रावधान छ। त्यसका लागि न्यूनतम तीन लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म पर्छ। अहिलेसम्म यो शल्यक्रिया गरेबापत स्वास्थ्यमा असर परेको जानकारी नभएको श्रेष्ठ बताउँछिन्।

उनको विचारमा शल्यक्रियाबिना नै आफ्नो यौनिक समूह निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई भएकाले शल्यक्रिया बिना सहज रूपमा नागरिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेपाली समाजको सोंच प्रशासन तहमा छ, यसको असर धेरै ट्रान्सजेन्डरमा परेको छ,’ उनले भनिन्।

हालसम्म कति जना ट्रान्सजेन्डरले नागरिकता लिए भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक नभएको गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाले जनाएको छ। शाखाकी प्रमुख प्रदर्शनी कुमारीका अनुसार टान्सजेन्डरका हकमा सहज रूपमै ट्रान्सजेन्डरले महिलाका नाममा नागरिकता पाउने प्रावधान छैन। यसको विकल्पमा यस्ता हरेक व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतको फैसलाको आधारमा लिने गर्छन्। ‘कतिले नागरिकता लिए एकमु्ष्ट तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्।

नयाँ खोलेका अधिकारमुखी संस्थाहरूले ट्रान्सजेन्डर समूहलाई महिलासरह नागरिकता दिँदा पाउने अवसर खोसिन्छ भन्ने सोच देखिएकाले उनीहरूले गृह मन्त्रालयमा ट्रान्सजेन्डर समूहलाई महिलाका नामबाट नागरिकता दिनु हुन्न भन्ने निवेदन दिएको आरोप छ। ‘शारीरिक रूपमा बलियो भए पनि महिलासरह आरक्षण पाउने भए भन्ने सोंचले विरोध उठेको देखिन्छ, यसो गर्नु अधिकारको हिसाबले गलत हो,’ उनले भनिन्।

 पछिल्लो सयम ट्रान्सजेन्डर महिलाका लागि नागरिकता दिनुहुँदैन भनेर अभियान अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि विरोध गरेको देखिन्छ। तर यो विरोध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय रूपमै गलत भएको गुरुङ बताउँछिन्।

विभिन्न रूपमा विरोध भए पनि संविधानमै तेस्रोलिंगी या फरक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउने अधिकारको सुनिश्चतता गरेकाले ट्रान्सजेन्डरले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘उनीहरूले लैगिक रूपमा यो समूहको भनेर घोषणा गरेपछि सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ तर नेपालमा अनेक प्रावधान अहिले पनि राखिएको छ,’ उनी भन्छिन्।